अख्तियार इटहरीमा स्थानीय तहका उजुरी धेरै
विराटनगर : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरीमा स्थानीय तहका उजुरी धेरै परेको पाइएको छ।
इटहरी अख्तियारमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहका उजुरी परेका हुन्। उजुरीमध्ये ३८.९१ प्रतिशत स्थानीय तहका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आयोगमा २६ हजार ९ सय १८ वटा उजुरी विभिन्न माध्यमबाट परेका छन्।
अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९ हजार २ सय ६८ समेत गरेर गत वर्ष ३६ हजार १ सय ८६ उजुरी रहेका छन्। जसमध्ये २७ हजार ७ सय १४ वटा उजुरी फछर्यौट भएको अख्तियारले जनाएको छ।
अख्तियार इटहरीका प्रमुख सुरेश न्यौपानेले शिक्षाका १५.७९ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पति आर्जनसँग सम्बन्धित ६.९८ प्रतिशत र भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ६.४ प्रतिशत उजुरी परेको जानकारी दिए। त्यस्तै, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ४.७१ प्रतिशत, वन तथा वातावरणका ३.८२ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रका ३.६ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका ३.६१ प्रतिशत, गृह प्रशासनका ३.५२ प्रतिशत, अर्थ क्षेत्रसँग सम्बन्धित २.१३ प्रतिशत, जलस्रोत तथा सिँचाइका २.१० प्रतिशत र खानेपानीका १.६१ प्रतिशत उजुरी परेको न्यौपानेले बताए।
अख्तियारले इटहरीले सोमबार कोशी प्रदेशका प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई ३४ औं वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ। अख्तियार इटहरीका प्रमुख न्यौपानेले प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। उनले स्थानीय तहका उजुरी सबैभन्दा धेरै परेको जानकारी दिए।
विशेष गरी आयोगमा गैरकानुनी लाभ वा हानी पुर्याउने, घुस/रिसवत लिने–दिने , सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना र दुरुपयोग गर्ने, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने, झुटा/नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र लिई व्यक्तिलाई लाभ पुर्याई सरकारी कोषको दुरुपयोग गर्ने, सरकारी राजस्व चुहावट गर्ने, गलत लिखित तयार गर्ने वा प्रतिवेदन दिने, कागजात सच्याउने, परीक्षाको गोपनीयता भंग गर्ने, परिणाम फेरबदल गर्ने जस्ता प्रकृतिका उजुरी बढी परेको न्यौपानको भनाइ छ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख खापुङले प्रत्येक वर्ष स्थानीय तहका उजुरी धेरै पर्ने गरेको बताउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गरी सभ्य समाज निर्माण गर्न आयोगसहित सबै निकाय एक भएर अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिए। भ्रष्टाचार समाज र राष्ट्र विकासको बाधक भएको बताउँदै उनले त्यसलाई जरैदेखि निर्मूल पार्न आग्रह गरे।
अख्तियार इटहरीले कोशी प्रदेशका ११ जिल्लासहित मधेश प्रदेशको सप्तरी जिल्ला हेर्ने गर्छ। ३४ औं प्रतिवेदनमा ६ परिच्छेद र ५ सय २४ पृष्ठ छ।