काठमाडौं : कर्मचारी बरन्डामा बसेको र जिम्मेवारी नपाएका गुनासा आइरहने गरेका छन्। सचिवसम्मै यो समस्याबाट गु्रजिरहेको अवस्था छ। तर, सरकारले अब कुनै पनि कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन नराख्ने निणय गरेको छ। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतमा बसेको सचिवहरूको बैठकले कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन नबनाउने निर्णय गरेको हो। सरुवा भएका कर्मचारीलाई तुरुन्त रमाना दिने जनाएको छ।
स्वीकृत संगठन संरचनाअनुसारको दरबन्दीमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई जिम्मेवारी कार्यविवरण प्रदान गरी ७ दिनभित्र जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवालाई थप व्यवस्थित बनाउन अपनाउनुपर्ने मापदण्ड-कार्ययोजना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको शासकीय सुधार क्षेत्र हेर्ने सचिवलाई १५ दिनभित्र पेस गर्न पनि यो बैठकले निर्देशन गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट २०८१ भदौ २७ को पत्रमार्फत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिइएको निर्देशन समेतको आधारमा कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ।
सबै मन्त्रालय-निकाय-कार्यालयहरूले कर्मचारीको दरबन्दी र हाल कार्यरत कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गरी ७ दिनभित्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने निर्देशन दिइएको छ। यो अद्यावधिक विवरण तयार नभएसम्म सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयहरूले नयाँ सरुवा गर्न पाइने छैन।
त्यसैबीच मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वर्तमान सरकारको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धतालाई प्रत्येक मन्त्रालयले आआफ्नो कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकताकासाथ समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायबाट हालको सरकार गठन भएदेखि १०० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने गरी प्रतिबद्धता जनाइएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई शीघ्रता दिने निर्देशन गरेको छ।
सुशासन ऐन, २०६४ को दफा ११ मा सचिवको जिम्मेवारी तोकिएबमोजिम ‘सचिव बैठकबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने’ भन्नेसमेत उल्लेख भएकाले सचिव वा सो सरहका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले सोअनुसार आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने, गराउने निर्णय गरिएको छ।
अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा प्रभावकारिता ल्याई समयमै कार्यसम्पादन गर्न एक मन्त्रालय-निकायले अर्को मन्त्रालय-निकायमा माग गरेको राय परामर्श, सहमति र अन्य विवरण अनिवार्य रूपमा १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन गरिएको छ। कारणवश उपलब्ध गराउन नसकेको र प्रक्रियामा रहेका अवस्थामा सोही व्यहोराको जानकारी दिनुपर्ने छ। १५ दिनभित्र राय-परामर्श र सहमति उपलब्ध नभए प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिवलाई जानकारी तथा समन्वयको लागि लेखि पठाउनुपर्ने छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखे मन्त्रालय-निकाय-कार्यालयहरूले अर्थ मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा एक महिनाभित्र अनिवार्य संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने प्रबन्ध मिलाउन निर्णय पनि गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री एवं मुख्य सचिवबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिमका कार्यहरू कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न प्रत्येक मन्त्रालय-निकायले सूचक पनि तोकेको छ।
तोकिएका सूचकहरूको आधारमा प्रत्येक महिना व्यतित भएको ७ दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विकास मामिला हेर्ने सचिवलाई प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ। प्रतिवेदन मुख्य सचिवले प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकमा ‘कि परफरेन्स इन्डिकेटरस’को लक्ष्य हासिल गरे-नगरेको तथा एकीकृत अनलाइन अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्टी गरिएका माइलस्टोनहरूको लक्ष्य हासिल गरे-नगरेको उल्लेख हुनुपर्ने छ।
हाल चाडबाडको समयसमेत सम्मुख भएकाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट बजार अनुगमन लगायतका काममा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा कर्मचारी खटाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाइ गर्न क्युआर कोडसहितको एप विकास गरी १५ दिनभित्र लागू गरिनेछ। सार्वजनिक सेवालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणाली र नागरिक एपसँग अन्तरआबद्धता गर्ने कार्यलाई सम्बन्धित मन्त्रालय-निकायले उच्च प्राथमिकतामा राखी ३ महिनाभित्र कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने छ। यस कार्यमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ।
नेपाल सरकारको नीति, बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि विभिन्न क्षेत्रगत मन्त्रालय-निकायहरूलाई संलग्न अनुसूची–१ बमोजिम समूहीकरण गरिने छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सचिवले आ–आफ्नो क्षेत्रअन्तर्गतको समूहको बैठक बसी कार्यान्वयनमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
