पोखरा : पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालत पोखराले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको जिल्ला अदालत कास्कीबाट भएको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको छ। जिल्ला अदालत कास्कीले ६५ लाख धरौटीमा छाड्न दिएको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि दायर गरेको निवेदनमा उच्च अदालत पोखराले कैफियत प्रतिवदेन झिकाउन आदेश गरेको हो।
जिल्ला अदालत कास्कीले धरौटीमा रिहा गर्न दिएको आदेशपछि साधारण तारेखमा पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने मागसहित गोर्खा मिडियाका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेले सोमबार उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता गराएका थिए। न्यायाधीश मिलनकुमार राईको एकल इजलासले मंगलबार उक्त आदेश गरेको हो। जिल्ला अदालत कास्कीले गत पुस २५ गते लामिछानेसहित ७ प्रतिवादीलाई धरौटी लिएर तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो। लामिछानेले सो आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै बदरको माग गरी निवेदन दर्ता गराएका थिए। लामिछानेले सहकारीबाट ऋण लिन आफू उपस्थित नभएको कुनै निवेदन नगरेको र आफ्नो खातामा रकम नगएको प्रमाणित भइसकेको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले सुनाएको धरौटी आदेश कानुनसम्मत नभएको बताउँदै लामिछानेले आदेश बदर गरी मुद्दा सामान्य तारिखमा पुर्पक्ष गर्न माग गरेका हुन्।
धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कर्यालयले लामिछानेलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता भएको थियो। माघ ९ गते न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासले धरौटीमा छाड्नुको कारण पेस गर्न आदेश गरेको थियो।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा जीबी राईसहित फरार व्यक्तिहरूविरुद्ध इन्टरपोलको डिफ्युजन नोटिस जारी भए पनि उनीहरू हालसम्म फरार छन्। सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध यसअघि उच्च अदालतमा लामिछानेसहित ७ जना प्रतिवादीलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न निवेदन दिएको छ। उक्त निवेदनमा पनि उच्चले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
