बाढीले अस्तव्यस्त चितवन, करिब ३ सय जनाको उद्धार

बाढीले अस्तव्यस्त चितवन, करिब ३ सय जनाको उद्धार

चितवन : असोज दश गते रातिदेखि परेको अविरल वर्षाको कारण चितवनका नदी किनारका भाग डुबानमा परेको छ। जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। 

करिब तीन सय जनाको उद्धार गरिएको छ।  केही भाग डुबानमा परेको छ। डुबानमा परेकालाई उद्धार गरेर सुरक्षित स्थानमा राखेको चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताए। 

nullभरतपुर महानगरपालिका-१६ स्थित गुम्बाचौर, रामघाट, झनझने, कार्कीचोकमा नारायणी नदीको बाढीका कारण एक सय घर डुबानमा परेको छ। भरतपुर २६ सिसुवार, तल्लो हिरापुरमा २८ घरका परिवारलाई उद्धार गरेर  गुरुङ समाजको भवन र स्थानिय विद्यालयमा राखिएको छ। जिल्लाको दक्षिणी भेग माडीमा रिउ खोलामा पानीको बहाव बढेर माडि नगरपालिका १ बनकट्टा चन्दपुरि भन्ने गाँउमा १०/११ घर डुवानमा परेका छन्। माडीकै  सिमरा, कृष्णपुर क्षेत्रमा एरियामा ५/७ घरमा पानी पसर अन्न , लत्ताकपडा भिजाएको छ। 

भरपुर महानगरपालिका १ देवघाट स्थितमा रहेको  हरीकिर्तनचोक धर्मशालाबाट ७ जना र शिव मन्दिर बाट २ गरी ९ जना लाई नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी द्वारा उदार गरेको छ। जिल्ला चितवन भरतपुर महानगरपालिका ३ नगरवन स्थितमा रहेको  बालबालिका राख्ने (हाम्रो घर) र सोही ठाउँमा रहेको बालकुमारी कलेज बाट गरी २८ जना उद्वार गरेर सुरक्षित स्थानमा राखिएको छ। राप्ती नगरपालिका ०६ ढुंग्रेखोला स्थित जोखिममा रहेकालाई नेपाल प्रहरी , नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी सहितको टोलीले बोटको सहायताले १० जना व्यक्तिहरूलाई उद्दार गरेर भण्डारा मा.वि.मा राखिएको छ।

nullत्यस्तै ईच्छाकामना गाँउपालिका ४ धारापानि र गोरखा शहिद लखन गाँउपालिका ४  छेपेटार जोडने झोलुङ्गे पुलको गोरखातर्फको भाग बगाएको छ। ईच्छाकामनाकै वडा नम्बर पाँचमा रहेका पुरानो पुल नजिक रहेको भवन, बिधुतको ट्रासमिटर, बिधुतको चार्जिङ स्टेशन पहिरोको जोखिममा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।।सोही ठाँउमा रहेको सामुदायिक सेवा केन्द्र नारायणगढ को तल्लो कोठामा पानि पसेको छ। भरतपुर महानगरपालिका २५ का राजेन्द्र महतोको फर्निचरमा क्षति पुगेको छ। वेथरी खोलाको पानी पसेर काठ, मुढा, बगाएको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.