दुई महिना निरन्तर संसद् अवरुद्ध भएपछि प्रतिनिधिसभाले बचतकर्ताहरूको बचत रकम अपचलन गर्ने देशभरका सहकारीहरूको छानबिन गर्न सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन विशेष समिति गठन ग¥यो। उक्त समितिले ९९ दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन भर्खरै सार्वजनिक भएको छ। समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन कसरी अगाडि बढ्छ ? सहकारीमा देखिएका बेथिति के हुन् ? समाधानका लागि सरकारले कस्तो कदम चाल्नुपर्छ ? बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन ? लगायत विषयहरूमा केन्द्रित रहेर संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति सूर्य थापासँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का रामकला खड्का र केशरराज क्षेत्रीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
९९ दिन लगाएर गरिएको छानबिनमा सहकारीका के कस्तो समस्या र बेथितिहरू देखिए ? दीर्घकालीन समाधानका के उपायहरू रहेछन् ?
सहकारीमा समस्यै समस्या रहेको पाइयो। यो अझै जटिल र क्रोनिक बन्दै गएको छ। यो क्षेत्र अविश्वासको संकटबाट गुज्रिएको हामीले छानबिनका क्रममा पायौं। आज सहकारीमा के समस्या रहेछन् भन्ने सान्दर्भिक हुँदैन, के समस्या छैनन् भन्ने प्रश्न अझ सान्दर्भिक हुन्छ। यो समस्यै समस्याबाट जेलिएको र बेथितिको विकराल पहाड बनेको अवस्थामा सहकारी क्षेत्र गुज्रिरहेको छ।
समाधानका धेरै उपायहरू छन्। संवैधानिक कानुन र नियमन निकायहरूको उचित प्रबन्ध, सहकारी शिक्षा, जागरण, जागृति र इमानका आधारमा अघि बढ्ने कुरा नै सामाधान देखिन्छ। एउटा मात्र समाधानका रूपमा ‘प्रेस्क्राइब’ गर्ने स्थिति छैन।
अर्थतन्त्रको तीनखम्बे नीतिअन्तर्गत सहकारी पनि एक खम्बा हो। तर, यस क्षेत्रमा कहिलेदेखि दुरुपयोग हुनु थाल्यो र यसको नियन्त्रणका लागि समयमै राज्यको किन ध्यान जान सकेन ?
राज्यको ध्यान किन जान सकेन भन्ने कुरा मैले भन्ने कुरा रहेन। राज्यका निकायले, बेला बखतका सरकारहरूले, नियमनकारी निकायहरूले आफ्नो आफ्नो अनुकूलतामा बताउने गरेको पाइएको छ। तर, सहकारी आफैंमा समस्यामुक्त क्षेत्र हुँदै होइन। जुनसुकै क्षेत्रमा समस्याहरू देखा पर्छन्। तिनलाई तत्तत् हिसाबले समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामीले सिफारिस गरेका छौं। संविधानले अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये १ खम्का रूपमा सहकारीलाई स्थापित गरेको छ। तर, खम्बाचाहिँ कस्तो छ भने एउटा भवनको बराबरी भार थेग्ने खम्बाका रूपमा सहकारी छैन। मैले संसद्मा बोल्ने क्रममा पनि निजी क्षेत्र झन्डै ८० प्रतिशत भार थेग्ने फलामको खम्बाजस्तो, सार्वजनिक सरकारी क्षेत्र करिब १९ प्रतिशत र सहकारी क्षेत्रको अझ थोरै छ। त्यसैले सहकारी क्षेत्रलाई एउटा महत्वपूर्ण खम्बा भनेर संविधानमा लेखिए तापनि भूमिका त्यस रूपमा स्थापित भइसकेको छैन। यसको संस्थागत स्वरूप, भूमिका र आकारको हिसाबले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रजस्तो बराबरी छैन। सहकारीलाई बाँसको, सार्वजनिकलाई काठको र निजी क्षेत्रलाई फलामको खम्बाका रूपमा रहेको हामीले पायौं। गरिबी निवारण, रोजगारी सृजना, छरिएको पुँजी एकीकृत गर्ने, उद्यमशीलता बढाउन पनि सहकारीको निकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ।
नेपालको सहकारी इतिहासमा कहिलेदेखि समस्या रहेको पाइयो ?
सहकारी क्षेत्रमा हाम्रो ८१ वर्ष लामो इतिहास छ। चाहे २००० सालको ‘लाइनमर्गेज कोअपरेटिभ सोसाइटी’ होस् वा २०१३ सालमा चितवनको बखानपुरमा स्थापना भएको बखान सहकारी संस्था होस्, त्यहाँदेखि यहाँसम्म आज ३१ हजार ४ सय ५० सहकारी संस्था कार्यरत रहेको स्थितिसम्म आइपुग्दा बेलाबखत समस्याहरू प्रकट भएका छन्। तर, ती समस्याहरूलाई कानुन नभएको बेला कानुन बनाएर, संस्थागत संरचना नभएको बेला संस्थागत संरचनाको प्रबन्ध गरेर समाधान गर्ने प्रयास भएका छन्। चाहे ०४६ सालअघि होस् चाहे २०५८ सालमा होस् चाहे ०६६ सालमा होस् बचतसँग सम्बन्धित समस्याहरू ०५८ सालपछि तीन चरणमा देखापरेको देखिन्छ। ०५८ सालमा केही सहकारीमा समस्या देखियो। ०६६ सालपछि केही सहकारी संकटमा परे। सर्वत्र सहकारी क्षेत्रमा संकट छ भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ। अहिले संकटको चरम उत्कर्ष जस्तो देखिएको छ। झन्डै ३ खर्व हाराहारीको आकारमा बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग भएको छ। झन्डै ५ हजार सहकारी आजको संकटबाट प्रभावित भएका छन्। संकट र समस्यालाई निरपेक्ष रूपमा बुझ्यौं भने हामीले न्याय गर्न सक्दैनौं। कुनै पनि क्षेत्रमा समस्या देखापर्छन्। तीनको समाधान गर्दै त्यसलाई गतिशिल, नियमित, बैध, संस्थागत र अनुशासन अन्तर्गत सञ्चालन गर्नुपर्छ। आजको समस्या अनुशासनको सिमा उल्लंघन गरेको, स्वनियमनको रटान लगाउँदै बर्खिलाप क्रियाकलाप गरेको र उत्तरदायित्वको कमीका कारणले देखा परेको समस्या हो।
प्रतिवेदन तयारीका क्रममा तपार्इंहरूले कतिपय विदेशमा रहेका सहकारीहरूको पनि अध्ययन गर्नुभएको रहेछ, के नेपालमा जस्तै त्यता पनि समस्या रहेको देख्नुभयो ?
हामीले नेपालसहित विभिन्न १६ देशको सहकारीको अध्ययन गरेका छौं। त्यहाँ संकटहरू कसरी देखापरे भन्ने बारेमा पनि हेरेका छौं। चाहे अमेरिकाको क्रेडिट युनियनमा देखापरेका संकट हुन्, चाहे जापान, कोरिया वा भारत लगायतका संकटहरू पनि हेरेका छौं। १९८०, ८१ तिरको क्रेटिड यूनियन क्राइसिस आजको हाम्रो कोअपरेटिभ क्राइसेस जस्तै जस्तै थियो। धन देख्दा महादेवको तीन नेत्र बल्छ भनेझै मान्छेमा चार नेत्र खुलिहाल्छन्। लोभले लाभ, लाभले बिलाप हुन्छ। कानुनले बर्जित गरेका क्षेत्रमा, लगानी गर्ने, घरजग्गा र सेयरमा बढी लगानी गर्ने, कानुनले बर्जित गरेको क्षेत्रमा कानुनविपरीत लगानी गर्ने, बचतकर्ता र शेयरधनीलाई त्यस विषयमा कुनै जानकारी नदिने जस्ता समस्याहरू विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको अध्ययनको क्रममा देखियो।
नेपालमा अधिकांश परिवारका सदस्यहरूसँग सहकारीको साइनो छ। यस्तो अवस्थामा यो क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिएला ?
देशभर झन्डै ७५ लाख हारहारीमा मानिसहरू सहकारीमा आबद्ध भएको तथ्यांक छ। तर, यो कुनै तथ्यमा आधारित तथ्यांक होइन। हचुवाको आधारमा यो तथ्यांक छ भन्न सकिन्छ। नेपालमा तथ्यांक प्रणाली अझै पनि व्यवस्थित छैन। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गर्ने विभिन्न सर्वेक्षणहरूबाहेक सरकारी तथ्यांकहरूको गुणस्तर र तथ्यपरकतामाथि भयानक प्रश्न खडा भएको छ। सहकारी क्षेत्रमा पनि ३१ हजार सहकारी भन्दै भाषण गर्ने शिलशिला व्यापाक छ। ३१ हजारांै सहकारी सक्रिय छन् कि छैनन्् ? कार्यालयमा सीमित छन् कि झोलामा ? फाइलमा सीमित छन् कि काममा ? यो प्रश्न अनुत्तरित छ। हामीले यसमा केही गर्ने कोसिस ग¥यौं। ७ सय ५३ वटै नियमनकारी निकाय, सातवटै प्रदेश र सहकारी विभागसहित ७ सय ६१ वटै नियामक निकायलाई पत्र पठाएर, फर्म पठाएर वस्तुस्थिति अध्ययन गर्ने प्रयास ग¥यौं। तर, ५४ प्रतिशत स्थानीय तहबाट हामीले मागेको विवरण आइपुगेन। बागमती प्रदेशकै सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयले गुगल फर्म भरेर पठाउन जानेन्। ६ वटा प्रदेश, ६ वटा महानगरपालिका, ६ वटा उपमहानगरपालिका सहित ४६ प्रतिशत हाराहारीमा विवरण प्राप्त भयो। हामीले विवरण पठाउनेहरूको नाम उल्लेख गरेर बाँकीलाई गैरजिम्मेवार कार्यसम्पादन गर्ने पालिकाहरूलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका छौं। त्यसैले तथ्यांकमा आधारित भएर सहकारी र अन्य कुनै पनि क्षेत्रहरू उभिएको अवस्था हामीले देखेनौं।
४० वटा सहकारीको छानबिन गर्नुभयो तर प्रतिवेदन रवि लामिछानेसँग मात्र केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ के भन्नुहुन्छ ?
यो सानो अंश। चारवटा विषयमध्ये एउटा विषय गोर्खा मिडिया नेटवर्कको अध्ययन गर्न हामीलाई टिओआर थियो। गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेको पनि आउने भयो, त्यसका अध्यक्षका हिसाबले जीबी राईको पनि आउने नै भयो। तर, प्रतिवेदन रवि लामिछानेसँग मात्र केन्द्रित छैन। सिँगो सहकारी क्षेत्रको ‘इन्साइक्लोपिडिया’ का रूपमा प्रस्तुत गरेका छौं। समस्यामा परेका ४० वटा सहकारीको वित्तीय विश्लेषण गरेका छौं। विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेका छौं। महिलाहरूले प्रबद्र्धन गरेका ४० वटा सहकारीहरूको सूचकका आधारमा उनीहरूले राम्रो गरेका कामको पनि अध्ययन गरेका छौं। ४० वटा कृषि सहकारी संस्थाको र ४० वटा केही महत्वपूर्ण सूचकहरूमा राम्रोसँग चलेका ठूल्ठूला १ अर्बदेखि २० अर्ब सम्मका सहकारीहरूको अध्ययन गरेका छौं। यीबाहेक अन्य समस्यामा परेका ४ सयको हाराहारीमा सहकारीहरूको अध्ययन गरेका छौं। आजको दिनमा समस्यामा परेका सहकारीहरूको संख्या पनि ५ सयको हाराहारीमा छ। अध्ययनअनुसार पुरुषलेभन्दा महिलाले चलाएका सहकारी राम्रोसँग चलेको पाइयो। क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा बचत तथा ऋण सहकारीभन्दा कृषि सहकारीहरू बढी प्रभावकारी र संस्थागत रूपमा चलेको पाइयो। बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको संकटका हिसाबले इसिसेन्टरका रूपमा रहेको पाइयो। यहाँका १३ वटै जिल्लामा रहेका सहकारीको हामीले विश्लेषण गरेका छौं। प्रतिनिधिसभाले हामीलाई २९ वटाको मात्र सूची र कार्यादेश दिएको थियो। तर, १ सय ६० वटाको गहिराइमा पुगेर अध्ययन गरेका छौं।
प्रतिवेदनले रवि लामिछानेलाई सहकारीबाट चोख्याएर गोर्खा मिडियातिर मात्र दोषी देखाउन खोजेको हो भन्छन नि ?
प्रतिवेदनले चोख्याउने र जुठ्याउने दुवै काम गरेको छैन, हामीले यसको जिम्मेवारी पाएको पनि होइन। रवि लामिछानेजी सहकारीको सदस्य, ऋण लिदाको निवेदक, हस्ताक्षरकर्ता, ल्याप्चे लगाएको, उहाँको खातामा सहकारीको पैसा गएको, उहाँ निर्णयमा सामेल भएर सहकारीको पैसा लैजाने कुरामा सामेल भएको देखिएन भनेका छौं। प्रमाण पुगेन भन्नुको मतलव त्यो रकम कहाँ गयो ? उहाँको व्यक्तिगत खातामा गएको पाइएन भनेका छौं। अनि कहाँ पुग्यो त त्यो रकमभन्दा उहाँ एक सञ्चालक पनि रहेको संयुक्त खातामा त त्यही पैसा गएको छ त ? सुप्रिम, सूर्यदर्शन, सानोपाइला, सहारा, स्वर्णलक्ष्मीबाट जुन रकम प्रवाह भएको छ त्यो रकम रबीको व्यक्तिगत खातामा गएको देखिएन भनेका छौं। त्यो रकम उहाँ नै संचालक रहेको, उहाँ नै हस्ताक्षरकर्ता रहेको र तीन जनाका नाममा रहेको संयूक्त हस्ताक्षरकर्ताको खातामा पैसा गएको छ। त्यसको मतलव उहाँ चोखिनु भयो की डामिनु भयो त ? यो तथ्यमा पर्दा हालेर हामी चोख्यौं भनेर छाती पिट्ने मानिसहरूको रबैयालाई हामी दुराशयपूर्ण बुझाइ बाहेक केही ठान्दिन। हामी निर्दोष छौं भनेर नाराबाजी गरेर यस्तो बगबासबाट कोहीपनि आफ्नो गल्तीबाट चोखिदैन।
यति धेरै कारोबार बैंकमार्फत भएको छ। यसमा बैंकले स्रोत खोज्ने विषयमा जिम्मेवारी हुनुपर्छ की पर्दैन ?
गोर्खा मिडिया नेटर्वकका तीनवटा खाता छन। केवाइसीका अनुसार नवील, सिद्धार्थ र ग्लोवल आइएमई बैंकको कारावोर हामीले हे¥यौं। जसमध्ये ग्लोवल आइएमईमा सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको छ। बैंकहरूका तिथि, बेतिथिहरूका विषयमा थप अध्ययनको विषय बनेको छ। हामीले बैंकका अधिकारीहरू र जिम्मेवार निकायहरूसँग बुझ्ने कोशिस गर्दा समय अत्यन्तै सीमित भएको र संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने दिन आइसकेको र अहिले प्रतिवेदन प्रस्तुत नगर्दा र हिउँदे अधिवेशनसम्म पुग्दा आजको छलफल र राँपताप सबै सेलाउने देखिएपछि हामी बैंकको अध्ययन गर्न पाएनौं। हामी तथ्य प्राप्तीमा बढी केन्द्रीत भयौं। सहकारी क्षेत्रको पूनः उत्थान र पूनः जागरणका लागि हामी बढी केन्द्रीत भयौं। बैंकिङ क्षेत्रका थुप्रै विषयहरूमा प्रश्न उठेका छन। हामी अरू सन्दर्भमा छलफल गर्ने र समाधान खोज्ने कोशिस गर्नेछौं।
गोर्खा मिडियाको खातामा गैरकानुनी रूपमा ६५ करोड प्रवाह भएको छ। अध्यक्ष, प्रवन्ध निर्देशक र संचालकहरू विरुद्ध अदालतमा कहिले मुद्दा दायर होला ?
यसमा दुई वटा तथ्यहरू हामाीले हेर्नुपर्छ। जीबी राइले सञ्चालन गरेका सातवटा सहकारीहरू छन्। सहकारी ऐन २०७४ अनुसार एउटा मात्र सहकारीको संचालक वा अध्यक्ष हुन पाइन्छ। तर, सातवटैको संचालक हुनु आफैंंमा गैरकानुनी काम हो। दोस्रो गोर्खा मिडिया ६५ करोड ४० लाख भन्दा बढी रकम प्रवाह भएको हामीले तथ्य समावेश गरेका छौं। विभिन्न ४९ जना व्यक्तिको नामबाट सात वटा सहकारी २ अर्ब ५८ करोड रकम प्रवाह भएको छ। गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पुगेको रकम सहकारी बाहेक अरू कुनैको छैन। प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रतिवेदनमा स्पष्ट लेखेका छौं। सहकारी, कम्पनी, सम्पत्ति शुद्धिकरण र सांगठनिक अपराध लगायत दर्जनौ प्रचलित कानुनहरू यसमा आकर्षित हुन्छन्। हामीले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका छौं। कानुन अनुसार दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय सरकारको हो। हामीले पनि यस विषयमा खवरदारी गर्छौ।
छानबिन समितिलाई राजनीति दाउँपेजका रूपमा हेरियो भन्ने आरोप छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
म आरोपका बारेमा त बोल्ने मान्छे होइन। छानबिन समितिले आफ्नो जिम्मेवारी तथ्यमा आधारित भएर मात्र सम्पादन गरेको छ। हामी सर्वसम्मतीमा निर्णय गरेका छौं। ६६ वटा समितिका र २ वटा सचिवालय बैठकमा एउटामा पनि मतभेद भएको छैन। प्रतिवेदन सर्वसम्मतीले पारित भएको छ। यसका निष्कर्षमा कसैको विमती छैन। यहाँ राजनीतिकरण किन हुनुपरेको छ र ? कसलाई यहाँ राजनीतिकरण भयो भन्ने लागेको छ, को–को मानिसहरू सहकारीबाट पालिएका छन्, उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा प्रतिवेदनलाई विवादित बनाउन कोसिस गरेका हुन् कि ? कतिपय वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले संविधानअनुसार संसद्ले काम गर्न पाउँदैन् भनेको पनि हामीले देख्यौं ? संसदले संविधानअनुसार काम गर्न पाउँदैन भन्ने खालका तर्क वितर्कसँग हामीलाई कुनै मतलब छैन।
बचतकर्ताको ८७ अर्ब रकम अपचलन भएको तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुभयो, बिचल्लीमा परेका ती सर्वसाधरणको बचत फिर्ता हुने संभावना कत्तिको छ ?
वित्तीय विश्लेषण गरेका हामीले अध्ययन गरेका धेरै बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने संभावना छ। तर, त्यसका निम्ति सम्बन्धित सहकारीका अध्यक्ष, सञ्चालक, ऋणीहरू र राज्यका नियामक निकायले कडाइका साथ बचत फिर्ताको उद्देश्यमा बढी जोड गर्नुपर्ने देखिन्छ। सामान्य स्थितिमा यो संकट हो। संकट र सामान्य स्थिति सँगसँगै हुँदैनन् ? संकटपूर्ण अवस्थामा संकटपूर्ण उपायहरू नै अपनाउनुपर्छ। त्यो गरेमा धेरैको बचत फिर्ता हुनसक्छ। केहीचाहिँ जति ओइरो हाल्दा पनि रित्तो हुने स्थिति छ।
छानबिनकै क्रममा सहकारी मन्त्रीले सहकारीले बैंकबाट सस्तो ब्याजदरमा पैसा लिएर महँगोमा प्रवाह गर्ने र त्यसको बीचको कमिसन खाने गरेका छन् भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, यसबारेमा केही सोधखोज भयो ?
मन्त्रीले बोलेकै आधारमा त हामीले हेरेनौं। तर, सहकारीका ऋणी कस्तो छन् ? तिनीहरू वास्तविक छन कि झुट्टा छन् ? कस्तो–कस्तो ऋण कायम गरिएको छ ? ब्याजलाई पुँजीकृति गरिएको छ कि छैन, ऋणको देखाइएको अंक र तिर्नसक्ने ऋण हो कि होइन जस्ता विषयहरूमा समितिले हेरको छ।
छानबिन समितिको सभापतिको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा गर्नुभयो। तपाईं सांसद भएकाले आफैंंले गरेको छानबिन कार्यान्वयनमा कत्तिको भूमिका खेल्नुहुन्छ ?
छानबिन समितिको हिसाबले कार्यान्वयनका निम्ति मेरै भूमिकाको त के चर्चा गर्नु। यो समितिको प्रतिवेदन संसदमा पेस भयो। संसद्बाट सर्वसम्मतिले ग्रहण भयो। मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने बारेमा सभामुखले निर्देशन दिनुभयो। मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तुत भएर यसलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने र कार्यान्वयनलाई तीव्र रफ्तारमा अघि बढाउने निर्णय भइसकेको छ। स्वयम प्रधानमन्त्रीलाई समितिको बैठकमा बोलाएर प्रतिवद्धता खोजेका थियौं। अन्य सम्बन्धित विषयगत मन्त्रीहरूसँग छलफल र अन्तरक्रिया गरेका छौं। तद्नरूप प्रतिवेदन जसरी तात्तातै कार्यान्वयन प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ यसले निश्चित पऋणाम हासिल गर्नेमा हामी विश्वस्त छौं।
संसदीय छानबिन समिति कर्मकाण्डी मात्रै हुन्छन् भन्छन् नि ?
बच्चा जन्मियो भने हुर्किन्छ कि हुुर्कँदैन भनेर आशंका गर्नुहुँदैन। संसदीय छानबिन विशेष समिति इतिहासमा पहिलो हो। विभिन्न समिति, जाँचबुझ आयोग, अध्ययन कार्यदल गठन भएका थिए। तर, संसदीय छानबिन विशेष समिति पहिलोपटक बनेर यो विषयले संसद्ले स्वामित्व ग्रहण गरिसकेको छ र कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
विदेश भागेका जीबीसहित २९ जनालाई सरकारले ल्याउन नसक्दा समितिलाई कत्तिको असहज भयो ? खोज्न गएको प्रहरी रविकै कारण रित्तो हात फर्कियो भन्ने छ, यसमा गृह प्रशासनले कस्तो कदम चाल्नुपर्छ ?
रवि लामिछाने वा कसैको कारण प्रहरी रित्तो हात फर्कियो भनेर म कसैलाई दोषारोपण गर्दैन। रविजी गृहमन्त्री हुँदा जीबी राईका विषयमा मलेसियाको गृहमन्त्रीसँग छलफल गर्नुभएको उहाँले संसद्मा जानकारी गराउनुभएको थियो। प्रहरी टोली मलेसिया जाँदा सुरक्षाको दायराबाट यो राजनीतिक दायरामा विचाराधीन छ, सुरक्षा निकायको तहमा फर्केर आएको छैन भन्दै मलेसियाका सुरक्षा क्षेत्रबाट खास सहयोग हामीलाई भएन भन्दै सुरक्षा टोली फर्किएको हामीलाई जानकारी आएको छ। हामीले जीबीसहित फरार २९ जनालाई छानबिनकै क्रममा ल्याउन भनेका थियौं।
राज्यका नियमनकारी निकायले कामै नगर्दा सहकारीमा बेथिति मौलाउँदै गएको देखियो। यसबारे तपाईंको अनुभव के रह्यो ?
राज्यका नियमनकारी निकायहरूलाई अधिकार नै भएन। उनीहरू कमजोर भए। कानुनबमोजिम उनीहरूलाई जुन हैसियतमा स्थापित गर्नुपर्दथ्यो हुन सकेन। सहकारी ऐन २०७४ अनुसार भएको पाइएन। त्यही कमजोरीबाट फाइदा उठाएर ठगी गर्नेहरू सल्बलाउने गरे। राज्यका नियमनकारी निकायहरू चिर निद्रामा रहेको हामीले पायौं।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ पनि ललितपुरस्थित मितेरी सहकारीको रकम दुरुपयोगमा मुछिए। टीओआरमा उक्त सहकारीको नाम नभए पनि समितिले स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो, खास के रहेछ ?
हामीले त्यस सरहकारीका अध्यक्षलाई समितिमा बोलाएर सोध्याँै। धनराज जी आफैं होइन, उहाँकी श्रीमती मितेरी सहकारीको महाप्रबन्धक ज्याति गुरुङले १४ करोड ८१ लाख बचत हिनाहिना गर्नुभएको छ। उहाँ चार वर्षदेखि फरार हुनुहुन्छ। रकम हिनामिनाको रिपोर्ट आइसकेपछि धनराजजीले सम्बन्ध विच्छेद गर्नुभएको छ। सम्बन्ध विच्छेद गरे पनि उहाँहरूको आउजाउ चलिरहेको छ। सम्पर्क रहेको तथ्यहरूले देखाएका छन्। पछिल्लोपटक सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेपछि पनि १२ लाखभन्दा बढी श्रीमतीले लिएको ऋणमा जमानी बस्नुभएको छ। पछिल्लोपटक एक महिना अगाडि संस्थाको करिब ९१ लाख ऋण चुक्ता पनि गर्नुभएको छ। उहाँले संसद्मा वा बाहिर बोल्दा मलाई केही जानकारी छैन, छानबिन गरियोस् भनेर भन्नुभएको थियो, त्यस कुरालाई पनि विचार गरेर समितिले तथ्य प्रमाणमा देखिएको कैफियतलाई हेर्दा छानबिन व्यवस्थित रूपमा गर्न राज्यका निकायहरूलाई दिने र छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ।
सहकारीका सञ्चालकहरूको सम्पत्ति बेचेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने संभावना के छ ?
समितिको निष्कर्षमा जसले बचत रकम अपचलन गरेको उसकै सम्पत्ति व्यवस्थापन, बिक्री र रोक्का गरेर बचत फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका छौं। सबैभन्दा महत्वपूर्ण र गर्ने पर्ने काम यही हो। अपचलन गरेको रकम राज्यले राज्यकोषबाट फिर्ता गर्न सम्भव छैन। ऋणपत्र जारी गर्ने जस्ता कामहरू राज्यले गर्न सक्ला। तर, राज्यकोषबाट बचतको दुरुपयोग हो भनेर त्यो रकम तिर्ने काम दुनियाँका कुनै पनि सरकारले गर्न सक्दैन। नेपाल त झन साधारण खर्च नै धान्न आन्तरिक ऋणपत्रहरू जारी गर्नुपरेको अवस्थाबाट गुज्रिुरहेको छ।
प्रतिपक्षमा हुँदा सरकारी बचत अपचलनमा रवि लामिछाने संलग्न रहेको प्रमाणसहित आवाज उठाउने व्यक्ति नै अहिले गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, समितिले दिएको प्रतिवेदनको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न उहाँको कस्तो भूमिकाको अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
इमानका साथ कार्यान्वयन गर्न लाग्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँ हिजो आफैंले प्रश्न गरेको विषय हो। यो विषय कार्यान्वयन गर्ने र समस्या समाधान गर्ने मौका सिर्जना भएको छ। संयोगले अहिले उहाँ नै गृहमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले समितिको काममा दुई पटक उपस्थित भएर सहयोग पनि गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ गृहमन्त्री इमानका साथ यो समस्या समाधानतर्फ लाग्नुहुने छ।
समितिले नेपालमा सहकारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्नका लागि सहकारी प्राधिकरण गठनका लागि सिफारिस गरेको छ। कतै प्राधिकरण नियुक्ति र तलब खाने माध्यम मात्र त हुने होइन ?
सहकारी प्राधिकरण नियामक निकायका रूपमा सबैभन्दा बढी उपयुक्त हुन्छ। यसले नियमनको काममा झन्डै १५ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासहित ३१ हजार ५ सय सहकारीको बोलियो र दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय बनाउनुपर्छ भन्ने माग दुई दशकदेखि उठ्दै आएको थियो। स्वनियमनको कुरा व्यर्थ सावित भयो। जति दाबा गरे पनि स्वनियमनको अभ्यास व्यवहारत असफल सावित भयो। बोलियो नियमनअन्तर्गत बढीभन्दा बढी सहकारीलाई आत्म अनुशासित भएर स्वनियमन केन्द्रित भएर बोलियो नियमनको छत्रछायामा उनीहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। अनिमात्र बचतकर्ताहरूको एक रुपैयाँ पनि हिनामिना हुँदैन। हामीले सहकारी प्राधिकरणसँगै बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्कालै स्थापना गर्न विशेष जोड गरेका छौं। त्यसो गरिएमा बचतकर्ताको तीन लाख रूपैया सम्म सुरक्षित हुन सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
