बैतडी मालपोतका हाकिम कार्यकक्षमै घूस लिन्छन्

बैतडी मालपोतका हाकिम कार्यकक्षमै घूस लिन्छन्

बैतडी : दर्ता गर्न छुट भएका जग्गा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा बैतडीका मालपोत कार्यालय प्रमुख अशोक सार्कीले घूस लिने गरेको पाइएको छ। 

जग्गाधनीबाट विभिन्न बहानामा सार्कीले घूस लिइरहेका हुन्। छुट भएका जग्गा दर्ता गर्ने प्रक्रियाको सुरुवातदेखि सेवाग्राहीबाट घूस लिइरहने गरेको खुलासा भएको हो। कार्यालय प्रमुख सार्कीले सेवाग्राहीलाई फोन गरेर, भेटेर मात्रै होइन कार्यालयमै घूस लिइरहने गरेको पाइएको छ। बुधबार पाटन नगरपालिका–८ का सेवाग्राही नरबहादुर विष्ट र धनसिंह विष्ट दाजुभाइबाट घूस लिएका हुन्। विष्ट दाजुभाइले आमा परु विष्टका नाममा रहेको जग्गा दर्ता गर्न कार्यालय प्रमुख सार्कीले परु विष्टका छोरा धनसिंह विष्टको हातबाटै १० हजार रूपैयाँ घूस लिएका हुन्।

सेवाग्राहीबाट कार्यकक्षमै घूस लिएपछि यसबारे बुझ्दा कार्यालय प्रमुख सार्कीले मिटिङ भत्ताबापत रकम लिएको बताए। ‘यो रूपैयाँ मिटिङबापत लिएको हो,’ उनले छोटो जवाफ दिए।

यसअघि पनि पटकपटक पैसा लिएका सार्कीले बुधबार पनि काम गरेबापत १० हजार रुपैयाँ घूस रकम लिएको सेवाग्राही विष्ट बताउँछन्।

विष्टबाट यसअघि पनि फाइल दर्ता गर्नेदेखि लालपुर्जामा जग्गा दर्ता गर्ने प्रक्रियासम्म आइपुग्दा करिब ५१ हजारभन्दा बढी रकम लिएको सेवाग्राही विष्ट बताउँछन्। 

आफूमार्फत नगद ५१ हजार रूपैयाँ लगेको र यीमध्ये ३६ हजार २ सय रूपैयाँ लिएको अडियो तथा भिडियो प्रमाणहरू सुरक्षित रहेको नरबहादुर विष्ट बताउँछन्। 

सुरुमा कार्यालयमा फाइल दर्ता गर्दा सूचना जारी गर्न भन्दै ५ हजार, त्यसपछि फिल्ड सर्जिमिनका बखत फिल्ड भत्ता भन्दै १० हजार, त्यसपछि ६ हजार २ सय, त्यसपछि कार्यालयमा मिलाउनुपर्ने भन्दै २० हजार र अन्तिममा काम गरिदिएबापत १० हजार रुपैयाँ कार्यालयमै लिएको विष्टको भनाइ छ। २० हजार रूपैयाँ बजारमै भेटेर लिएको भिडियोसमेत सुरक्षित राखेका छन्। 

कार्यालय प्रमुख सार्कीले पैसा बिना काम नहुने भन्न थालेपछि बेलाबेला पैसा लिएको प्रमाणहरू राखेको उनी बताउँछन्। ‘म गरिब किसान हो, मसँग धेरै पैसा छैन भनेको हुँ, पैसाबिना काम नहुने भन्न थाले, त्यसपछि मैले पनि पैसा लगेको प्रमाणहरू राखेको हुँ,’ विष्ट भन्छन्। मालपोत कार्यालयमा पैसाबिना काम नहुने नजिर नै बसेकाले यसको पर्दाफास हुनुपर्ने विष्ट बताउँछन्। 

आफू प्रक्रियागत तवरले कागजात पेस गर्दा पनि कार्यालय प्रमुख सार्कीले पैसा नदिएपछि काम नहुने भन्न थालेपछि बाध्य भएर उक्त रकम दिएको विष्टले बताए। जग्गा छुट दर्ताको काममा कुनै त्रुटि नभए पनि कार्यालय प्रमुख सार्कीले पैसा दिनैपर्ने भनेपछि कसैलाई जानकारी नगरी गोप्य प्रमाणहरू संकलनका लागि यो भिडियो बनाएको बताएका छन्। मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ४ (क) मा ‘दर्ता गर्नसम्म छुट भएका जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ। उक्त नियममा नापनक्सा भएको तर दर्ता गर्नमात्रै छुट भएको जग्गा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ। सरकारले त्यसका लागि दुई वर्षको समयावधि दिएको छ।

सोहीबमोजिम बैतडीमा पनि धेरै सेवाग्राहीले छुट जग्गा दर्ता लालपुर्जामा दर्ता गर्ने कामका लागि मालपोत कार्यालय धाइरहेका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.