जथाभावी सडकले वातावरणीय असन्तुलन

बुटवल : विकास भनेकै सडक। यस्तो भाष्यले संघदेखि स्थानीय तहको मुख्य जोड छ– सडक निर्माण। तर, उनीहरूबीच कसले कुन सडक कसरी बनाउने भन्ने समन्वय छैन। जथाभावी सडक खन्ने र भत्काउने काम भएका छन्। अव्यवस्थित रूपमा जतासुकै खनिएका सडकले एउटा क्षेत्रमा मात्र असर गरेन्। त्यसको असर वातावरणीय क्षेत्रमा चौतर्फी देखिन थालेको छ।

वातावरणविद्का अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन बिनै खनिएका सडकले दीर्घकालीन असर गरिरहेको छ। नियमनकारी निकायले यसलाई रोक्न कुनै पहल गरेको देखिँदैन। यतिसम्म कि विकास निर्माण गर्ने विभिन्न निकायहरूबीच आपसमा समन्वय समेत छैन्। सडक कार्यालयले सडक खन्छ, त्यसलाई वनले रोक्छ। बाटो खन्दा खानेपानीका मुहान पुरिन्छन्, खानेपानीसँग समन्वय हुँदैन्। सिँचाइ गर्ने कुलोको नामै निसाना नरहने गरी बाटो बनाइन्छ। तर, सिँचाइसँग समन्वय हुँदैन। विद्युत्, सरसफाइ, ढल व्यवस्थापन लगायत क्षेत्रमा यी निकायहरूबीच समन्वय नहुँदा विकास निर्माणले समेत दीर्घकालीन रूप लिन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा करोडको मात्र होइन, अर्बौंका योजनाहरू प्रभावित बनरिहेका छन्। कैयौं योजनाहरू त समन्वय अभावकै कारण वर्षौदेखि अलपत्र अवस्थामा छन्।

सडककै कारण बाढी र पहिरो, २५७ को मृत्यु

पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने जथाभावी खनिएका सडक सञ्जालले लुम्बिनी प्रदेशभर विकराल समस्या निम्त्याएको छ। १२ वटै जिल्लाको तथ्यांक केलाउँदा पाँच वर्षको अवधिमा २ सय ५७ जनाको बाढी, पहिरो र डुबानबाट मृत्यु भएको छ। जसको मुख्य कारण अस्तव्यस्त रूपमा खनिएका सडक नै भएको सरोकारवालाहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। 

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ५७ जना, २०७७/०७८ मा ९० जना, २०७८/०७९ मा ४९ जना, २०७९/०८० मा ५३ जना र २०८०/०८१ मा ८ जनाको अकालमै ज्यान गएको छ। कुल १ सय २८ जना घाइते भएका छन्। ५ हजार ९ सय ८१ घरगोठमा क्षति पुगेको छ भने १ हजार ७ सय ४० घरधुरी विस्थापित भएका छन्।

लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) एवं सूचना अधिकारी माधवप्रसाद श्रेष्ठले जथाभावी सडक निर्माणकै कारण बाढी, पहिरोको समस्या दिनानुदिन विकराल बन्दै गइरहेको बताउँछन्। ‘बाढी पहिरोले तुलनात्मक रूपमा तराईमा भन्दा पहाडमा मानवीय क्षति हुने गरेको छ’, उनी भन्छन्, ‘तराईमा उद्धार र राहतको काम पनि छिटो हुन्छ। तर, पहाडमा पुग्दापुग्दै क्षति भइसकेको हुन्छ।’ उनले उद्धारको क्रममा विभिन्न जिल्लाहरूमा पुग्दा बाढी पहिरोको कारण अस्तव्यस्त सडक सञ्जाल, अव्यवस्थित बसोबास, विपत्तिलाई बिर्सिहाल्ने नागरिकहरूको प्रवृत्ति, विपद् व्यवस्थापनमा हेलचेक्रयाइँ, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसोवास रहेको पाइएको बताए। सुरक्षा निकायको एक्लो प्रयासले मात्र प्राकृतिक विपत्तीलाई रोक्न नसकिने अनुभव सुनाउँदै उनले सबै क्षेत्रको चासो हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरे।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली ०७७ ले कुनै पनि विकास निर्माणको कार्य थाल्नुभन्दा अगाडि त्यसको वातावरण मूल्यांकन गर्नुपर्छ, भनेको छ। तर, अधिकांश कार्यालयहरूले यो प्रक्रिया कर्मकाण्डीमा मात्र सीमित पारेका छन्। जसले दीर्घकालीन रूपमा असर पारिरहेको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिना थालिएका विकास निर्माणका योजनाहरूले जलवायु परिवर्तनसँगै मानिसको आर्थिक एवं सामाजिक विकासमा समेत नकारात्मक असर पार्छ।, डा.विकास अधिकारी, सहप्रध्यापक, काठमाडौं विश्वविद्यालय,वातावरण इन्जिनियरिङ विभाग

 पहिरोले उठीबास

चार वर्षअघि गुल्मीको इस्मा–१ स्थित जुकेपानीमा घरमाथिबाट आएको पहिरोले घटनास्थलमै दुई बच्चाको ज्यान गयो। बसन्त सारुका १६ महिनाका छोरा सुरज सारु र ईश्वरी खत्रीकी छोरी ८ वर्षीया अपेक्षा खत्रीको पुरिएर मृत्यु भयो। घरमाथिबाट निर्माण गरिएको सडककै कारण पहिरो गएको स्थानीयले बताएका छन्। घर पुरिएपछि पहिरोपीडित बुटवल झरेका छन्। 

प्यूठान नगरपालिका–९ स्थित बुढादेवी खोलामा बाढी आएपछि यसै साता ७ घरपरिवार विस्थापित भए। मल्लरानी गाउँपालिकास्थित मल्लरानी–चुँजा जोड्ने दुई लेनको सडक निर्माण गर्दा पहिलोपटक यति ठूलो बाढी आएको स्थानीयले बताएका छन्। ‘बाटो खन्दा तलका बस्तीमा हुने क्षतिको अनुमान गरिएन्’, बाढीपीडित आत्मराम सुनारले भने, ‘यहाँका नागरिकहरूसँग सल्लाह गर्नुपर्दथ्यो। जतासुकै सडक खन्ने तर त्यसबाट निस्किने ढुंगा, माटोलाई व्यवस्थापन नगर्दा बाढीको सिकार हुनपुग्यौं।’ 

सडक डिभिजन प्यूठानले दुई लेनको सडक बनाए पनि उक्त सडकमा सवारी त्यति गुड्दैनन्। आवश्यकताको पहिचानसमेत नगरी सडक निर्माण गरिएको बाढीपीडितहरूको गुनासो छ। ‘टापुमा सडक छ तर गाडी गुड्दैनन्’, ६० वर्षीय बोमबहादुर भण्डारीले भने, ‘दिनहुँ सयौं गाडी गुड्ने सडकको अवस्था बेहाल छ तर फाट्टफुट्ट मोटरसाइकल गुड्ने ठाउँमा दुई लेनको सडक छ। यो कस्तो खालको विकासको मोडल हो ? ’ बाढीले सिर्जनशील तारा इंग्लिस बोर्डिङ स्कुलमा समेत क्षति पु¥याएको छ। तत्काल विद्यालयमा पढ्नै नमिल्ने गरी बाढीले असर गरेको बासुदेव गिरीले बताए। जतासुकै खनिएका सडककै कारण पछिल्लो समय बाढी र पहिरोसहित गम्भीर वातावरणीय प्रभावको सिकारमा नागरिकहरू पर्ने गरेका छन्। 

गुल्मी सत्यवती गाउँपालिका–३ स्थित ठूलोलुम्पेकमा ५ वर्षअघि गएको पहिरोले १८ वटा घर विस्थापित भएका थिए। ३ सय ७ वटा घर उच्च जोखिममा छन्। चट्टान कमजोर र भिरालो क्षेत्र भएकाले एउटा पाटो झरेपछि त्यसले थिच्दै–थिच्दै झरेको थियो। सडक निर्माणले गर्दा पहिरो झरेको देखिएको खानी तथा भूगर्भबाट खटिएको टोलीले बताएको छ। यस क्षेत्रमा बस्ती बसाउनसमेत जोखिम हुने भूगर्भको टोलीले निष्कर्ष निकालेको छ। पहिरो जाँदा त्यहाँ १३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। सयौं घर उच्च जोखिममा र एक हजारभन्दा बढी नागरिकहरू विस्थापित भएका थिए। पहिरोपीडित अधिकांश तम्घास, बुटवललगायत सहरमा बसाइँसराइ गरेका छन्। 

सुके पानीका मुहान

अस्तव्यस्त रूपमा खनिएका सडकको सबैभन्दा बढी चपेटामा पानीका मुहानहरू परेका छन्। मुहान संरक्षण गर्नुको साटो उल्टै बाटोले पुरिएका मुहानले बस्तीमा खानेपानीको चरम समस्या निम्त्याएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशसहित देशभर नै खानेपानीको समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दै छ। मुहानहरू सुक्दै गए। डोजर लगाएर जथाभावी खनिएका सडकहरूले मुहानहरू विलिन हुँदै गएका छन्। बर्सेनि जंगलमा लाग्ने आगलागीले समेत पाइपलाइन र मुहानहरू चपेटामा परेका हुन्। वातावरण विद्का अनुसार वनजंगलमा लागेको आगोको असर खानेपानीमा तत्कालै देखिँदैन। तर, बर्सेनि त्यसले विकराल रूप लिँदै जाने गर्छ। मुहानहरू सुक्ने र नयाँ मुहानहरू नपलाउने समस्या वन मासेर खनिने सडक र आगलागीका कारण हो।

नागरिकहरू स्वच्छ पानी पिउनु त धेरै टाढाको कुरा आधारभूत पानीको समेत पहुँचमा छैनन्। २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणना र केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार देशभर १९ दशमलव १ प्रतिशत नागरिकहरूले मात्र सुरक्षित पानी पिउँछन्। ४१ प्रतिशत घरधुरीमा पानीका धारा नै छैनन्। कुवा, खोला र खुला आकाशको पानीको भरमा उनीहरूले जीवन जिउन बाध्य छन्। देशभर ५३ प्रतिशत घरधुरीले मात्र पानीका धारा प्रयोग गर्छन्। देशभर ९२ दशमलव ९ प्रतिशत नागरिकहरूमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको तथ्यांक छ। तर, उक्त संख्यामा पानीको पाइपलाइन पुगे पनि ती पाइपमा पानी झर्दैन्। त्यसमध्ये ५३ प्रतिशत पाइपमा मात्र पानी आउने गरेको तथ्यांक छ। करिब ४० वर्ष पुराना योजनाहरूसमेत अहिले सञ्चालनमा छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा ९४ दशमलव १ प्रतिशत आधारभूत खानेपानी र १४ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र मानिसहरूको पहुँचमा स्वच्छ पानीको पहुँच पुगेको तथ्यांक छ। 

सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका प्रवक्ता एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गुणनिधि पोख्रेलले विकास निर्माण गर्ने कार्यालयहरूबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा खानेपानीको समस्या उत्पन्न हुने गरेको अनुभव सुनाए। ‘माथी बाटो खन्दा तल पानीका मुहानहरू छन् भन्ने कुरा निर्माण व्यवसायीलाई थाहा नहुन पनि सक्छ’, उनले भने, ‘त्यस विषयमा स्थानीय स्तरका जनप्रतिनिधीहरूसँग समन्वय गर्नुपर्छ। एउटा विकास गर्दा अर्को विनाश हुनु राम्रो होइन्।’ उनले नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड र प्रदेशका ६ वटा पहाडी जिल्लाहरूमा यस्तो समस्या धेरै भइरहेको समेत जानकारी गराए। लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा प्रदेश सरकारले १ हजार १ सय ५४ वटा र संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका ५ सय ४५ गरी कुल १ हजार ६ सय ९९ वटा योजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। 

सडककै कारण दिनहुँ वनजंगल मासिँदै छ। जंगल मात्र मासिएको छैन, त्यहाँ भएका चराचुरुंगीहरूको समेत बासस्थान खोसिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशभरि कुल ७ लाख ५० हजार हेक्टर क्षेत्रफल वन क्षेत्र छ।  १५ वर्षयता वन जंगल मासेर सडक विस्तार गर्ने क्रम बढ्दै गएको हो। केही ठूला आयोजनाहरूमा वन, खानेपानी र सिँचाइ क्षेत्रको प्रभाव हेर्ने गरिए पनि गाउँ–गाउँका योजनाहरूमा बेवास्ता गर्ने गरिएको पाइन्छ। भूक्षय, क्षयीकरण, बाढी । पहिरो लगायतको समस्या यसकै उपज हुन्। वन निर्देशक, वन निर्देशनालय, लुम्बिनी प्रदेश

तीन दशकपछि बुटवलमा पानी

पटक–पटक बाढीपहिरोले क्षति पु¥याएपछि अलपत्र परेको झुम्सा खानेपानी आयोजना बल्ल सम्पन्न हुने सुरसारमा छ। यो आयोजना सम्पन्न भएमा बुटवलमा हुँदै आएको व्यापक खानेपानी समस्या टर्ने निश्चित छ। आर्थिक वर्ष २०५२/०५३ सालदेखि उक्त आयोजना थालनी गरिएको थियो। तर, बाढीपहिरोका कारण आयोजनाले गति लिन सकेको थिएन्। नेपाल खानेपानी संस्थान शाखा कार्यालय बुटवलअन्तर्गत पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका ३ र ४ स्थित झुम्साबाट पानी ल्याउनका लागि बुटवल खानेपानी सुदृढीकरण आयोजना कार्यालयसमेत स्थापना गरिएको छ। संस्थानका बुटवल शाखा प्रमुख मोहनदत्त भट्टका अनुसार आयोजनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ‘संभवतः बर्खा सकिएलगत्तै झुम्साको पानी बुटवलमा झार्छौं’, भट्टले भने, ‘पाइपलाइनको काम ९५ र ड्यामको इन्टेक निर्माणको काम शतप्रतिशत पूरा भइसक्यो।’ 

दिनहुँ मासिँदै वन

सडककै कारण दिनहुँ वनजंगल मासिँदै छन्। जंगल मात्र मासिएको छैन, त्यहाँ भएका चराचुरुंगीहरूको समेत वासस्थान लुटिएको छ। वातावरण प्रभाव मूल्यांकनबिनै खनिएका सडकले यस्तो समस्या निम्त्याएको वन निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशका वन निर्देशक दधिलाल कँडेल बताउँछन्। कँडेलका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशभरि कुल ७ लाख ५० हजार हेक्टर क्षेत्रफल वन क्षेत्र छ। त्यसमध्ये २ लाख हेक्टर क्षेत्रफल राष्ट्रिय निकुञ्ज आरांक्ष क्षेत्रको हो। पछिल्लो १५ वर्षदेखि वन जंगल मासेर सडक विस्तार गर्ने क्रम बढ्दै गएको कँडेलको भनाइ छ। ‘२०६४/०६५ देखि सडक सञ्जालले गति लियो’, उनले भने, ‘अझ मुलुकमा संघीयता आइसकेपछि त त्यसलाई नियन्त्रण गर्नै नसकिने गरी जथाभावी सडक खनिए। गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुगेपछि जनताको सहज पहुँच पुग्यो। विकास भनेकै सडक हो भन्ने आम नागरिकमा प¥यो।’ केही ठूला–ठूला आयोजनाहरूमा वन, खानेपानी र सिँचाइ क्षेत्रको प्रभाव हेर्ने गरिए पनि गाउँ–गाउँका योजनाहरूमा बेवास्ता गर्ने गरिएको देखिएको उनको अनुभव छ। 

भूक्ष्य, क्षयीकरण, बाढीपहिरो लगायतको समस्या यसैकै उपज रहेको उनी सुनाउँछन्। ‘इन्जिनियरहरूको डिजाइनबिना पनि सडक खनिएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा त डोजर चालक नै इन्जिनियर बनेर सडक विस्तार गरेको पाइन्छ। यस्तो गरिनुहुँदैन।’ वातावरणीय प्रभाव र विकास निर्माणको कामलाई सँगसँगै जोडेर लैजानुपर्ने कँडेलको सुझाव छ। राज्यले बनाएका विद्यमान ऐन, नियमहरूलाई टेकेर मात्र विकास निर्माण गर्नुपर्ने उनी धारणा राख्छन्। 

बढ्यो बसाइँसराइ

जताततै अस्तव्यस्त रूपमा खनिएका सडक निर्माणकै कारण बाढी, पहिरोको समस्या दिनानुदिन विकराल बन्दै गएको देखिएको छ। बाढी पहिरोले तुलनात्मक रूपमा तराईमा भन्दा पहाडमा मानवीय क्षति गराएको छ। पहाडमा पुग्दापुग्दै क्षति भइसकेको हुन्छ। बाढी, पहिरोको कारण अव्यवस्थित सडक सञ्जाल, अव्यवस्थित बसोबास, विपत्तिलाई बिर्सीहाल्ने प्रवृत्ति, विपद् व्यवस्थापनमा हेलचक्र्याइँ, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास लगायतका चुनौती देखिएका छन्। माधवप्रसाद श्रेष्ठ, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) एवं सूचना अधिकारी, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङ

गाउँमा पुगेको सडकले मात्र मानिसहरू गाउँमा नबस्दो रहेछन्। बाटो त आयो तर पानी मास्यो। खानेपानीकै चरम समस्या झेल्न नसकेर कतिपय गाउँका नागरिकहरू गाउँ छाडेर सहर झरेका छन्। स्थानीय सरकार आइसकेपछि पनि बसाइँसराइ रोकिएको छैन। विकास गाउँमा पुग्यो तर जनता सहर झरिरहेका छन्। ‘गाउँमा भनेजस्तो सुविधा छैन्। पानीकै लागि कति संघर्ष गर्नुपर्छ’, इस्मा गाउँपालिका–४ खग्रेटा गुल्मीकी ४१ वर्षीय टीकाकुमारी कार्कीले भनिन्, ‘पुस्तौंदेखिको खानेपानी समस्या गाउँमा ज्युँका त्युँ छ।’ उनले गाउँपालिका स्थापना भइसकेपछि पनि खानेपानीको समस्या अझै नसुल्झिएको प्रतिक्रिया दिइन्। बाटोलाई मात्र विकास ठान्दा अरू विकास निर्माणका कामहरू ओझेलमा पर्ने गरेको त्यहाँका स्थानीय नागरिकहरू सुनाउँछन्। 

गर्दैनन् वातावरण प्रभाव मूल्यांकन

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली ०७७ ले कुनै पनि विकास निर्माणको काम थाल्नुभन्दा अगाडि त्यसको वातावरण मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रावधान बनाएको छ। आयोजनाहरूको प्रकृतिअनुसार तीन तरिकाले वातावरणको मूल्यांकन हुने गर्छ। साना योजनाहरूको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, मझौला योजनाहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र ठूला योजनाहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईई) गरिन्छ। 

‘जुनसुकै तहको सररकाले पनि आफ्नो क्षेत्रमा विकास निर्माणका योजनाहरू सञ्चालन गर्नुपूर्व वातावरणीय मूल्यांकन गर्नैपर्छ। यो कानुनी व्यवस्था हो’, काठमाडौं विश्वविद्यालयका वातावरण इन्जिनियरिङ विभागमा कार्यरत सहप्रध्यापक डा.विकिास अधिकारी भन्छन्, ‘तर अधिकांश कार्यालयहरूले यो प्रक्रिया कर्मकाण्डीमा मात्र सिमित पारेका छन्। जसले दीर्घकालीन रूपमा असर पारिरहेको छ।’ एउटा क्षेत्रमा गरिएको विकास निर्माणले अर्को क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव नपारोस् भन्नका लागि त्यसको प्रभाव मूल्यांक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ। कम्तीमा एक महिनादेखि बढीमा दुई/तीन वर्ष अवधि लगाएर वातावरणको अध्ययन, परीक्षण र प्रभाव मूल्यांकन गरिने प्रावधान रहेको उनले सुनाए। 

‘महालेखा परीक्षकको डरले मात्र कागजमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने गरिएको पाइन्छ’, अधिकारी भन्छन्, ‘विकासले समाजमा सकरात्मक प्रभाव पार्छ वा नकारात्मक भन्ने कुराको एथेष्ट चित्र त्यसले देखाउँछ। जसले दिगो विकासमा सघाउ पु¥याउँछ। त्यसैले पनि यसको व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्नै पर्छ।’ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिना थालिएका विकास निर्माणका योजनाहरूले जलवायु परिवर्तनसँगै मानिसको आर्थिक एवं सामाजिक विकासमा समेत नकरात्मक असर पार्ने डा.अधिकारीले धारणा राखे। 

अध्ययन बिनाका सडक बाधक

खानी तथा भूगर्व विभाग, पहिरो अनुसन्धान शाखामा कार्यरत डा.सुचिता श्रेष्ठले गाउँ–गाउँमा अध्ययनबिना खनिएका सडक नै बाढी पहिरोलगायत जलवायु परिवर्तनको अवसर बनिरहेको प्रतिक्रिया दिइन्। ‘सडक बनाउँदा जमिन कमजोर बन्दै गएको छ’, उनले भनिन्, ‘अव्यवस्थित सहरी बसोबासले पनि बाढीपहिरोको जोखिम निम्त्याएको हो।’ बसाइँसराइसमेत अर्को समस्याका रूपमा आएको उनी बताउँछिन्। ‘गाउँमा मानिसहरू नहुँदा जमिनहरू बाझिएका छन्। बाँझो जमिनमा सिँचाइको कुलो जहाँ पायो त्यही जान्छ। सही ठाउँमा पानी नबग्दा त्यसले निम्त्याउने भनेको बाढी पहिरो नै हो।’ सरोकारवाला निकायलाई अध्ययन, अनुसन्धानपछि मात्र सडक लगायतका विकास निर्माणहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिइन्।

विकास निर्माण गर्ने कार्यालयहरूबीच प्रभावकारी समन्वय छैन। माथी बाटो खन्दा तल पानीका मुहानहरू छन् भन्ने कुरा निर्माण व्यवसायीलाई थाहा नहुन सक्छ। त्यस विषयमा स्थानीय स्तरका जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गर्नुपर्छ। एउटा विकास गर्दा अर्को विकास हुनु राम्रो मानिँदैन। गाउँघरमा अचेल परम्परागत खानेपानीका मुहानहरू भेटाउनै मुस्किल छ। गुणनिधि पोख्रेल, सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर एवं प्रवक्ता, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय लुम्बिनी

डोजर चालक नै इन्जिनियर

स्थानीय तहका कतिपय सडक निर्माणहरू प्राविधिक मूल्यांकनबिना हुने गरेको पाइन्छ। सडक खन्ने साँचो डोजर चालककै हातमा हुन्छ। त्यही साँचोलाई उनीहरूले आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ। प्राविधिक वा इन्जिनियरहरूले गरेको इस्टिमेटलाई उनीहरूले वेवास्ता गर्छन्। लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ९ वटा स्थानीय तहमध्ये करिब ६० प्रतिशत पालिकाहरूले डोजर, एक्साभेटर खरिद किनेका छन्। उनीहरूले निर्माण गर्ने सडक सञ्जालमा प्राविधिक स्टिमेटअनुसार हुने गरेको पाइँदैन्। वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य लगायतको निर्देशनमा डोजर चालकहरूले आफू अनुकूल सडक खन्छन्, जसले गर्दा हिउँमा खनिएका सडकले बर्खाभरी विपत्ति लिएर आउँछन्।

विपद् परेपछि तँछाडमछाड, अरू बेला छैन पूर्वतयारी

घरदैलोको सरकार स्थापना भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि विपद्को पूर्व तयारी गरिएको छैन्। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनले स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन कानुन र कार्ययोजना बनाउने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई नै दिएको छ। यस्तो कानुन र कार्ययोजना बनाउन संघीय गृह मन्त्रालयले स्थानीय निकायलाई निर्देशन पनि दिएको छ। तर, स्थानीय सरकार ‘कानमा तेल हालेर’ बसेका छन्। उनीहरू पहिरोले गाउँ सखाप पारेका बेला मात्र जाग्छन्। जनताले दबाब दिएपछि बल्ल स्थानीय सरकार चासो देखाएर काम गरेजस्तो गर्छन्। समिती भने गठन भएका छन्। कानुनले प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘विपद् व्यवस्थापन कोष’ समेत खडा गर्न भनेको छ तर लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश पालिकाहरूले कोष बनाउनतिर ध्यान दिएका छैनन्।

विपद् व्यवस्थापनका सामग्रीहरू खदिरमा भने उनीहरूको चासो देखिएको छ। सामान खरिदमा आर्थिक चलखेल गर्न सकिने भएपछि यसतर्फ ध्यान गएको हुनसक्ने नागरिक समाजका अगुवाहरूले टिप्पणी गरेका छन्। बजारमा पाइने तयारी सामग्री खरिद गरेर उनीहरूले स्टोरमा थन्काएका छन्। नागरिकहरूको नजरमा विपद् आएपछि मात्र सरकारका प्रतिनिधिहरू राहत वितरण गर्न लाग्छन्। त्यो पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र।

काम नगर्नेलाई कारबाही

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन् २०७४ ले तोकेको कुरा पालना नगरेमा कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सजायको व्यवस्थासमेत तोकेको छ। ऐन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा जारी भएका आदेश वा निर्देशन पालना नगरेमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने ऐनमा उल्लेख छ। जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहमा सम्वन्धित तहका प्रमुख र वडामा वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरेर पूर्वतयारीसम्बन्धी योजना बनाउनुपर्ने ऐनमा लेखेको छ।