एनएमबी खेती कर्जाका लागि बागमती गाउँपालिकासँग सम्झौता

एनएमबी खेती कर्जाका लागि बागमती गाउँपालिकासँग सम्झौता
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : एनएमबी बैंक लिमिटेड, डिभी एक्सेलस (खेती एप) र बागमती गाउँपालिका मकवानपूर बीच गाउँपालिकाका किसान तथा कृषि व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई एनएमबी डिजिटल कर्जा (खेती कर्जा) प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ। 

सम्झौतापत्रमा बैंकको तर्फबाट लघुवित्त तथा एमएसएमई प्रमुख डा. बुद्धि मल्ल, डिभी एक्सेलस को तर्फबाट सह–संस्थापक न्यूराज कार्की र गाउँपालिकाको तर्फबाट अध्यक्ष सर्केश घलानले हस्ताक्षर गरेका छन्।

एनएमबी बैंक र डिभी एक्सेलस  बीच खेती एप मार्फत किसान तथा कृषि व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पूर्ण रुपमा डिजिटल कर्जा प्रदान गर्नका लागि सम्झौता भए बमोजिम एनएमबी खेती कर्जा प्रदान गर्दै आइरहेकोमा बागमती गाउँपालिकाले कृषि व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई यस डिजिटल कर्जा मार्फत उनीहरूलाई कर्जा लगानी सहज बनाएर कृषकहरूको आर्थिक अवस्था वृद्धि गर्नका लागि तीनै वटा संस्था मिलि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने, प्राप्त गर्न योग्य किसानहरूलाई कर्जा कर्जाका लागि सहजीकरण गर्ने, ऋणीहरूलाई अन्य विभिन्न खालका परामर्श सेवाहरू प्रदान गर्ने तथा कर्जा असुलीमा पनि सहयोग गर्ने जस्ता विषयहरूमा सहमति भएको छ।

कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सर्केश घलानले गाउँपालिकाका किसानहरूलाई कृषि व्यवसायमा उत्प्रेरित गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको र आफूले भरसक अझै बढी सहयोग गरेर कृषि व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्ने र कृषि व्यवसायद्वारा गाउँपालिकाका ऋणीहरूलाई वित्तीय अनुशासनमा रहेर व्यवसाय गर्न लगाई एउटा उदाहरणिय गाउँपालिका बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। कार्यक्रममा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र केही वडाका अध्यक्षहरू, कृषि अधिकृत लगायत अन्य अधिकृतहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो।

अघिल्लो वर्ष बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सुरु गरिएको एनएमबी खेती कर्जा अब भने छिट्टै नै देशभर सुरु गर्ने तयारी गर्न लागिएको छ। एनएमबी बैंकले हाल देशभर २०१ शाखाहरू, १८७ एटिएमहरू र ११ एक्सटेन्सन काउन्टरहरू मार्फत उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.