सपना समाजवादको !

मार्क्सले भौतिक वस्तु र उत्प्रेरणा प्राप्तिका लागि मरिमेट्ने र समाजका अधिकारहरूलाई कब्जा गरेर राज्य सञ्चालनमा खास वर्गको प्रतिनिधित्व रहने कुरालाई ‘पूँजीवाद’ भनेका छन्। त्यसको ठिक विपरीत अभौतिक कुरा र एक अर्काको सहअस्तित्व एवं आवश्यकतालाई सामूहिक रूपमा परिपूर्ति गर्ने साथै समाजका अधिकारलाई समाजमा रहेका श्रमजीवी वर्गलाई उपलब्ध गराउने तवरले तिनै वर्गका प्रतिनिधिहरूको राज्य निर्माण गर्नु ‘समाजवाद’ हो भनेर मान्नुपर्छ।

खासमा ‘समाजवाद’ भनेको नेपाली समाजमा रहेको असमानता, गरिबी, विभेद, पछ्यौटेपन, बेराजगारी कुशासन, अशिक्षा, सामाजिक हिंसा, रोग, शोक र भोकको अवस्थाबाट नागरिकलाई मुक्त बनाउनु वा सबैलाई सम्पन्न र समृद्ध बनाउनु नै हो। जसका लागि एकआपसमा सहिष्णुता, सहकार्य, समन्वय, सद्भाव, सहयात्रा र सत्ता साझेदारीको राज्य व्यवस्था हो।

समाजवादी सपना र भ्रम : हामी समाजवाद त भन्दैछौं, लेख्दैछौं पनि। तर कहाँबाट सुरु हुन्छ यो समाजवाद ? कुन कुन पाटपुर्जा चाहिन्छ समाजवाद निर्माण गर्न ? समाजवाद हिँड्ने बाटो कस्तो चाहिएला ? गहिरो अन्दाज गरेका छौं ? 

२०४६ पछि भोलि नै साम्यवाद आउँछ, हाम्रा समस्याहरू फू–मन्तर गरेजस्तो सबै समाधान हुन्छन्, रातारात समृद्ध हुन्छौं भनियो। कान नछामी कागतिर दौडियौं। माओवादी जनयुद्धले सबै सामन्त बढारेर लान्छ, भ्रष्टाचार खत्तम हुन्छ, नेपाल सिंगापुर र स्विजरल्याण्ड बन्छ भनियो। खै के के भए ? संघीयताले गाउँघरमा सिंहदरबार पुग्नेछ, समावेशी राज्य हुनेछ भनियो। खै ? कहाँ ? अहिले फेरि समाजवाद भन्ने अर्को स्वर्ग देखाइँदैछ। जुन समाजवाद चीन, क्युवा र भियतनाममा केही आशालाग्दो देखिन्छ। दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूमै क्रमश: समाजवाद भत्कँदै गएको छ, पूँजीवादसँगै हारेको अवस्था छ। तर हाम्रा नेताहरू के बुझेर के बोल्छन् ? अचम्म छ।

राज्यको यही स्वरूप, समाजको वर्तमान संरचना र शासकीय स्वरूपमा हामी समाजवादको परिकल्पनासम्म गर्न सक्दैनौं। जबकि पुँजीपति, दलाल, विचौलिया र जडशुत्रवादी कर्मचारीतन्त्र रहेको अधिसंरचना नभत्काएसम्म यो सम्भव छैन। दासता, हैकमवाद, जातीय, लिंगीय र वर्गीय तथा गरिबी र अभावको चरम पीडा अनि विभेद र हिंसालाई जबसम्म खत्तम गर्न सकिन्न, तबसम्म सम्भव हुँदैन। समाजवाद आधार निर्माण गर्ने कुरामा कुनै पार्टी तयार छैनन् भने यो कसरी सम्भव हुन्छ ? हो, हामीले समाजवादउन्मुख संविधान त निर्माण गर्‍यौं तर संविधानका सैद्धान्तिक पक्षलाई व्यवहारमा बदल्न तयार भएनौं। मार्क्सले सिद्धान्त र दर्शनको ज्ञानभन्दा संसार बदल्ने कुरा अहं हो भने। तर हामी भने स्वयं बदलिने कुरामै शंका छ, राजी हुनै सकेनौं। वर्तमान स्वरूप र संरचनाको निर्माणमा हामी पहिलेदेखि नै चुकेका छौं। संविधान सभाबाट बनाएको संविधानले निर्दिष्ट गरेका कार्यभारहरूलाई नै अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौं भने कसरी सम्भव छ समाजवाद ?

यसकारण समाजवाद असम्भव

किनकि आफैं बदलिएका छैनौं : माक्र्सले भनेका छन् दार्शनिकहरूले विश्वलाई विभिन्न तरिकाले विश्लेषण गरे पनि मुख्यकुरा चैं बदल्नु हो। बदल्न सर्वप्रथम आफैं बदलिनु पर्छ। तर खै को तयार छ बदलिन ? नेपालको राजनीतिमा माक्र्स र लेनिन वा एंगेल्सका सिद्धान्त र विचारको रटान–पठान गर्नेहरू नै बदलिएनन्। भाषण गरेर मख्ख पार्दै भोट तान्ने प्रजातान्त्रिक र बामपन्थी नेताहरू राजनीतिक र सामाजिक रूपान्तरणमा लागि परेको खै ? वरु पुँजीवादी देशहरूको उत्पादनबाट आनन्द लिने र नगदानगदी फाइदा हुने कार्यक्रम उनीहरूको प्राथमिकतामा हुन्छ। स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर हुने बाटो खै कुन पार्टीले प्राथमिकतामा राखेका छन्। एमालेले आफ्नो गाउँ, आफैं बनाऔंजस्ता केही कार्यक्रम ल्याएर जनमुखी बन्न खोज्यो तर त्यसलाई निरन्तरता दिएको र अझ नयाँ जनयोजना ल्याएको खै ?

पुँजीवादको रहरलाग्दो आकर्षण : छातीमा राष्ट्रियता बोकेर यही देशमा मर्न पाऊँ भन्नेहरू समेत आज विदेश पलायन हुन बाध्य भेटिन्छन्। आधारभूत शिक्षा पार गर्नासाथ उनकै सन्तान युरोप–अमेरिका–अस्टे«लिया र क्यानडाको सपना बुन्छन्। मुलुक बनाएर मुलुकमै बस्छु भन्ने त भेटिने सम्भावना देखिँदैन त। योभन्दा बिडम्वना के होला ? युरोप र एसियाका केही विकसित मुलुकलाई हेर्दा त्यहाँ पुँजीवादले नै पूरा गर्दै लगेका छन्। तिनै पुँजीवादी मुलुकले सबैलाई अवसर दिँदैछ। शिक्षा, स्वास्थ्य र बाँच्ने अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको देखिन्छ।

पुँजीपति वर्गसँगको सामिप्यता : अहिले मुलुकको वर्गचरित्र पुँजीपति नै छ। समाजवाद भन्नेहरू नै कतिपय पुँजीपति वर्गमा पर्छन्। नपरेकाहरू समेत ती वर्ग–चरित्रसँग सामिप्यता राख्दैआएका छन्। दिनभरी कार्यकर्तालाई समाजवादको पाठ सिकाउने, रात परेपछि पुँजीपतिहरूसँग मोलमोलाई गर्ने धेरै नेतालाई चिनेकै छौं। पुँजीवादीहरूकै अधिनमा नेताहरू चल्दै आएका छन्।

दलाल पुँजीपतिहरूको बलियो सञ्जाल : विश्व असमानता इन्डेक्स २०२१ ले नेपालको पुँजी १० प्रतिशत दलालहरूको हातमा ७६ प्रतिशत छ भन्ने देखाउँछ। मध्यवर्गमा १६ प्रतिशत र बाँकी ८ प्रतिशत सर्वसाधारणले आम्दानी गरिरहेको तथ्यांक छ। त्यही पुँजी बजारमा नछरेसम्म वा उत्पादनमा लगानी नभएसम्म रोजगारी सम्भव छैन। स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा त यस्तो हवितग छ भने विशुद्ध नाफा कमाउन खोलिएका ठूला कम्पनी सञ्चालकहरूले मध्यम वर्ग वा निम्न वर्गका हितमा किन पुँजी छर्लान् ? खासमा धेरै सरकारी संरचनालाई सर्वसाधारणमा लैजानुपर्ने हुन्छ, जुन गर्न, गराउन यथास्थितिवादी कर्मचारी प्रशासन संयन्त्र तयार हुनेछैन। वरु यसविरुद्धका सबै हर्कत गर्न सम्बन्धित निकाय तयार हुन्छ।

समाजवादी वर्गको निर्माण कठिन : समाजवाद स्थापनाका लागि क्रान्ति गर्ने आँट भएका विशाल वर्गको निर्माण हुनुपर्छ, जुन अहिले सम्भव छैन। ‘मै खाऊँ, मै लाऊँ, सुखसयल मोज म गरुँ’ भन्ने नेतृत्व रहिरहँदासम्म यो सम्भव छैन। यस्ता अनेक बेथितिविरुद्ध सिंगो वर्ग तयार हुनुपर्छ। त्यो बहुसंख्यक जनमत तयार पार्न इमान्दार नेताहरूको सामूहिक अठोट चाहिन्छ।

निष्कर्ष : तथापि, सबैभन्दा सुन्दर र प्रगतिशील विचार भनेको समाजवाद नै हो। यसकारण फेरि पनि अबको विकल्प त समाजवाद नै हो। यस्तो समाजवादी व्यवस्थामा गैरपुँजीपति वर्गद्वारा नियन्त्रित शासन हुन्छ, त्यसले जनताका लागि काम गर्छ भने राज्यका स्रोत र स्वामित्व जनताको अपनत्व र सत्तामा साझेदारी हुन्छ। राज्यका उत्पादनका संरचनाहरूमा जनताको अपनत्व हुन्छ। भोलि हाम्रो टेलिकम, विद्युत् प्राधिकरण, खाद्य संस्थान वा अन्य सरकारी संरचनामा सिधै जनताको लगानी र सुरक्षा हुन्छ। त्यसबेला जमिनहरू साझा हुन्छन्, उत्पादनका साधनहरू चलायमान हुन्छन् र बजारहरू गतिशील बन्छन्। बजारले सिर्जना गरेको नाफाबाट जनता लाभान्वित हुनेछन्। यसरी, नागरिकको स्रोत, आम्दानी तथा पुँजीमा एकरूपता आउँछ। कसैले कसैको डाहा, इगो र रिसिबी गर्ने आवश्यकता पर्दैन। कसैले कसैलाई हेलाहोचो गर्ने अवस्था रहनेछैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी सबै नि:शुल्क हुन्छ। प्रत्येक नागरिकले श्रम गर्नैपर्ने हुन्छ। हामीले खोजेको राज्य संरचना र व्यवस्था यही नै हो।