स्थानीय तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको स्वार्थको द्वन्द्व छ। जनप्रतिनिधिसँग कर्मचारीको स्वार्थमा टकराब हुन्छ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै बनेका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका सहसचिव, नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतको दरबन्दी कायम गरिएको छ। तर पछिल्लो समय झन्डै आधाजसो स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्। निमित्तकै भरमा स्थानीय तह सञ्चालित छन्। संघीय सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई कर्मचारी नै पठाउन सकेको छैन। नेपालमा ७ सय ५३ स्थानीय सरकार (तह) छन्। जसमध्ये करिब दुई सयमा दरबन्दीअनुसारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छन्।
लामो समयपछि २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। करिब डेढ दशकभन्दा बढी समय साबिकको स्थानीय निकाय कर्मचारीले चलाए। २०५४ सालमा साबिक स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको थियो। मुलुकमा करिब २० वर्ष स्थानीय निकायको निर्वाचन भएन। २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार रहने व्यवस्था गरियो। सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य भयो। संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुक स्थापना भयो। जनताको आँगनमा नैै सिंहदरबार पुग्यो। विगतमा विकेन्द्रीकरणको रूपमा स्थानीय निकाय थियो। संविधानले स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनायो।
२०७४ सालमा निर्वाचन नहुन्जेल कर्मचारी एकछत्र स्थानीय सत्ता चलाइरहेका थिए। जनप्रतिनिधिको कामसमेत कर्मचारीबाटै हुने व्यवस्था गरिएको थियो। आफूले चलाइरहेको सत्तामा जनप्रतिनिधि आएपछि कर्मचारी जान मान्न छाडे। जनप्रतिनिधिको दबाबमा काम गर्ने बानी पनि त्यो २० वर्षको अवधिमा कर्मचारीमा हटिसकेको थियो। उनीहरूले राजनीतिक दलका नेतालाई चलाइरहेका थिए। अब उनीहरूलाई राजनीतिक दलले चलाउने अवस्था आयो जनप्रतिनिधिका रूपमा। सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नचाहेका भने होइन। सुगम र असल जनप्रतिनिधि भएका स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी खोजी खोजी जान चाहन्छन्।
अझ पायक पर्ने स्थान र आफ्नो दल निकट स्थानीय सरकार भएको पालिकामा उनीहरू जान तँछाडमछाड गर्छन्। जनप्रतिनिधि पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आफू निकटलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा लान ताकेतासमेत गरिरहेका भेटिन्छन्। तर कर्मचारी दुर्गम र टाढाका स्थानीय तहमा जानै मान्दैनन्। बढी दबाबमा काम गर्नुपर्ने स्थानीय तहमा पनि कर्मचारी जान चाहँदैनन्। मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सधैंजसो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जान मान्दैनन्। सुगम भएका कारण बागमती, कोशी, गण्डकी र लुम्बिनीका स्थानीय तहहरूमा (अपवादबाहेक) सहजै जान्छन्।
अख्तियारको डर : स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सार्वजनिक खरिद एवं विकास निर्माणअन्तर्गत धेरै काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कतिपय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आर्थिक बर्षको अन्तिममा सरुवा भई जानुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहमा भएका सबै खरिद सम्झौता उसले गर्न पाएको हुँदैन। विगतमा दायित्व सिर्जना भइसकेको रकमको पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै निर्माणको उसले प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अनुगमन गरेर पनि सबै कामको परिमाण तथा गुणस्तरको पहिचान गर्न सक्दैन पनि। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, इन्जिनियर एवं प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारी वा उपभोक्ता समितिले गरेका त्रुटिपूर्ण कामको समेत भागीदार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्ने अवस्था छ।
जसले गर्दा दोषी ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रवृत्ति छ। यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले पनि कर्मचारीहरूमा असुरक्षा महसुस भएको पाइन्छ। २०८०÷८१ मा २०१ मुद्दा दर्ता भएका झन्डै आधाजसो स्थानीय तहकै छन्। ७८ वटा स्थानीय तहका करिब ४ सय ५६ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाइएको छ। गत आर्थिक वर्ष सबै बढी उजुरी स्थानीय तहकै परेको छ। अख्तियारको डरले पनि धेरैजसो कर्मचारी स्थानीय तह जान मान्दैनन्।
जनप्रतिनिधिको दबाब : कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमा ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने भ्रम छ। उनीहरूमा जनप्रतिनिधिले जस्तो निर्देशन दिँदा र पालिकाबाट जस्तो निर्णय गर्दा पनि कर्मचारीले मान्नुपर्छ भन्ने ठान्छन्। प्रचलित खरिद ऐननियमभन्दा पनि उनीहरूको आदेशअनुसारका गैरकानुनी कामका लागि कर्मचारीलाई बाध्य पारेका उदाहरण प्रशस्त छन्। जसले गर्दा कर्मचारीहरूले अत्यधिक दबाब महसुस गर्छन् र त्यस्ता स्थानीय तहमा जान चाहँदैनन्। उता कर्मचारीहरू पनि आफू लोकसेवा परीक्षा पास गरेर आएको साथै पढेलेखेको हुँ भन्ने घमण्ड हुन्छ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट) छ। जनप्रतिनिधिसँग कर्मचारीको स्वार्थमा टकराब हुन्छ। मन्त्रालयले पठाएका कर्मचारीलाई पनि कतिपय स्थानीय तहले हाजिरसमेत नगराएर फर्काएका उदाहरण छन्। स्वार्थ नमिल्ने देखेका स्थानीय तहका पदाधिकारीले त्यसो गर्ने गरेका हुन्। कतिपयको छोटै समयमा सरुवा हुने गरेको छ। यसको एउटै कारण हुनसक्छ, स्वार्थ नमिल्नु।
कर्मचारीको कमजोर क्षमता : स्थानीय तहमा गई काम गर्न सक्ने कर्मचारी बढी नै प्रतिभावान् र ऊर्जाशील हुनुपर्छ। उनीहरू सबै दल सम्बद्ध जनप्रतिनिधि एवं सबै समुदायसँग घुलमिल भई काम गर्न सक्ने हुनुपर्छ। साथै, बढी नै समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ। लोकसेवा आयोगबाट कडा प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर आए पनि सबै कर्मचारीमा यी गुण नहुन सक्छन्। कमजोर क्षमता भएका कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा जान चाहँदैनन्। वृत्ति विकासको अवसर छैन।
पहिला दुर्गम नगएसम्म बढुवा नै हुँदैन थियो। बढुवाका लागि दुर्गम जानु अनिवार्य नै थियो। त्यसैले बढुवाकै लागि पनि कर्मचारी दुर्गममा जान तँछाड–मछाड गर्थे। तर सधैं सुगम र सिंहदरबारमा बस्ने कर्मचारीले बठ्याइँ गरेर त्यो व्यवस्था नै हटाए। स्थानीय तह गएर नम्बर बढ्ने भएर जान हारालुछ नै हुन्थ्यो तर त्यो व्यवस्था पनि छैन। विदेश अध्ययन र तालिम, सेमिनारको अवसरमा पनि उनीहरू प्राथमिकतामा पर्दैनन्। अख्तियारको तारो हुन र जनप्रतिनिधिको खप्पी खान किन जाने भनेर स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नै मान्दैनन्। उता कर्मचारीको रहेको केन्द्रीकृत सोच हाबी भएका कारण पनि कर्मचारीको समस्या स्थानीय तहले खेप्नु परिरहेको छ।
राज्यका तीन तहमध्ये सबैभन्दा चलायमान रहेको स्थानीय तहका कर्मचारीकै समस्या सेवा प्रवाह, विकास निर्माण प्रभावित हुँदैदै आएको छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी समन्वयको वातावरण निर्माण गर्न संघ र प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ। स्थानीय तहका त्यसमा दुर्गम पहाड र हिमालमा रहेका स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
