नयाँ संविधानको ९ वर्ष पूरा भएको छ। तर, यसको प्रत्याभूति सर्वसाधारण नागरिकले गर्न सकेको छैनन्। मुलुकमा पटक–पटक आन्दोलन, विद्रोह र संविधान लेखन तथा संशोधन कार्य हुँदै आएको छ। तर, पनि नागरिकको आधारभूत आवश्यकता स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार लगायतको अवस्था झन् विकराल बनेको छ। यतिसम्म कि नागरिकले संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्न नपाउँदा आत्महत्यादेखि सामूहिक हत्यासम्मको बाटो रोज्न विवस छन्। यस्तो अवस्थामा फेरि पनि संविधान संशोधन र पुनर्लेखनको कुरा उठेको छ।
अहिलेको संविधानभन्दा अन्तरिम संविधान (२०६३) सयौं गुणा प्रगतिशील थियो। जसलाई संविधानको स्वरूप दिन सकेनन्। कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत खस आर्यले नेतृत्व गरेको मुख्य राजनीतिक दलका नेता प्रतिनिधिहरूकै मिलोमतोमा योजनाबद्ध तरिकाले अन्तरिम संविधानको खारेज गरी त्योभन्दा प्रतिगामी संविधान निर्माण गरी लागू गरियो। पहिलो संविधानसभा विघटन गर्दै गर्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा गरे। र, नेपालको इतिहासमा एकपटक फेरि राजनीतिक दलका नेताहरूले आफूले आफैंलाई अक्षमता सावित गरे।
अन्तरिम संविधानमा ३३० जनाको दलगत सहभागिता थियो। जो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी समावेशी चरित्रको थियो। खस आर्यबाट ३५ दशमलव ९४, आदिवासी जनजातिबाट २८ दशमलव ६७, मधेसीको १९ दशमलव ०४, दलितको ८ दशमलव ४, थारूको ६ दशमलव ०५ र मुस्लिमको ३ दशमलव ०३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहेको थियो। तर, पछिल्लो तीनवटा निर्वाचन परिणामको तथ्यांक र प्रतिशत हेर्ने हो भने समावेशी प्रणालीलाई पूरै धज्जी उडाएका छन्। यो अवस्था तीन तहको सरकारको मात्र नभएर प्रशासनिक अवस्थाको पनि हो।
बहिष्कृत र सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि संवैधानिक रूपमै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको छ। सोहीअनुरूप पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रणालीबाट ४० प्रतिशत र समानुपातिक प्रणालीबाट ६० प्रतिशत व्वस्था गरेको थियो। उनीहरू अहोरात्र जनताको घरदैलोमा पुगेर संविधानको मस्यौदामाथि सुझाव संकलन गरेका पनि थिए। यसमा राज्यको अर्बौं रकम खर्च भएको थियो। तर, ती सबै खर्च र मेहनत बालुवामा पानी खन्याएको झैं भयो।
उपेक्षा, विभेद र बहिष्करणमा पारिएका समुदायलाई सोहीअनुसार क्षतिपूर्तिसहित विशेषाधिकारको ग्यारेन्टी अन्तरिम संविधानले गरेको थियो। आत्मनिर्णय तथा स्वशासनसहित उत्पीडन र जनसंख्याको आधारमा स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रको निर्धारण, समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली, ११ प्रदेशको संघीय अवधारणा, असमान राज्य शक्ति र स्रोतसाधनको सम्मानजनक बाँडफाँट, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण, राज्यको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिकलगायत हरेक निकायको पुनर्संरचनासहित नागरिकको सम्मानजनक सहभागीता र अधिकार सुरक्षित थियो। मुलुक सुहाउँदो अभ्यासको थालनी थियो। जो अढाइ करोड नागरिकको अर्गानिक सुझाव थियो।
विभिन्न दलहरूबाट प्रतिनिधित्व गरेका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिमलगायत बहिष्कृत समुदायका बहुसंख्यक संविधानसभा सदस्यहरूले अन्तरिम संविधान जारी गर्न एक ढिक्का थिए। आफ्नो दलभन्दा माथि उठेर राज्यको दीर्घकालीन भविष्य निर्धारण गर्न एकमत थिए। आफ्नो दल र नेताको आदेशमा आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गर्ने, ताली पड्काएर समर्थन दिने मनोवृत्तिका संसदहरू थिएनन्। पहिलो संविधानसभा विघटन पछिको दोस्रो संविधानसभाले निर्माण गरेको वर्तमान संविधानभन्दा त्यही अन्तरिम संविधान बढी प्रगतिशील भएको महसुस आमरूपमा बढेको छ। सडक, सदन र सरकारमा संविधान संशोधन र पुनर्लेखनको बहसको थालनी भएको छ।
यतिबेला संविधानले प्रदान गरेको थोरै उपलब्धि पनि खतरामा छ। राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले आफ्नो परम्परागत शासकीय चरित्र कायम गर्न केन्द्रीकृत रूपमा मिलेरै आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन्। राजनीतिक दल फरक देखिए पनि मिलेरै राज्यको दोहन गरिरहेका छन्। आफ्नो संगठन, नेताकार्यकर्ता जनतालाई भ्रमित गरेर आफ्नो निहित जातीय वर्गीय स्वार्थ पूरा गरिरहेका छन्। मुलुकमा जति पनि काण्ड र प्रकरणहरू घटित घट्नाहरू यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्। भएको संघीय संरचना र समानुपातिक समावेशी प्रणालीलाई बदनाम हुने गरी राज्यसत्ता प्रयोग गरिरहेका छन्। सक्षमलाई वाइपास गरेर अक्षमहरूलाई अवसर दिइरहेका छन्।
ऐतिहासिक कालखण्डदेखि एउटा निश्चित जाति र समुदायको राज्य शक्ति र स्रोतसाधनमाथि हालीमुहाली रहँदै आएको छ। पछिल्लो समय राजनीतिक दल र तीनका नेतृत्वहरूले पनि यसलाई नै निरन्तरता दिन थालेका छन्। अहिले जताततै राजनीतिक दल र नेताहरूमाथि वितृष्णा फैलिएको छ। अघिल्लो चुनावमा यिनै कारणले केही नयाँ राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उमेदवारहरू सतहमा आए। यो लहर अझै केही समय रहने देखिन्छ।
मुलुकमा पटक–पटक आन्दोलन, विद्रोह र संविधान लेखन, संशोधन हुँदै आएको छ। नयाँ संविधानको नौ वर्ष नपुग्दै फेरि पनि संविधानमाथि प्रश्न खडा भएको छ। जुन राजनीतिक दल र तीनका नेता नेतृत्वको कारण संविधानमाथि प्रश्न खडा भएको छ, देशलाई कमजोर बनाएको छ। पटक–पटक उही दल र नेता राज्य शक्तिमा पुगेका छन्। जबसम्म यो कुरा हामी बुझ्न सक्दैनौं। त्यही राजनीतिक दल, पात्र, प्रवृत्ति, नीति र चरित्रलाई बोकी रहनेछौँ, तबसम्म देशले यो दुर्दशा भोगिरहनेछ। र, जतिपटक संविधान लेखन, पुनर्लेखन वा संशोधन जे गरेपनि यसको ओचित्य रहँदैन। किनभने संविधान निर्जीव कागजको खोष्टा हुन्, माने देउता न त ढुंगा।
राजनीतिमा जसको नीति उसको नेतृत्व स्खलित हुँदै गएको छ। ०५२ पछिका लोकतान्त्रिक परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिहरू कमजोर हुँदै गएका छन्। उनीहरू जति कमजोर हुँदै गएका छन्, बहिष्कृत समुदायको मुद्दा पनि उतिनै कमजोर हुँदै गएको छ। उनीहरूलाई भोट दिनै छाडेका छन्। यतिसम्म कि राज्यको तेस्रो चौथो शक्तिमा आएर खुम्चिनु परेको छ।
यसर्थ, अहिले राजनीतिक दल, नेता र नेतृत्वमाथि प्रश्न खडा किन नगर्ने ? संविधानमाथि पटक–पटक प्रश्न किन ? त्यसैले, मुलुक सुहाउँदो देशको संघीयता र संविधान तथा युगसापेक्ष लोकतान्त्रिक व्यवस्था आजको विकल्प हो। जसले वास्तविक लोकतान्त्रिक समाजवादी समाजको स्थापना गर्न सकिन्छ। नभए कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विषमात जस्तै हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
