मन्थली-चरिकोट सडकखण्ड सुचारु हुने

रामेछाप-काठमाडौं आवतजावत गर्न वैकल्पिक मार्गको पहल, किर्नेटारमा अस्थायी सडक निर्माण हुने

रामेछाप-काठमाडौं आवतजावत गर्न वैकल्पिक मार्गको पहल, किर्नेटारमा अस्थायी सडक निर्माण हुने

रामेछाप : गत शुक्रबार र शनिबारको अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरोले रामेछापका मुख्य सडक र पक्की पुलमा क्षति पुगेको छ। रामेछाप-ओखलढुंगाबाट काठमाडौं जाने प्रमुख राजमार्गमा रहेको खुर्कोट पुल बगाएपछि वैकल्पिक मार्गबाट आवातजावत गर्ने पहल सुरु भएको हो।

हाल सिन्धलीतर्फको मुख्यत खुर्कोट पुल र खाँडादेवी गाउँपालिकाको खैरेनीघाटको पुल, चरिकोटतर्फ खडकखण्डको किर्नेटारमा तामाकोसीले कटान गरेपछि सडक अवरुद्ध भएको छ। जसमा कारण राजधानी काठमाडौंसँगको सम्बन्ध विच्छेद भएको छ।

अहिले जिल्लाभित्रका विभिन्न सहायक सडकहरु भने गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयले पहिरो पन्छाएर धमाधम निर्माण गर्न थालेका छन्। सडक मर्मत गरेसँगै मन्थलीबाट गेलु, फुलासी हुँदै देवीटार निस्किएर चरिकोट र मन्थलीबाट खिम्ति, किर्नेटार हुँदै चरिकोट निस्किएर काठमाडौं जाने गरी काम अगाडि बढेको एमाले रामेछापका सचिव प्रकाशकुमार कार्कीले जानकारी दिए। 

उनका अनुसार बिपी राजमार्गमा जान खुर्कोटको पक्की पुल बगाएको र हाल नेपालथोक हुँदै काठमाडौं जाने सडक पनि अवरुद्ध भएकाले विकल्पका रुपमा दोलखातर्फको सडक सञ्चालन गर्न पहल थालिएको हो। कार्कीले भने,‘सिन्धुलीतर्फबाट निर्माण हुन ढिलाई हुने भयो। यता किर्नेटारमा तामाकोशी नदीले कटान गरेर सडक अवरुद्ध छ। तर, तत्कालको लागि हाइड्रोको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जमिनबाट अस्थायी सडक सञ्चालन गर्न मंगलबार सहमति भएको छ। अब आज बेलुका वा भोलिबाट सवारी आवतजावत सहज हुन्छ।’

मंगलबार रामेछापका जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलका नेताहरू, दोलखा र रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा अधिकारी, राजनीति दलका प्रतिनिधिहरु, सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख लगायतको छलफलपश्चात बुधबार सडक निर्माण गरी यातायात सञ्चालन गर्ने सहमति भएको हो। आयोजनाको क्षेत्रभित्र सवारी रोक्न र २० किलोमिटर प्रतिघण्टाभन्दा बढी कुदाउन नपाइने सहमतिसमेत भएको छ। सडक डिभिजनले तिहारसम्ममा तामाकोसी नदि किनारको साविककै सडक निर्माण गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.