एक वर्षमै अख्तियारमा झन्डै २७ हजार उजुरी

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी २६ हजार ९ सय १८ उजुरी परेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९ हजार २ सय ६८  उजुरीसमेत गरेर कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा उजुरीको संख्या ३६ हजार १ सय ८६ छन् ।  जसमा ७६.५९ प्रतिशत उजुरी (२७,७१४) स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्र्योट भएको अख्तियारका प्रवक्ता एवं सहसचिव नरहरि  घिमिरेले जानकारी दिए । 

राष्ट्रपति समक्ष आइतबार पेस गरिएको अख्तियारको ३४आंै प्रतिवेदनअनुसार उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) सँग सम्बन्धित ३८.९१ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । शिक्षा (स्थानीय तहसमेत)१५.७९ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन ६.९८ प्रतिशत, भूमि प्रशासन ६.४९ प्रतिशत, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ४.७१ प्रतिशत, वन तथा वातावरण ३.८२ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याका ६८ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ३.६१ प्रतिशत, गृह प्रशासन ३.५२ प्रतिशत, अर्थ २.१३ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ २.१० प्रतिशत खानेपानी तथा सहरी विकास १.६१ प्रतिशत र अन्य निकाय/क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू ६.६५ प्रतिशत छन् ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी उजुरी अख्तियारले संघीय मन्त्रालयमा भ्रष्टाचारका सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा  परेको जनाएको छ ।  कुल उजुरीमा २२८९(१८.१३ प्रतिशत)उजुरी गरेको उल्लेख छ ।  

यस्तै गृह मन्त्रालयका १२५६(९.९५ प्रतिशत), शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका १२२३(९.६९ प्रतिशत), अर्थ मन्त्रालयका ७५४(५.९७ प्रतिशत), स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ७३६(५.८३ प्रतिशत), भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा ५०६(४.०१प्रतिशत), संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा ४६८(३.७१ प्रतिशत), उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ४४२(३.५० प्रतिशत), सञ्चार तथा सूचना प्रविधि  मन्त्रालयमा ४२१(३.३४ प्रतिशत) उजुरी परेको छ । 

यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा २८०(२.२२ प्रतिशत) र अन्य मन्त्रालय तथा निकायमा ४२४८(३३.६५) प्रतिशत उजुरी परेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एक वर्षमा  उजुरीमध्ये २७,७१४ वटा उजुरी अर्थात् ७६.५९ प्रतिशत  स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्र्योट भएका छन् । जसमध्ये ९ सय ३२ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गरिएको छ । १३ हजार ५ सय उजुरी तामेली गरिएको छ ।  ४ सय ९६ उजुरी सुझाव दिई तामेली गरिएको छ ।  १२ हजार ७ सय ८६ उजुरीउपर कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको छ । प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा रहेका ८,४७२ उजुरी गत आर्थिक वर्ष जिम्मेवारी सरेर 
आएका छन् ।

१०५०  विस्तृत अनुसन्धान 

गत आर्थिक वर्षमा १०५० वटा फाइलहरूको विस्तृत अनुसन्धान गरिए । विस्तृत अनुसन्धान गरी आयोग समक्ष पेस भएका फाइलको विषयमा ८६ वटा बैठक बसे । ती बैठकले २०१ वटा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको छ । एक वर्षभरिका आयोगले १,२९४ निर्णय गरेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विशेष अदालतमा दर्ता भएका २०१ वटा आरोपपत्रमध्ये गैरकानुनी लाभ हानिसँग सम्बन्धित सम्बन्धित सबैभन्दा धेरै छन् ।

 गैरकानुनी लाभ हानिसँग सम्बन्धित सम्बन्धित ५८ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको छ । त्यस्तै घूस/रिसवतसँग सम्बन्धित ४८ वटा, झुटा/नक्कली शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी ३४ वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसँग सम्बन्धित ३३ वटा, राजस्व चुहावटसम्बन्धी १३ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ वटा, र विविध विषयका ४ वटा मुद्दा पनि अख्तियारले विशेषमा दर्ता गरेको छ ।  

१५४५ प्रतिवादी : कर्मचारी ५२०, विगो ८ अर्ब ४० करोड 

गत आर्थिक वर्षमा कुल १५४५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विदेश अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४ सय ७ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । कुल  प्रतिवादीहरूमध्ये राष्ट्रसेवक कर्मचारी ५२०  छन् ।  

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू १०६ जनाविरुद्ध विशेषमा मुद्दा हालिएको छ । मनोनित पदाधिकारी १४८ जना, राजनीतिक नियुक्ति ३२, लेखापढी व्यवसायी, विचौलिया, संघसंस्था र अन्य व्यक्तिहरू ७३९ रहेका छन् । राष्ट्रसेवक कर्मचारी ५ सय २० जनामध्ये विशिष्ट     श्रेणीका ६, सहसचिव वा सो सरह ३० उपसचिव/सीडीई वा सो सरह ८२  र शाखा अधिकृत/इन्जिनियर वा सो सरह २ सय २ र सहायकस्तरका २ सय जना छन् । 

१५२ मुद्दामा कसुर स्थापित

आयोगबाट विगत वर्षहरूमा विशेष अदालतमा दायर भएका आरोपपत्रहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २३३ वटा मुद्दाहरूको फैसला प्राप्त भएको छ । जसमध्ये ४५ पूर्ण र १०७ आंशिक गरी १५२ मुद्दामा कसुर स्थापित भएको छ । समग्रमा विशेष अदालतबाट फैसला भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा ६५.२४ प्रतिशत कसुर ठहर भएको छ । विशेष अदालतबाट भएका फैसलाहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९२ वटा फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ । साउनयताको दुई महिनामा ६९ फैसालाउपर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिसकिएको छ । 

आयोगमा परेका उजुरीहरू र अनुसन्धानपश्चात् आयोगले दायर गरेका आरोपपत्रबाट घूस/रिसवत लिने दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, हानिनोक्सानी वा दुरुपयोग गर्ने लगायतका भ्रष्टाचार जन्य कार्य भएका देखिएको छ । त्यस्तै गैरकानुनी रूपमा सरकारी/सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणका काममा बदनीयत राखी व्यक्तिगत लाभ लिने तथा नेपाल सरकारलाई हानि पु¥याउने, गैरकानुनी रूपमा सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने, गलत लिखत वा प्रतिवेदन बनाउने, परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने, गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, राजस्व चुहावट/हिनामिना गर्नेजस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू भएको देखिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेका प्रदेशका १० मन्त्रालयको सूची सार्वजनिक गरेको छ । सुदूरपश्चिमको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका उजुरी धेरै अख्तियारका अनुसार सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयविरुद्ध उजुरी परेका छन् । जुन मन्त्रालयका भ्रष्टाचार सम्बन्धी १६४ (३.७५ प्रतिशत) उजुरी परेको अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसपछि कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका १२३(२.८१) प्रतिशत उजुरी परेका छन् । बागमतीको सोही मन्त्रालयका ११७(२.६७ प्रतिशत) उजुरी 
परेका छन् । 

यसैगरी कोशीको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका ९६(२.१९प्रतिशत) कर्णालीको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमात्र)का ९५(२.१७ प्रतिशत), लुम्बिनीको सामाजिक विकास मन्त्रालयका ९२(२.१० प्रतिशत), कणालीको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (खानेपानी मात्र)मा ९०(२.०६ प्रतिशत) उजुरी परेका छन् । 

यस्तै मधेसको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयविरुद्ध ८७ (१.९९ प्रतिशत) तथा बागमतीको सोही मन्त्रालयका ८०(१.८३) प्रतिशत उजुरी परेका छन् । 

यस्तै बागमतीको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय(वन वातावरणमात्र)मा ७९(१.८० प्रतिशत) उजुरी गर्दा अन्य मन्त्रालय तथा निकायमा  ५(७६.६४) प्रतिशत उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

७८ स्थानीय तहविरुद्ध मुद्दा गत आर्थिक वर्षमा ७८ वटा मुद्दा स्थानीय तहका छन् । २०१ मुद्दा दर्ता भएका झन्डै आधाजसो स्थानीय तहकै छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधि,कर्मचारीसहित ४ सय ५६ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । निरोधात्मक र प्रबद्र्धधनात्मक पनि आयोगले उपचारात्मक कार्यहरूका अतिरिक्त भ्रष्टाचार हुनै नदिन निरोधात्मक र भ्रष्टाचारविरुद्ध जागरण अभिवृद्धि गर्ने प्रबद्र्धधनात्मक कार्यहरू सञ्चालन गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निरोधात्मक कार्यतर्फ, सरकारी कार्यालयहरूको कार्य सरलीकरण, सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी अभिलेख व्यवस्थापन एवं सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने जस्ता सुझावहरू लेखी पठाइएको छ । त्यस्तै आयोगमा सूचना प्रविधियुक्त कार्य वातावरण सिर्जना गर्ने र कार्यविधि परिष्कृत गर्ने कार्यहरू भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेल समक्ष ३४ औं वार्षिक प्रतिवेदन 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आयोगको ३४ औं वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८०/८१) पेस गरेका छन् । त्यस क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विभिन्न रणनीतिहरू अबलम्बन गर्दै आएको बताए । उनले  कार्य सम्पादन गर्दा आम नागरिक तथा राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर गरी सदाचार, निष्पक्षता र निर्भिकताको मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरेकोमा अख्तियारप्रति खुसी व्यक्त गरे ।

‘सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरको पहिचान गर्ने, अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजनसम्बन्धी कार्यलाई वैज्ञानिक, तथ्यपरक र नतिजामुखी बनाउने कार्य बढी महत्वपूर्ण रहेको  छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘संस्थागत क्षमता विकास र कर्मचारीहरूको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्दै आयोगका काम कारबाहीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु अत्यावश्यक  छ ।’ 

प्रमुख आयुक्त राईले संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम अख्तियारले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न तथा अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा त्यस्ता व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको  बताए । उनका अनुसार  केन्द्रीय कार्यालय टंगाल, काठमाडौं एवं आयोग मातहतका कार्यालयहरू इटहरी, बर्दिबास, हेटौंडा, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र कन्चनपुरमा तथा बुटवलको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जबाट कार्यसम्पादन भइरहेका छन् । 

हाल आयोगमा कुल ९ सय ९० कर्मचारीको दरबन्दी  रहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख आयुक्त राईले आयोगबाट ३३ वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई अनुसन्धानसम्बन्धी अधिकार समेत प्रत्यायोजन गरिएको बताए । प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार आयोगको चौथो संस्थागत रणनीतिक योजना कार्यान्वयन भई आर्थिक वर्ष (२०८१/८२–२०८५/८६) को लागि पाँचौं रणनीतिक योजना तर्जुमाको क्रममा रहेको छ ।

आगामी पाँच वर्ष अवधिको रणनीतिक योजनामा भ्रष्टाचारका नयाँ आयाम र प्रवृत्तिलाई ध्यानमा राखेर आयोगको अनुसन्धान र अभियोजन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र संस्थागत क्षमता विकास गर्ने जस्ता विषयहरू प्रमुख रणनीतिको रूपमा छन् ।   

अख्तियारका सुझाव 

अख्तियारले विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको व्यक्ति निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सबै निकायमा निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।  

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रद्वारा पेस भएको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनबमोजिम समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीहरूलाई  ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी ३० दिनभित्र तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन लगाउनुपर्ने पनि अख्तियारको सुझाव छ । बजेट कार्यान्वयनको क्रममा गरिने सार्वजनिक खरिदको कार्य पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन २२ बुँदे सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएका छन् ।