सहकारीको रकम ठगी प्रकरण : पूर्वडीआइजी छविलाल जोशीको पक्राउप्रति रास्वपाको आपत्ति

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारले पूर्व डीआइजी छविलाल जोशीलाई पक्राउ गर्दा प्रक्रिया नपुगेको दाबी गरेको छ। आइतबार केन्द्रीय समिति बैठक पश्चात् पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले जोशीलाई सरकारलाई समात्दा प्रक्रिया नमिलेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।

 
झाले जोरीलाई पक्राउ गरेकोमा रास्वपाले विरोध गरिरहेको जानकारी गराए। ‘छविजीलाई जुन प्रक्रियाले जसरी समातेको छ, त्यसको विरोध पनि हामी गरेरहेका छौं, प्रक्रिया मिलेको छैन,हाम्रो आशंका के छ भने छविजीलाई समातको पनि यता पक्राउ गर्न सकिन्छ कि भनेर हो’ उनले भने‚ ‘जस्तै छबिजीलाई कुन आधारमा गर्नुभयो। छबि जीलाई बयाननै लिएको छैन, बिदाको दिन उहाँको बयान लिएको छैन। तर‚ कुनै सञ्चारमाध्यमले लेखिदिन्छ। हामीले विरोध गरिरहेका छौं, यो गलत हो।’

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रहरी टोलीले गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक तथा पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक छविलाल जोशीलाई ६ गते पक्राउ गरेर पोखरा लगिएको थियो। सुरुमा ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको अदालतले थप ७ दिन म्याद थप गरेपछि अनुसन्धान जारी रहेको छ।

उनले रवि लामिछानेको विषयमा पनि प्रक्रिया पुरा गरेर आए सरकारलाई सहयोग गर्न रास्वपा तयार नै रहेको पनि बताए।  ‘कानुनी प्रक्रिया अनुसार अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेर यो कारण स्पष्ट देखाएर हामीले कहाँ नाई भनेका छौं र।’ लामिछानेलाई पक्राउ गर्न लागिएको हल्ला फैलिएकोतर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘झुक्याएर, छक्याएर, झेली गरेर पाइँदैन भनेको हो।’

‘प्रक्रियागत रूपमा अघि आए हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। योभन्दा अघि पनि स्टुडियोमा गएर बुट बजार्दै समातेको हो। नागरिकताको पद जाँदै गर्दा पनि हामी चुप लागेर उपनिर्वाचनको तयारीमा जुटेका हौँ‚ हामीले केही गर्‍यौं र कानुन स्वीकार गर्‍यौं। दलका नेताको पद जाँदा उपनिर्वाचनमा जान्थे र हामी त उपनिर्वाचनमा गयौं।’ उनले भने‚ ‘यसपटक पनि हामी तयार छौँ। तर‚ सरकार प्रक्रिया पुर्‍याएर आउनुपर्छ, सांसदलाई पक्राउ गर्दा सभामुखलाई जानकारी दिनुपर्दैन, त्यहाँबाटअनुमति लिनुपर्दैन र ? एउटा अनलाइनले लेखेको भरमा पक्राउ पुर्जी जारी हुने, पक्राउ गर्ने कुरा हुँदैन। अहिलेसम्म पक्राउ पुर्जी जारी भएको रहेनछ।’

संसदीय विशेष छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटर्वकका अध्यक्ष गितेन्द्रबहादुर (जिबी) राई, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र गोरखा मिडियाकै तत्कालीन सञ्चालक जोशीलगायतलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।