बाढी–पहिरोको बितण्डा : १७ अर्बको क्षति

बाढी–पहिरोको बितण्डा : १७ अर्बको क्षति

काठमाडौं : बिहीबारदेखिको अविरल वर्षाका कारण मुलुकमा १७ अर्ब बढीको क्षति भएको सरकारको प्रारम्भिक अनुमान छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले क्षतिको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। उनका अनुसार सबैभन्दा बढी क्षति कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा परेको छ। 

यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ ६ अर्ब बराबरको क्षति भएको उनले जानकारी दिए। त्यस्तै, खानेपानीको संरचनामा ३ अर्ब ५५ करोड र सडक पूर्वाधारतर्फ २ अर्ब ५२ करोड क्षति भएको छ। ऊर्जातर्फ ४ अर्ब, सिँचाइतर्फ १ अर्बको क्षति पुगेको छ। बाढी–पहिरो डुबानबाट २ सय २६ को मृत्यु भएको छ भने २५ बेपत्ता छन्। १ सय ५९ घाइते छन्। 

काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, धादिङ, काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र मकवानपुरसहित २१ जिल्ला बढी प्रभावित भएका छन्। ३७ वटा राजमार्ग अबरुद्ध भएका थिए। ९ वटा मात्रै सञ्चालनमा आएका छन्। २८ वटा राजमार्ग अझै अबरुद्ध छन्। सञ्चालनमा रहेका १६ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ। यस्तै, निर्माणाधीन १८ वटा आयोजना पनि बाढी पहिरोको चपेटामा परेका छन्। 

५ वटा प्रमुख प्रसारण टावरमा क्षति पुगेको सरकारले जनाएको छ। त्यस्तै दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका ३ सय १२ साइटमा पनि क्षति पुगेको मुख्यसचिव अर्यालले जानकारी दिए। 

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यसचिव अर्यालले उच्च जोखिममा रहेका ४ हजार ३ सय ३१ जनालाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा ल्याइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार खोज तथा उद्धारमा ३० हजार ७ सय ३१ सुरक्षाकर्मी परिचालित भएको छ। तत्काल उद्धारका लागि हेलिकप्टर पनि प्रयोग भएको छ। 

राहत र उद्धारमा के हुँदै छ ? 

बाढी–पहिरो तथा डुबानका कारण मृत्यु एवं बेपत्ता भएका व्यक्तिका घरपरिवारलाई राहत रकम वितरण गर्ने कार्य प्रारम्भ भइसकेको सरकारले जनाएको छ। उक्त कार्यलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गरिने मुख्यसचिव अर्यालले जानकारी दिए। विपद् प्रभावित व्यक्तिको खोज उद्धारको कार्य दुई दिनभित्र सम्पन्न गरिने दाबी सरकारले गरेको छ। उद्धार गरिएका र सुरक्षित स्थलमा राखिएका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित घरफीर्तिको व्यवस्था तत्काल सम्पन्न गरिने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको थियो। 

प्रभावित घरपरिवारलाई आवश्यकताका आधारमा राहत वितरण कार्यलाई एकद्वार प्रणालीबाट निरन्तरता दिइने जनाइएको छ। विपद्मा घरवास गुमाएका परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि लाभग्राही पहिचान गरी तत्कालै अनुदान रकम वितरण गरिने मुख्यसचिव अर्यालले जानकारी दिए।

उनले विपद्मा परी घाइते भएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गरिसकिएको जानकारी दिए। विपद्पश्चात् फैलिन सक्ने सम्भावित रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक तयारी गरिएको सरकारको दाबी छ। मुख्यसचिव अर्यालका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने तयारी गरी सकिएको छ। बाढी–पहिरोबाट अवरुद्ध तथा क्षतिग्रस्त खानेपानी संरचनाहरूको तत्काल मर्मत सम्भार गरी खानेपानी प्रणालीलाई पुनस्र्थापना गरिने छ।

बाढी–पहिरोबाट अवरुद्ध भएका मुलुकभरका रणनीतिक सडकहरूलाई थप तदारुकताका साथ यथाशीघ्र सुचारु गरिने जनाइँदै पहिरोबाट अबरुद्ध सडक खोल्ने तथा पुल बगेका महत्वपूर्ण सडकमा बेलिब्रिज जडान गरिने उनले जानकारी दिए। सम्भाव्यताका आधारमा कजवे, डाइभर्सन जस्ता वैकल्पिक माध्यमबाट तत्काल यातायात सुचारु गर्ने प्रबन्ध गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ। 

अबरुद्ध टेलिफोन एवं विद्युत् सेवा सुचारु गर्न क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण एवं पुनस्र्थापना गर्ने कार्य भइरहेको मुख्यसचिव अर्यालले जानकारी दिए। सरकारले जलविद्युत् उत्पादन अवरुद्ध भएका विद्युत् गृह पुनः सञ्चालन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने छ। सामान्य प्रकृतिका क्षतिको हकमा तत्काल मर्मतसम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याइने जनाएको छ। क्षतिग्रस्त विद्युत् प्रसारण लाइनका संरचनालाई इमर्जेन्सी रेस्टोरेसन टावरमार्फत प्रतिस्थापन गरिनेछ।

विपद्पश्चात हुनसक्ने अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न निजी क्षेत्रसमेतको समन्वयमा बजार अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाइने सरकारको भनाइ छ। 

आसन्न चाडबाडको समयमा यात्रुहरूको यात्रालाई सहज र सुलभ बनाउन निजी क्षेत्रका सम्बद्ध व्यवसायीसँग समन्वय गरी सुरक्षित र भरपर्दो यातायात व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारलाई राहत उद्धार लगायतका विषयमा प्रदेश, स्थानीय तह एवं सम्बद्ध पक्षसँग आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण प्रभावकारी बनाउन सहसचिवहरूको नेतृत्वमा विपद्बाट बढी प्रभावित जिल्लाहरूमा सम्बद्ध मन्त्रालयका कर्मचारी समावेश गरी स्थलगत टोली परिचालन गरी सकिएको छ।

हालै मनसुनजन्य विपद्बाट मानव बस्ती, पूर्वाधार, कृषिबाली तथा पशुपन्छीमा भएको क्षतिको प्रारम्भिक लेखाजोखा एक महिनाभित्र सम्पन्न गरी जनजीवनलाई सामान्य बनाउन प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गरी आवश्यक कार्य सम्पन्न गरिने जनाइएको छ।

विपदबाट भएको क्षतिको विस्तृत क्षति मूल्यांकन गरी पुनर्निर्माण तथ पुनर्लाभका कार्यक्रमहरूको कार्ययोजना तत्काल तर्जुमा गरी तीनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको छ।विपद्को पूर्वसूचनालाई सबै पक्षबाट गम्भीरतापूर्वक लिई जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्नमा सहयोग पुर्‍याउनु हुन सबैमा अनुरोध पनि गरिएको छ। सरकारले विपद्ले सिर्जना गरेको यस विषम परिस्थितिमा राहत, उद्धार, पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माण र पुनर्लाभका कार्यमा सबै राजनीतिक दल, तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, गैरसरकारी तथा सामुदायिक संस्थाहरू र स्वयंसेवकहरू एवं आम नागरिकहरूको सहयोगको अपेक्षा गरेको छ। 

जनताका पीडालाई राष्ट्रिय पीडा मानेर सहयोग गरौं : प्रधानमन्त्री ओली 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाढी, पहिरो र डुबानका कारण जनताले भोगिरहेको पीडालाई साझा राष्ट्रिय पीडा मानेर सहयोग गर्न सबैमा आह्वान गरेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले भोगिरहेको पीडालाई साझा राष्ट्रिय पीडा मानेर खोज, उद्धार, राहत र सहयोगमा साथ दिन आह्वान गरे। 

उनले भने, ‘यो सरकारको मात्रै होइन, सिंगो समाजको दुःखको विषय हो। हामी सबै विपद्का घटनाबाट दुःखी छौं। संयुक्त प्रयासबाट राष्ट्रिय शोकबाट मुलुक मुक्त गरौं, जनताको भोगिरहेको पीडामा सहयोग गरौं।’ प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय संरचनागत त्रुटिका कारण पनि क्षति बढी भएको स्वीकार गरेका छन्। 

उनले विपद्को समाधान गर्न सक्ने तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना अगाडि बढाउने बताए। उनले भने, ‘कतिपय संरचनागत त्रुटिका कारण पनि क्षतिहरू भएका छन्। आगामी दिनमा संरचना निर्माण गर्दा विपद्को सामना गर्न सक्ने र दीर्घकालीन रूपमा सबल संरचना बनाइनेछ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको पूर्वतयारीभन्दा ठूलो मात्रामा विपद् आएकाले उद्धार र खोजमा कमीकमजोरी भएको हुनसक्ने तर आगामी दिनमा त्यस्ता कुराहरूलाई सच्याउने प्रतिबद्धता जनाए। उनले राज्य र समाजसँग भएका स्रोत, साधनको सक्दो उपयोग गर्नुपर्ने बताए। ४ हजारभन्दा बढी बाढी–पहिरो पीडितलाई सरकारले उद्धार गरेको प्रधानमन्त्रीले बताए। 

‘४ हजारभन्दा बढी मान्छेलाई रेस्क्यु नगरेको भए उहाँहरू बाँच्न सक्नुहुँदैन थियो। उहाँहरूको जीवन जोगाएको छ।’ उनले भने, ‘केही गर्दै नगरेको होइन। सक्दो गरेको छ। केही कमजोरी भएका छन्, त्यसलाई आगामी दिनमा सच्याउनुपर्छ।’ उनले यति ठूलो क्षति हुने सरकारको अनुमान नभएको बताए। 
‘सरकारले गरेको पूर्वतयारीको कुराहरू यसअघिका अनुसार नै हुन्छ। ठूलै विपत्ति आइलाग्यो,’ उनले भने। अहिलेको बेला पूर्णरूपमा उद्धार र राहतमा लाग्नुपर्ने बेला भएको बताए। ‘यो बेला जनताले भोगिरहेको पीडामा उद्धार, राहत, सहयोग, पुनर्निर्माणका कामहरू गर्ने हो। यतिबेला यस्ता कुराहरूमा हामी नेपालीहरू सबै एक हुनुपर्छ।’ उनले भने, ‘एक भएर साझा विपत्तिको सामना गर्नुपर्छ। 

यो विपत्तिले कुनै राजनीतिक रङ र पेसा छुट्ट्याएर मर्का पार्दैन। यो साझा पीडा हो।’ विपद्मा हेलिकप्टर परिचालनका लागि कुनै निर्णय गरिरहनु नपर्ने स्पष्ट पारे। नख्खु खोलाले बगाएका चार जनालाई सर्वसाधारण गृहमन्त्री रमेश लेखकको भनेको र पछि स्थानीय उद्धार गरेको विषयमा प्रारम्भिक जानकारी दिएको कुरा फरक पर्न गएकाले यस्तो भएको स्पष्ट पारे। 

‘गृहमन्त्रीजीले आफैं गएर त हेर्न सक्ने कुरा आएन’ उनले भने, ‘बगाएर लग्यो, बचाउन सकिएन भनेर त्यहाँका मान्छेहरूले जे रिपोर्ट दिए, गृहमन्त्रीजीले त्यही भाषा बोल्नुभयो। बगाएर लग्यो, बचाउन सकिएन।’ उनले यो विषयलाई धेरै ठूलो अपराध, अयोग्यताका रूपमा लिन नहुने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले पीडितलाई राहत वितरण भइरहेको बताए। 

उनले दुई दिनभित्र खोज, उद्धारका काम सकिने बताए। उनले घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गरिने र विपद्पछि फैलन सक्ने सम्भावित रोगको रोगथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिएको बताए। उनले क्षतिग्रस्त भएका खानेपानी, सडक, टेलिफोन, विद्युत् आदि सेवा सञ्चालनका लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको पनि जानकारी दिए। 

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो सरकारका पालामा नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएको स्पष्ट पारे। ‘सरकारका पाला नै प्रक्रिया थालिएको हो। त्यसमा उठेको अनियमितताका सवाल रोक्न आग्रह गरेको छु। कुनै पनि नियुक्तिबापत कुनै लाभ लिनु आवश्यक पनि छैन,’ उनले भने। 

प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारी रकम अपचलनको सम्बन्धमा समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारे। ‘सहकारी पीडित पीडा सुन्नुपर्छ। उहाँको डुबेको रकम फिर्ता हुनुपर्छ।’ उनले भने। सहकारी पीडितको समस्या साधान गर्न सरकार तत्पर रहेको बताए। उनले सहकारी ठगीको विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए। उल्फा धन भनेर उडाएर खर्च गरेको समेत पाइएको उनले बताए। 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.