रास्वपाको राष्ट्रिय भेला

सहकारी घोटालामा लामिछानेको संलग्नता भेटिएन, कम्पनी कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेका हौं : खनाल

सहकारी घोटालामा लामिछानेको संलग्नता भेटिएन, कम्पनी कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेका हौं : खनाल

काठमाडौं : रास्वपाको राष्ट्रिय भेला आजबाट सुरु भएको छ। दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै सहकारी छानबिन समितिका सदस्य एवं रास्वपा नेता शिशिर खनालले सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेमाथि लगाइएको आरोपमा तथ्य नभएको बताएका छन्। 

सहकारी छानबिन संसदीय समितिले सहकारी घोटालामा लामिछानेको कुनै भूमिका नरहेको प्रष्ट रहेको उनको भनाई छ।‘सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेलाई लगाइएको आरोपमा तथ्य छैनभन्दा पनि समाचार लेख्न छोडिएन। संसदसमेत अवरुद्ध गरियो। र, संसदीय छानबिन बनाइयो।’ सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदनबारे संक्षिप्त ब्रिफिङ गर्दै उनले भने, ‘समितिमार्फत राज्यको सबै संयन्त्र प्रयोग गरेर खोजी गर्दा पनि उहाँको संलग्नता भेटिएन, कागज र प्रमाण पुगेन भनिएको हो। तर, यसको अपव्याख्या गर्न थालिएको छ।’ 

उनले गोर्खा मिडियाले खर्च गर्दा लामिछाने सहितले केही कैफियत गरेका भए सरकारले कारबाही गरोस् भनेर समितिले सिफारिस गरेको जानकारी गराए। अब सरकारले सहकारी कानूनअनुसार नभई कम्पनी कानून अनुसार गोर्खा मिडियाले गरेको खर्चबारे अनुसन्धान गर्न सक्ने तर्क गरे।

‘समितिले गोर्खा मिडियामा पैसा आएको हो तर ल्याउन रवि लामिछानेको संलग्नता छैन भनेको छ। पैसा आएपछि गोर्खा मिडियाले खर्च गर्दा लामिछाने सहितले केही कैफियत गरेका भए सरकारले कारबाही गरोस् भनेर समितिले सिफारिस गरेको हो।’ उनले भने, ‘अब सरकारले सहकारी कानुन होइन, कम्पनी कानुनअनुसार गोर्खा मिडियाले गरेको खर्चबारे अनुसन्धान गर्न सक्छ। ’  

समितिले कार्यादेश पाएका सहकारीबाट मात्रै ८७ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको उनले बताए। अब रास्वपाको काम त्यो अपचलन गर्नेको खोजी र उनीहरुलाई कारबाहीको दबाब दिनु भएको उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.