समृद्धिका लागि वनजंगल

वनजंगल मानव जातिको साझा सम्पत्ति हो। यो बिना कुनै पनि प्राणीको अस्तित्व सम्भव छैन। विश्वमा वनजंगलले व्याप्त क्षेत्र समान छैन। यसको कुल क्षेत्रको आधा हिस्सा केवल पाँच देश अर्थात् चीन, ब्राजिल, अमेरिका, क्यानडा र रुसमा छ। बाँकी क्षेत्र अन्य देशमा छ। जैविक विविधता संरक्षण र पारिस्थितिक प्रणाली सुचारु रूपले कायम गर्न वनजंगलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। यसबाहेक यसले हरित गृह ग्याँस उत्सर्जनलाई कम गर्न र सम्पूर्ण प्राणीलाई जिउन सघाउँछ।

साधारणतया एक व्यक्तिलाई प्रतिदिन ५५० लिटर अक्सिजन चाहिन्छ। बजार मूल्य प्रतिलिटर एक हजारको दरले एक व्यक्तिलाई प्रतिदिन ५ लाख ५० हजार रुपैयाँबराबरको अक्सिजन चाहिन्छ। योबाहेक एउटा रुखले प्रत्येक वर्ष सञ्चित गरेको सरदर ९६ टनसम्म भूमिगत पानी वाष्पीकरणमार्फत वायुमण्डलमा रहन सघाउ पुर्‍याउँछ। वस्तुतः मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरणको संरक्षणमा रुखबिरुवाको धेरै योगदान हुन्छ। एउटा परिपक्व रुखले ५० वर्षमा फल तथा सौन्दर्यबाहेक अक्सिजन उत्सर्जन, वायु प्रदूषण न्यूनीकरण, बाढीपहिरो नियन्त्रण, माटोको उर्वराशक्ति अभिवृद्धि, जलीय चक्र प्रवाहमा सघाउलगायत वन्यजन्तुलाई बासस्थान प्रदान गर्छ।

वयस्क स्वस्थ रुखको अक्सिजन उत्पादन क्षमता वार्षिक १०३ लिटरसम्म हुन्छ। जसबाट कुनै पनि व्यक्तिको श्वासप्रश्वासमा मद्दत पुग्छ। यसबाहेक एक रुखले वायुमण्डलबाट वार्षिक २२ केजी कार्बनडाइअक्साइड ग्यास अवशोषण गर्छ जसबाट सम्पूर्ण मानव जातिलाई फाइदा हुन्छ। नेपालको अन्दाजी ८७ प्रतिशत भूभाग पहाडले ढाकेको छ। यहाँ बाढीपहिरोको कारण करिब ६० प्रतिशत जनता जोखिममा छन्। वास्तवमा प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि वनजंगल प्रवद्र्धन तथा संरक्षणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। त्यतिमात्र नभई वनजंगलबाट कार्बन बिक्री गरी आर्थिक समृद्धि पनि गर्न सकिन्छ।

नेपालको कुल क्षेत्रफलको झन्डै ६६ लाख हेक्टर भूभाग वन क्षेत्रले ढाकेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित एक तथ्यांकअनुसार एक हेक्टर वनले १७६.९५ मेट्रिकटन कार्बन सञ्चित गर्छ। यस आधारमा यहाँको वनबाट बर्सेनि कुल १ अर्ब १० करोड ८ लाख ७० हजार मेट्रिकटन कार्बन सञ्चित हुने अनुमान छ। जसको बिक्रीबाट प्रत्येक वर्ष धेरै राजस्व वृद्धि गर्न सकिन्छ। कार्बन भण्डारणको अनुपातिक सम्भावनाको हिसाबले दक्षिण एसियाका अन्य देशको तुलनामा नेपालको अवस्था प्रशंसनीय छ। त्यसैले यहाँको वनजंगलबाट कार्बन व्यापार फस्टाउने प्रबल सम्भावना छ। हाल विश्व बजारमा विद्यमान मूल्यको आधारमा यहाँ प्रतिवर्ष झन्डै एक खर्बभन्दा बढीको कार्बन व्यापार गर्न सकिने अनुमान छ। यही कारणले उक्त व्यापारलाई प्राथमिकता दिन सरकार तत्पर छ।

विगतमा सरकारले यहाँको वनजंगलबाट झन्डै ३६ लाख मेट्रिकटन कार्बन उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। जसमध्ये पाँच लाख मेट्रिकटन सन् २०२२ सम्म विश्व बैंकमार्फत नर्वे र जर्मनीलाई बिक्री गर्ने सोचमा थियो। सात लाख मेट्रिकटन बफरमा राखेर सरकारले बाँकी कार्बन अन्य इच्छुक देशलाई बिक्री गर्ने नीति लिएको थियो। यसका लागि तत्कालीन सरकारले विश्व बैंकसँग कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण भुक्तानी सम्झौता गरेर व्यापारको चरणमा प्रवेश गरेको थियो। तर वनजंगलको संरक्षणबिना उक्त व्यापार लाभप्रद हुन सक्दैन।

नेपालमा खोज अनुसन्धानबिना गरिने विकास निर्माणका कार्यहरू प्रत्युत्पादक भएका छन्। केही दशकअघिसम्म ‘हरियो वन, नेपालको धन’ भन्ने उक्ति चर्चामा थियो। जसलाई आज पुनः सार्थक बनाउन आवश्यक छ। यसका लागि विश्व तापमान वृद्धिबाट उत्पन्न समस्याको समाधानका लागि सरकारले हिँड्ने कछुवा गतिको पिछा गर्न सक्षम हुनुपर्छ। किनकि ‘जंगलबिना मंगल’ हुँदैन, मानव र प्रकृतिको कल्याण पनि सम्भव हुँदैन। योबाहेक सरोकारवाला वनजंगल संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि गम्भीर हुन जरुरी छ। अध्ययन अनुसन्धानबिनाको विकास निर्माण कार्यहरूलाई रोकेर पर्यावरणमैत्री विकास प्रारूपलाई अवलम्बन गर्न उत्तिकै आवश्यक छ।

केही दशकयता नेपालमा प्राकृतिक वनमाथि अत्यधिक चाप र दोहन भएको छ। हुन त २०३५ सालदेखि सामुदायिक वन (पञ्चायती वन)मा लाखौं हेक्टर वृक्षरोपण भएको बुझिन्छ। योबाहेक ७७ जिल्लामा विभिन्न प्रजातिका तीन–चार लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा वृक्षरोपण गरेको पनि आधिकारिक तथ्यांक छ। उक्त वृक्षरोपण गरिएको क्षेत्रमा वैज्ञानिक वन वा दिगो वन व्यवस्थापन गर्दा प्राकृतिक वनमाथिको अध्याधिक चाप र दोहन घटाउन सकिन्छ। यतिमात्र होइन, प्राकृतिक वनबाट सुकेका, ढलेका र कृत्रिम वनमा वैज्ञानिक तरिकाले वन व्यवस्थापन गरी यस देशका सम्पूर्ण उपभोक्तालाई आवश्यक पर्ने दाउरा सजिलैसँग पूर्ति गर्न सकिन्छ। यसका लागि सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाको ध्यान यथाशीघ्र आकृष्ट हुनु परेको छ।

नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको वन पैदावर विकास समिति र नेपाल वन निगम लिमिटेड वन पैदावर उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने स्वायत्त संस्था हुन्। परन्तु, हाल यिनीहरू अस्तित्वविहीन जस्तै भएका छन्। यथार्थतः समितिअन्तर्गत तीनवटा वन विकास परियोजनासमेत अस्तित्वमा छन्। जसमध्ये सागरनाथ वन विकास परियोजना र रतुवामाई वन विकास परियोजना आंशिक रूपमा सक्रिय छन्। नेपालगन्ज वन विकास परियोजना भने निष्क्रिय छ। यी परियोजनालाई सक्रिय बनाउन सके भविष्यमा यहाँका वनजंगल संरक्षणमा केही योगदान पुगी कार्बनको व्यापार वृद्धि गर्न सकिन्छ। 
जसबाट यहाँको आर्थिक समृद्धिमा केही योगदान पुग्ने कुरा नकार्न सकिँदैन।

वस्तुतः यहाँको वनजंगलबाट कार्बनको व्यापार वृद्धि गर्न त्यति सहज छैन। किनकि यहाँ जलवायु परिवर्तनबाट परिरहेका र पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावसम्बन्धी अध्ययन न्यून भएकाले कुन भौगोलिक क्षेत्रमा कस्तो प्रकारको र कति परिमाणमा के–कस्ता प्रभाव परेका छन्। आजसम्म पनि उपयुक्त परिपाटीबाट पहिचान गर्न सकिएको छैन। जलवायु परिवर्तनका कारण यहाँका हिमालको तापक्रम दिनप्रतिदिन बढिरहेछ। जसको नकारात्मक प्रभाव तराईदेखि पहाड र हिमालसम्मका वनजंगलमा परेको छ।

वन विनाशले एकातिर नेपालको कार्बन व्यापारबाट आशा गरेअनुरूप आयआर्जन गर्न सकिँदैन भने अर्कोतिर उक्त व्यापारको लागि सम्झौता गरेअनुसार यहाँको वनजंगलबाट कार्बन उत्सर्जन गर्न नसकेमा सम्बन्धित विश्व संगठनहरूलाई हर्जाना तिर्नुपर्नेछ। त्यसैले उक्त सम्झौताअनुसार काम गर्न नितान्त आवश्यक छ। नेपालमा पर्यटन उद्योगको अथाह सम्भावना छ। यसको विकासका लागि वनजंगलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुनाले आगामी दिनमा यसको संरक्षणमा उपयुक्त ध्यान दिन आवश्यक छ।