सहकारी ठगी प्रकरण

जीबी राई,रवि लामिछानेलगायतलाई दोषी ठहर गर्दै छानविन समितिले आज प्रतिवेदन बुझाउँदै

जीबी राई,रवि लामिछानेलगायतलाई दोषी ठहर गर्दै छानविन समितिले आज प्रतिवेदन बुझाउँदै

काठमाडौं : सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानविन विशेष समितिले आज अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउँदैछ । दिउँसो १ बजे बस्ने संसद् बैठकमा समितिले प्रतिवेदन बुझाउने कार्यसूची छ । नागरिकको बचत सहकारीहरूले हिनामिना गरेको भन्दै लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध भएपछि २०८१ जेठ १५ गते संसदीय छानविन विशेष समिति गठन गरिएको थियो । 

भदौ २२ गतेसम्म समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकिए पनि प्रतिवेदन लेखन नसकिएपछि थप १५ दिन समय थपिएको हो । थपिएको १५ दिनको समयसीमा यही असोज ६ गते पूरा हुँदैछ । तर,छानविन विशेष समितिले ६ दिन अगाडि नै संसद्मा अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो । 

अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि समितिले रातदिन काम गरिरहेको छ । यस अवधिमा समितिले ६५ वटा भन्दा बढी औपचारिक बैठक सम्पन्न गरेको समितिका सभापति सूर्य थापाले जानकारी दिए । समितिको औपचारिकरुपमा अन्तिम बैठक अहिले संघीय संसद् सचिवालयमा बसिरहेको छ । यही बैठकले अन्तिम प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिने निर्णय गर्नेछ।

स्रोतका अनुसार समितिको प्रतिवेदनले गोर्खा मिडिया नेटवर्क अध्यक्ष जितेन्द्रबाबु (जीबी) राई,तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशीलगायतलाई दोषी ठहर गरेको छ । पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री र रास्वपाका सभापति लामिछानेले समितिमा दिएको जवाफ र छानविन विशेष समितिले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनबीच तालमेल मिलेको नदेखिएको स्रोतले बताएको छ । बचत हिनामिना गर्ने विभिन्न २९ वटा सहकारीमाथि समितिले छानविन गरेको छ । समितिले अन्य विभिन्न सहकारीका बचत रकम अपचलन गर्नेहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाउन सिफारिससमेत गरेको छ।

विभिन्न सहकारीका अध्यक्ष, सञ्चालक,प्रबन्ध निर्देशक गरी २४ जना फरार छन् । समितिले लिखितरुपमै गृहमन्त्रीलाई फरार भएकाहरूलाई झिकाउन निर्देशन दिएपनि समितिको अन्तिम प्रतिवेदन तयार हुँदासमेत उनीहरू पक्राउ परेनन् । 

सरकारले सहकारीको रकम अपचनलबारे अनुसन्धान गर्न सात सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा सभापति थापासहित सरिता भुसाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, ईश्वरी न्यौपाने, लेखनाथ दाहाल, शिशिर खनाल र ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य छन् ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.