युवाको काँधमा ज्येष्ठ नागरिक

ज्येष्ठ नागरिकप्रति आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेरै भए पनि पहिलो प्राथमिकता भने आफ्नो भविष्यको सुनिश्चिततालाई दिन बाध्य छन् युवापुस्ता। त्यसैले सायद युवापुस्ता र पाकापुस्ता अर्थात् ज्येष्ठ नागरिकबीचको सम्पर्क र सम्बन्ध क्रमशः टाढिँदै गएको अवस्था छ। शिक्षा आर्जन, व्यक्तित्व विकास र आयआर्जनपछि अवसर प्राप्तिमा प्रतिस्पर्धा बढेको छ। उच्च मूल्यवृद्धिका कारण परिवारका एक सदस्यको आयले मात्रै जीवननिर्वाह कठिन बन्दै गएको छ।

यस्तो सन्दर्भमा घरपरिवारका ज्येष्ठ नागरिकहरू आर्थिक दृष्टिकोणले निष्क्रिय रहने हुँदा उनीहरूलाई अनुत्पादक र आर्थिक बोझको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति पनि बढिरहेको छ। यतिमात्रै होइन, कहींकतै यस्ता ज्येष्ठ नागरिकप्रति अपमान र दुव्र्यवहारसमेत भए, गरेका दृष्टान्तहरू देखिएका अथवा सुनिएका छन्। पेसागत सफलता हासिल गरेका सफल, तर व्यस्त जीवनशैली भएका व्यक्तिहरूले नै आफ्ना अशक्त बाआमालाई वृद्धा श्रमसम्म पु¥याउने गरेका घटनाहरूले यी तथ्यलाई पुष्टि गर्दै आएका छन्।

भौतिक दृष्टिकोणले मात्रै होइन, भावनात्मक दृष्टिकोणले पनि घरपरिवारका अन्य सदस्य र ज्येष्ठ नागरिकबीचको सम्बन्धको दूरी बढ्दै गएको छ। यसको परिणाम भने ज्येष्ठ नागरिकले भोग्नु परेको छ। विकसित मुलुकहरूमा नागरिकको अवकाशपछिको जीवनलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन राज्यस्तरमै नीतिनिर्माण गरिएको पाइन्छ। आकर्षक पेन्सन, निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा, व्यवस्थित बसोबास, भ्रमण, मनोरञ्जन आदिको समेतको उचित प्रबन्ध गरिदिएर विकसित मुलुकहरूले ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापनलाई निकै सुरक्षित, मर्यादित र सहज बनाइदिएको पाइन्छ। यसले गर्दा विकसित मुलुकहरूमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढ्नुलाई सामाजिक समस्याको रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता नै देखिएको छैन। यद्यपि आर्थिक दायित्व बढेको भए तापनि त्यस्तो दायित्वलाई विकसित मुलुकहरूले सजिलै निर्वाह गरेको पाइन्छ। राष्ट्रिय बजेटमै यस्तो दायित्व निर्वाहको विषयलाई अति महत्त्वका साथ समेटिने हुँदा ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षामा कुनै व्यवधान आएको पाइँदैन।

नेपालजस्तो गरिब मुलुकका लागि भने सामाजिक सुरक्षाको विषय आर्थिक चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। भरपर्दो आर्थिक स्रोतको अभावका कारण सामाजिक सुरक्षा आर्थिक चुनौती बनेको सत्य हो। राज्यले कानुनी व्यवस्थामार्फत ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाह गर्न खोजे पनि कतिपय व्यावहारिक कठिनाइहरूले गर्दा सबै ज्येष्ठ नागरिक समानरूपमा लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। ऐनले ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक माने पनि हाल ६८ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकले मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता अर्थात् वृद्धभत्ता पाउने गरेका छन्।

सरकारले ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको आर्थिक र सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्न खोज्दा प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरूले सरकारको लोकप्रियता र भोटका लागि राज्यकोषको दुरुपयोग गर्न खोजेको आरोप लगाउने प्रवृत्ति पनि छ। यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको राज्यको दायित्व निर्वाहको दायरामा विस्तार र सुधार आउन सकेको छैन। 

स्वास्थ्य सेवाको विस्तारले मानिसको औसत आयु बढिरहेको छ। मानिसको औसत आयु बढेसँगै ज्येष्ठ नागरिकको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। नेपालमा पछिल्लो जनगणनाअनुसार ज्येष्ठ नागरिकको संख्या २९ लाख ७७ हजार ३ सय १८ छ। यो संख्या देशको कुल जनसंख्याको १०.२१ प्रतिशत हो। यसअघि कुल जनसंख्यामा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या ८.१३ प्रतिशत मात्रै थियो। समाजका लागि आदर्शका रूपमा रहेका उनीहरूको सुरक्षित जीवनयापनका लागि राज्यस्तरमा केही योजना अघि सारिएका छन्। तथापि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापनलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउँदै उनीहरूको अमूल्य ज्ञान, सीप, दक्षता र अनुभवलाई राष्ट्रनिर्माणमा उपयोग गर्न सकियो भने त्यसबाट उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ। यसका लागि राज्यस्तरमै ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप, दक्षता र अनुभवलाई उपयोग गर्ने नीति, योजना तथा कार्यक्रमको खाँचो छ।

नेपालजस्तो अति कम विकसित मुलुकमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढ्नुलाई सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा पनि केही हदसम्म समस्या र चुनौतीका रूपमा लिने गरिएको छ। राज्यले ज्येष्ठ नागरिकको हकहितका लागि संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था गरेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ मा ज्येष्ठ नागरिकको हकलाई सुुरक्षित गरिएको छ। संविधानको धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिकका हकहितको सुनिश्चितताका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३’ बनेको छ। यो ऐनमा संशोधन गर्दै हाल ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५’ जारी भइसकेको छ। ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी नियमावली २०६४’ लाई संशोधन गर्दै नियमावली (पहिलो संशोधन, २०८१) पनि जारी भइसकेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहमा परिवार र समाजको भूमिका बारेमा नीतिगत व्यवस्था गरिने, ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सेवामा प्राथमिकता दिनुका साथै सहुलियतको व्यवस्था गरिने, ज्येष्ठ नागरिकलाई स्थानीय तहमार्फत घरमा नै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा पनि ज्येष्ठ नागरिकलगायत लक्षित समूहलाई प्रदान गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिँदै यसका लागि १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ।

वृद्धावस्थामा सामाजिक सुरक्षाको अभावले कष्टपूर्ण र असुरक्षित जीवनयापन गर्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०५२/५३ देखि ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता वितरणको सुरुवात गरिएको थियो। हाल उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत मासिक चार हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका छन्। यद्यपि यस्तो भत्ता सबै ज्येष्ठ नागरिकले पाउन सकेका छैनन् भने भरपर्दो आर्थिक स्रोतको अभावमा यस्तो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न अथवा निरन्तरता दिन कठिनाइ भएको विश्लेषण पनि हुँदै आएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीले हालै सार्वजनिक कार्यक्रममा १० वर्षपछि वृद्धभत्ता दिन नसकिने बताएका छन्। यथार्थ जे भए पनि वृद्धभत्ताले मुलुकका ज्येष्ठ नागरिकलाई केही हदसम्म आर्थिक राहत प्रदान गरेको छ।

मुलुकका विशेषगरी न्यून आयवर्गको परिवारका ज्येष्ठ नागरिकको जीवनलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन ठूलो सघाउ पु¥याउँदै आएको वृद्धभत्तालाई निरन्तरता दिन नियमित स्रोतको खोजीमा सरकारको पहल अपेक्षित छ। वृद्धभत्ताले पारेको सकारात्मक सामाजिक प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दा यसलाई निरन्तरता दिनैपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। किनभने ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापन सहज, सुरक्षित र मर्यादित बनाइदिनु समाज र राज्यको दायित्व हो। यो दायित्व निर्वाह गर्नु भनेको ज्येष्ठ नागरिकले जीवनको ऊर्जाशील समयमा घर, परिवार र देशका लागि गरेको अतुलनीय योगदानको कदर गर्नु हो। अनि ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान गर्नु पनि हो।