राजधानीमै यति धेरै क्षति किन ?

राजधानीमै यति धेरै क्षति किन ?

काठमाडौं : असोज ११ गतेदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण देशभर १९३ जनाको मृत्यु भएको छ। ९६ जना घाइते भएका छन्, भने ३१ जना हराइरहेका छन्। उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौ, भक्तपुर र ललितपुरमा मात्रै मृत्यु हुनेको संख्या ५२ पुगेको छ। 

उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानिपोखरीका प्रवक्ता विनोद घिमिरेका अनुसार अविरल बर्षाको कारण बाढी–पहिरो र डुवानमा पर्दा उपत्यकामा बढी क्षति भएको छ। अविरल वर्षा हुने पूर्वसूचना भैरहँदा पनि पानीको कारण देशभर र उपत्यकाभित्र भएको यो क्षति धेरै हो।

राज्यका सवै संयन्त्र उपत्यकामै भएको अवस्थामा पनि विपद्मा परेका व्यक्तिलाई समयमा नै उद्धार गर्न सकिएन। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको टोलीले अहिलेसम्म पनि उद्धारका कार्य गरिरहेका छन्। मौसम खराबी भएको र अत्यधिक पानी परेको कारण उदारमा केही समस्या भएको भन्दै गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ती नै जारी गरेको छ। 

विपद् उद्धारमा के गरे स्थानीय सरकारले ?

देशैभर अहिले स्वतन्त्र र स्वायत्त बलिया स्थानीय सरकार छन्। तर, पनि डुवानमा घरबास गुमाएकाहरू राहतका पर्खाइमा छन्। स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि भने राहतका लागि समेत सिडिओ कार्यालयको जवाफ पर्खिरहेका छन्। उपत्यकाको विभिन्न नदी किनारमा भएका बस्तीहरू डुवानमा परे। उद्धारका लागि सहयोग मागिरहेका भिडियोहरू सार्वजनिक भएका थिए। तर, तत्काल उद्धारका लागि न स्थानीय सरकार पुग्न सके न त सुरक्षा निकाय नै। समयमा नै उद्धार नहुँदा उपत्यकामै ५२ जनाले ज्यान गुमाए। ९ जना अझै बेपत्ता छन्। 

ललितपुरमा नदी धेरै भएकाले क्षति बढी भयो 
संघीय सरकार, विज्ञ, सञ्चार माध्यमले लगातार भारी र अति भारी वर्षा हुँदै छ, सर्तक रहनु होला भनेर पूर्वतयारी र सूचनाको जानकारी गराइरहे। तर, स्थानीय सरकारले त्यसलाई नजरअन्दाज गरेको क्षतिको अवस्थाले देखाउँछ।

केन्द्रीय सरकारको सन्देशलाई स्थानीय सरकारले वास्ता गरेनन्। जसमा पनि संघीय राजधानी काठमाडौंमा नै ठूलो क्षति भयो। स्थानीय सरकारले केन्द्रीय सरकारका हरेक जसो विषयलाई गम्भीरताको साथ नलिएको पछिल्ला गतिविधिले देखाउँछ। संघीय सरकारलाई देखाएर आफू पन्छिन उनीहरू अभ्यस्त भइसकेका छन्। जसले गर्दा बाढी पहिरोले नराम्रो परिणाम सिर्जना गरेको छ। 

ललितपुर महानगरपालिका उपमेयर मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले प्राकृतिक विपत्तीमा स्थानीय सरकार पहिलो पंक्तिमा खटिएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘हामीले सुरक्षा निकायसँग सहकार्य गरेर विपद् उद्धारमा तदारुकताका साथ काम गरेका छौं। सोच्दै नसोचेको ठुलो पानी परेपछि एकैपटक सबैतिर डुवानमा प¥यो। हामीले चाहदा चाहँदै पनि सबैतिर तत्काल उद्धार टोली खटाउन सकेनौ। कति ठाउँमा उद्धार टोली जाने बाटो पनि अवरुद्ध भएको थियो। विपद्मा परेकालाई राहत दिने विषयमा स्थानीय सरकारले छुट्टै काम गर्ने अधिकार छैन। सरकारको एकद्धार नीति रहेको छ। यही एकद्धार प्रणालीअन्र्तगत नै राहतको कार्यक्रम ल्याउन हामीले प्रजिअसँग छलफल गरिरहेका छौं।’

ललितपुरमा नदीहरू धैरै पर्ने र नदी किनारमा धेरै घर टहरा बनाएर बसेको कारण पनि क्षति बढी भएको शाक्यले बताइन्। उनी भन्छिन्, सरकारले पूर्वजानकारी र सूचना पनि सार्वजनकि गरेको थियो। सचेत रहँदा रहँदै क्षति बढी हुन गयो। स्थानीय सरकार अहिले पनि फिल्डमै छ। हामीसँग भएको सवै नगर प्रहरीको टोली उद्धार कार्यमा खटिरहेको छ। स्थानीय सरकारसँग उद्धारमा सामग्री कम छन् काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार स्थानीय सरकारसँग प्रशस्त मात्रामा उद्धारका संयन्त्र नहुँदा पनि समस्या भएको हो। उनी भन्छन्, ‘हामीले नगरप्रहरीका १७ वटा टोली परिचालन गरेका थियौ। साथै घाइतेको निःशुल्क उपचार र अस्पतालसम्म लैजानको लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स प्रयोगको व्यवस्था मिलाएका छौं। विभिन्न वडामा प्रतिनिधिसँग छलफल गरी विपद्मा परेकालाई राहत प्रदान गर्न तथा क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि काम गरिरहेका छौं। 

प्राकृतिक विपति सामाना गर्न स्थानीय सरकार एक्लैले नसक्ने बताउँदै काठमाडौं उपत्यकाभित्रका डुवानमा महानगरले प्रभावकारी काम गरेको उनले बताए। प्रवक्ता मानन्धर भन्छन्, ‘देशैभरका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि खटिइरहनु भएको छ। आफ्नो क्षेत्रको बासिन्दा समस्यामा पर्दा हामी चुप लागेर बस्न सक्ने अवस्था नै भएन नि ! नगर रमिता हेरेर बस्दैन ।’
भक्तपुर नगरपालिकाकी उपमेयर रजनी जोशी भने हल्लामा आएजस्तो स्थानीय सरकार रमिता हेरेर नबसेको बताउछिन्। जोशी भन्छिन्, ‘हाम्रो नगरमा मानवीय क्षति नभए पनि भौतिक क्षति भएको छ। नदी किनारमा बस्तीमा हामीले निगरानी गररिहेका थियौं। विपद् उद्धारका लागि सबैसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका थियौ। सेना, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीसँग समन्वय गरेर तयारी अवस्थामा रहेको थियो । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.