हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले ६७ बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सत्ता साझेदार दलहरूले सयुक्त रूपमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । बागमतीमा गत साउन ८ गते मुख्यमन्त्रीमा बहादुरसिंह लामा नियुक्त भएका थिए ।
नेकपा एमालेसँगको सत्ता साझेदारी गर्दै बनेको नयाँ सरकारले केन्द्रमा केही दिनअघि मात्र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक घोषणा गरेको थियो । त्यसलगत्तै बागमती प्रदेश सरकारले पनि सरकार गठनको झन्डै दुई महिनापछि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हो ।
वर्तमान सरकारका मुख्यमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका बहादुर सिंह लामा र सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले सयुक्त रूपमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
६७ बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रदेश प्रहरी ऐन, अनुसन्धान ब्युरो स्थापना, निजामती कर्मचारी ऐन र भौतिक पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले फजुल खर्च कटौती गरी आर्थिक अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गरिने, संविधान संशोधनका लागि संघीय सरकारलाई सहयोग गर्ने, योजना बैंक स्थापना गर्ने,सार्वजनिक विद्यालय गाभ्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनुका साथै तीन वर्षमुनिका बालबालिका र ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार दिने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
सार्वजनिक कार्यक्रममा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले करिब २ महिनाअघि नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य गरेको स्मरण गर्दै उक्त सत्ता गठबन्धनले स्थायित्व दिने सम्भावना नदेखेपछि स्थायी सरकारका लागि नयाँ गठबन्धन गर्नुपर्ने स्थिति आएको बताए ।
यस्तै उनले भने, ‘अहिले हामी नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गरिरहेका छौं । ‘जनतामा आकांक्षा धेरै छन् । अहिले कुनै पार्टीको पनि स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुन सक्ने स्थिति छैन । त्यसैले एकल कुनै पाटीको पनि सरकार बन्न सकेन । त्यसकै कारणले गर्दा स्थायी सरकार बन्न सकेन । स्थायी सरकार, विकास र सुशासन कायम गर्न अहिलेको सरकार गम्भीर रहेको छ ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रमको पूर्णपाठ हेर्नुहोस्
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
