काठमाडौं : घरदैलोका स्थानीय सरकार। जनतालाई सेवा दिनेभन्दा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढदै गएको छ। विविध शीर्षकमा बजेट छुट्ट्याउने र त्यसलाई दलगत/व्यक्तिगत भेला, पिकनिक आदिमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।
यस्तै, परामर्श शीर्षकमा अनियमित खर्च गर्ने, पटक–पटक एउटै विषयमा डीपीआर तयार पार्ने, डीपीआरबमोजिम संरचना निर्माण नगर्ने र एउटै व्यक्ति / फर्मबाट पटक–पटक ड्रइङ डिजाइन बनाउन लगाई प्रतिवेदन लिने र भुक्तानी दिने गरेको पाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका भ्रष्टाचारका प्रवृत्ति केलाइएको छ।
अख्तियारका अनुसार स्थानीय तहमा गैरकानुनी रूपमा सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति एकदमै बढेको छ। अपारदर्शी ढंगले प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी दरबन्दी नै नरहेको पदमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने गरेको भेटिएको छ। स्थानीय तहले प्रेस, कानुनी, राजनीतिक लगायतका नाममा सल्लाहकार नियुक्त गर्दै आएका छन्, जुन गैरकानुनी हो । मुलुकमा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन तथा आर्थिक सहायता शीर्षकका रकम मापदण्डबिना आफूखुसी खर्च गरी अनियमितता भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ।
जटिल प्रकृतिका निर्माण कार्य पनि उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने गराउने गरेको पाइएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा छ। राजनीतिक कार्यकर्तालाई पोस्नको लागि ठेकेदारमार्फत गर्नुपर्ने काम पनि उपभोक्तामार्फत स्थानीय तहले गरिरहेका छन। प्रतिवेदनअनुसार उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिएको कार्य अन्य ठेकेदारमार्फत गराउने प्रवृत्ति पनि स्थानीय तहमा बढेको छ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा कानुनअनुसार संकलन गर्नुपर्ने राजस्व कम दाखिला गराई अनुचित लाभ लिने गरिएको छ। यस्तै, राजस्व नतिर्ने उद्देश्यले गलत लिखत तयार गर्ने तथा क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषयमा कर लगाउने गरेको भेटिएको छ। किर्ते कागजात पेस गरी भुक्तानी लिने/दिने गरेको देखिएको छ। स्थानीय तहमा खरिदमा ठूलै हिनामिना हुने गरेका छन्। फर्चिनर, मेसिन औजार र सवारीसाधन खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन/नियमको प्रावधान मिचेर सोझै खरिद गर्ने गरेको भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ। पदाधिकारी र कर्मचारीका अफिसका कोठाहरू आलिसान बनाइएका छन्।
संघ वा प्रदेशबाट पहिले नै बजेट विनियोजन भइसकेको योजनामा पनि स्थानीय तहले पुनः बजेट विनियोजन गरेर दोहोरो प्रकृतिका योजना/कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, सञ्चालन गर्ने र दोहोरो भुक्तानी दिने गरिएको छ। तोकिएको कामै नगरी नक्कली भरपाई र किर्ते कागज बनाई सरकारी रकम भुक्तानी लिने धेरै भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ।
योजना र कार्यक्रम सञ्चालनको मापदण्ड, कार्यविधि, नियम निर्देशिका नबनाई जथाभावी, मनपरी गरेको भेटिएको छ। हिनामिना गर्ने तथा कार्यक्रमसमेत अधुरै छाड्ने गरिएको छ। स्थानीय तहमा विविध शीर्षकको बजेटको त दोहन नै भइरहेको अख्तियारको भनाइ छ। जुन बजेट दलगत/व्यक्तिगत भेला, पिकनिक आदिमा खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ।
परामर्श शीर्षकमा अनियमित खर्च गर्ने, पटक–पटक एउटै विषयमा डीपीआर तयार पार्ने, डीपीआरबमोजिम संरचना निर्माण नगर्ने गरिएको पनि पाइएको छ। एउटै व्यक्ति / फर्मबाट पटक–पटक ड्रइङ डिजाइन बनाउन लगाई प्रतिवेदन लिने र भुक्तानी दिने गरेको पाइएको छ। गोष्ठी, सेमिनार, तालिम आदिको नाममा कार्यक्रम नै सञ्चालन नगरी कागजमा मात्र देखाई अनियमितता गर्ने गरेको पनि भेटिएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पुल, भवनजस्ता सार्वजनिक संरचनाहरूको निर्माण अवधिमा नियमानुसार अनुगमन, मूल्यांकन नै नहुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र निरीक्षणबिना तथा यथार्थ प्राविधिक नापजाँच नगरी गलत प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन बनाई बढी भुक्तानी दिने/ लिने गरेको भेटिएको छ।
स्थानीय तहमा मापदण्डभन्दा बाहिर गई इन्धनको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ। सरकारी सवारीसाधन व्यक्तिगत प्रयोजनमा उपयोग गर्ने गरिएको छ। इन्धनको नक्कली बिल देखाई भुक्तानी लिने गरिएको धेरै ठाउँमा भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संघ र प्रदेशबाट प्राप्त ससर्त प्रकारका रकम खर्च नहुँदा सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेमा अन्य खातामा सारेर आफूखुसी खर्च गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा पूर्ण रूपमा बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग गरिएको छैनन्। लगत अद्यावधिक नगर्ने र अभिलेख सच्याई भत्ता वितरण गर्ने गरिएको भेटिएको प्रतिवेदनमा छ। नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) को आय ठेक्का, राजस्व संकलन तथा सोको उपयोगमा वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गरिएको पाइएको छ। दोहोरो रसिद प्रयोग, जथाभावी उत्खनन गरी राजस्व हिनामिना गर्ने, अवैधानिक रूपमा क्रसर उद्योगहरूको दर्ता तथा सञ्चालन गरी स्थानीय तहको मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थको दोहन तथा रकम हिनामिना गर्ने गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अपारदर्शी रूपमा मिलेमतोमा ठेक्का पार्ने गरिएको छ। आफू अनुकूल पक्षलाई ठेक्का दिने, नगरसभाको निर्णयबाट आय ठेक्काको राजस्व तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिने गरिएको छ। उच्चतम दररेटमा सवारीसाधन भाडामा लिने र सवारीसाधनको दुरुपयोग गर्ने गरिएको छ।
५२ प्रतिशत स्थानीय तहका मुद्दा
अख्तियारले आधाभन्दा बढी स्थानीय तहविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ। हालै सार्वजनिक गरिएको अख्तियारको प्रतिवेदनअनुसार २०८०।८१ मा सबैभन्दा बढी १ सय २ वटा मुद्दा स्थानीय तहका छन्। यो कुल मुद्दाको ५२ प्रतिशत हो। २०८१/०८२ मा अख्तियारले २ सय १ वटा मुद्दा दायर गरेको छ। संघ सरकारका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीविरुद्ध ७९ वटा मुद्दा छन्। प्रदेश सरकार जनप्रनिधि तथा कर्मचारीविरुद्ध २० वटा विषयमा मुद्दा दायर गरिएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीविरुद्ध १ सय २ मध्ये एकतिहाइ अर्थात् ३२ वटा मुद्दामा जनप्रतिनिधिसमेतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
जसमा वडाध्यक्ष ४३, प्रमुख/अध्यक्ष २२, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष १९, जिसस प्रमुख १ र अन्य सदस्य १९ गरी १ सय ४ स्थानीय प्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। स्थानीय तहका प्रतिवादी कायम गरिएका मुद्दामा सबैभन्दा धेरै गैरकानुनी लाभ वा हानिसँग ६२ जना जनप्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीमा १९,राजस्व चुहावट/हिनामिनामा १४, घुस रिसवत ८ र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा एक जना जनप्रतिनिधि छन्। सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरत थापालाई अकुत सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
स्थानीय तहमा राजनीतिक पहुँच र भनसुनका आधार योजना छनोट गर्ने, स्वार्थको द्वन्द्व प्रस्ट देखिने गरी नातेदार आसेपासेलाई नियुक्त गर्ने प्रवृृत्ति स्थानीय तहमा धेरै देखिएको छ। अख्तियारको अनुसन्धानमा पालिकाबाट प्रदान हुने विभिन्न प्रकारका सिफारिस, अनुदान वितरण, पञ्चीकरणलगायतमा पनि घुस माग्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। अबन्डा बजेट राखी दुरुपयोग गर्ने, विधायिकी निर्णयबिना आर्थिक वर्षको बीचमा जथाभावी रकमान्तर गर्ने गरिएको छ।
५३ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहका
आधाभन्दा बढी उजुरी पनि स्थानीय तहका नै छन्। अख्तियारमा २०८०।८१ मा अघिल्लो वर्ष सरेकासहित ३६ हजार १ सय ८६ उजुरी परेका छन्। सबैभन्दा बढी उजुरी ५२.८० प्रतिशत स्थानीय तहविरुद्ध छन्। संघ सरकारका निकायविरुद्ध ३४.८८ प्रतिशत र प्रदेश सरकारका निकायविरुद्ध १२.३२ प्रतिशत उजुरी रहेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा छ।
सबैभन्दा धेरै उजुरी पर्ने पोखरा, त्यसपछि काठमाडौं महानगर दर्ता भएका स्थानीय तहविरुद्धका उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै पोखरा महानगरपालिका (कास्की)का छन्। त्यसपछि काठमाडौं महानगरपालिका विरुद्धका उजुरी धेरै छन।
अख्तियारको प्रतिवेदनअनुसार पचरौता नगरपालिका (बारा) तेस्रो र सुवर्ण गाउँपालिका (बारा) चौथो सबैभन्दा बढी उजुरी भएका स्थानीय तह हुन्। त्यसपछि क्रमशः जनकपुर उपमहानगरपालिका (धनुषा), छिपहरमाई गाउँपालिका (पर्सा), कृष्णनगर नगरपालिका (कपिलवस्तु), जलेश्वर नगरपालिका (महोत्तरी), राजपुर नगरपालिका (रौतहट) र हेटौंडा उपमहानगरपालिका (मकवानपुर) बढी उजुरी पर्ने स्थानीय तह रहेका छन्। २०८०/८१ मा स्थानीय तहका निकायविरुद्ध परेका कुल उजुरीमध्ये पोखरा महानगरपालिका, काठमाडौं महानगरपालिका, पचरौता नगरपालिका र सुवर्ण गाउँपालिकासँग सम्बन्धित उजुरी क्रमशः १.८८%, १.४४%, १.२९% र १.१५% रहेका छन्।
त्यसैगरी जनकपुर उपमहानगरपालिकाको ०.९२ प्रतिशत छिपहरमाई गाउँपालिकाको ०.६९%, कृष्णनगर नगरपालिकाको ०.६९ प्रतिशत, जलेश्वर नगरपालिकाको ०.६५ प्रतिशत, राजपुर नगरपालिकाको ०.६४% र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको ०.६४% उजुरी रहेका छन्। बढी उजुरी पर्ने १० स्थानीय तहमा स्थानीय तहविरुद्धका कुल उजुरी ९.९८% छन् भने बाँकी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ९०% भन्दा बढी उजुरी रहेका छन्। पोखरा महानगरमा ३५९ र काठमाडौं महानगरमा २ सय ७५ उजुरी परेका छन्। पचरौता नगरपालिकामा २ सय ४६ सुवर्ण गाउँपालिकामा २ सय १९, जनकपुर उपमहानगरपालिकामा १ सय ७६, छिपहरमाई गाउँपालिका १ सय ३२, कृष्णनगर नगरपालिका १ सय ३१, जलेश्वर नगरपालिका १ सय २५, राजपुर नगरपालिका र हेटौंडा उपमहानगरपालिका १ सय २२/ १ सय २२ उजुरी परेका छन्।
सातवटै प्रदेशमा स्थानीय तहका उजुरी बढी छन्। कोशी प्रदेशमा आधाभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहका छन्। कोशीमा १ हजार ९ नौ सय ९९ उजुरी स्थानीय तहका छन्। यो प्रदेशबाट जम्मा ३ हजार ४ सय ७० उजुरी परेका छन्। मधेस प्रदेशमा अझै धेरै छ। जम्मा ८ हजार ५ सय २९ उजुरीमा ६ हजार २ सय ६३ उजुरी स्थानीय तहका छन्। त्यस्तै, बागमती प्रदेशका कुल उजुरी १० हजार ५ सय २० मा २ हजार ५ सय ३६ उजुरी स्थानीय तहका छन्। गण्डकी प्रदेशमा आधाभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय तहका नै छन्।
- स्थानीय तहका विकृती
- विविध शीर्षकको बजेट दोहन
- मनलाग्दी सल्लाहकार नियुक्त
- आर्थिक सहायतामा आफूखुसी खर्च
- गलत लिखत तयार गर्ने
- सोझै खरिद गर्ने
- दोहोरो भुक्तानी लिने
- परामर्श शीर्षकमा अनियमित खर्च
- पटकपटक डीपीआर बनाउने,
- एउटै व्यक्ति/फर्मलाई पटक–पटक भुक्तानी
- इन्धनको दुरुपयोग
- सरकारी सवारीसाधन व्यक्तिगत काममा
- अवैधानिक रूपमा क्रसर उद्योग दर्ता
- सवारीसाधन भाडामा मनपरी
- किर्ते कागज बनाई भुक्तानी
गण्डकीमा २ हजार ६ सय ६८ मा १५ सय उजुरी स्थानीय तहका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका कुल ४ हजार ८ सय ९४ उजुरीमा स्थानीय तहका २ हजार ९ सय ४० छन्। कर्णाली प्रदेशमा ३ हजार २ सय ४० कुल उजुरीमा २ हजार १ सय २८ स्थानीय तहका छन्। सुदूरपश्चिममा जम्मा २ हजार ८ आठ सय ६५ मा १ हजार ७ सय ४० स्थानीय तहका छन्। कुल ३६ हजार १ सय ८६ उजुरीमा १९ हजार १ सय ६ स्थानीय तहका छन्। विषयका क्षेत्रका आधारमा ३८.९१ प्रतिशत अर्थात् एक तिहाइ बढी उजुरी स्थानीय तहसमेत संघीय मामिलासँग सम्बन्धित छन्।
स्थानीय तहसमेत संघीय मामिलाका १४ हजार ८० छन्। स्थानीय तहसहित शिक्षासम्बन्धी उजुरी १५.७९ प्रतिशत छ। संघीय मामिला र शिक्षासम्बन्धी स्थानीय तहसमेतका गरी आधाभन्दा बढी ५५ प्रतिशत उजुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्थानीय तहसहित शिक्षाका ५ हजार ७ सय १२ उजुरी छन्।
प्रतिवादीमा बिचौलिया धेरै
अख्तियारले प्रतिवादी बनाएकामध्ये सबैभन्दा धेरै मतियार र बिचौलिया रहेका छन्। अख्तियारको ३४आंै प्रतिवेदनमा प्रतिवादी बनाएकामध्ये ४८ प्रतिशत बिचौलिया र मतियार रहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अख्तियारले १ हजार ५ सय ४५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। जसमा सबैभन्दा बढी मतियार, बिचौलिया र अन्य व्यक्ति ७ सय ३९ जना छन्। अख्तियारले २ सय १ वटा मुद्दा दायर गरेको छ। जसमा २ जना मन्त्रीसहित ठूलो संख्यामा स्थानीय जनप्रतिनिधि (१ सय ४)लाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ।
राजनीतिक नियुक्ति पाएका ३२ जना छन्। अख्तियारले मुख्यसचिवसहित ६ जना विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ। अधिकृतस्तरका कर्मचारी ३ सय १४, सहायकस्तरका कर्मचारी दुई सय जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। १ सय ४८ जना मनोनीत व्यक्तिलाई समेत अख्तियारले मुद्दा हालेको छ। जसमा उपभोक्ता तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी पनि छन्।
- मुलुकमा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन तथा आर्थिक सहायता शीर्षकका रकम मापदण्डबिना आफूखुसी खर्च गरी अनियमितता भइरहेको छ।
- जटिल प्रकृतिका निर्माण कार्य पनि उपभोक्तानी समितिमार्फत गर्ने गराउने गरेको पाइएको छ।
- स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा कानुनअनुसार संकलन गर्नुपर्ने राजस्व कम दाखिला गराई अनुचित लाभ लिने गरिएको छ।
- संघ वा प्रदेशबाट पहिले नै बजेट विनियोजन भइसकेका योजनामा पनि स्थानीय तहले पुनः बजेट विनियोजन गरेर दोहोरो प्रकृतिका योजना/कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, सञ्चालन गर्ने र दोहोरो भुक्तानी दिने गरिएको छ।
उजुरी परेकामध्ये १ हजार ५० वटा विस्तृत अनुसन्धानका लागि पेस भएका थिए। केही विस्तृत अनुसन्धानतर्फका फाइलमा एकभन्दा बढी निर्णय हुने हुँदा जम्मा १ हजार १ सय ८७ वटा निर्णय भई थप कारबाही अगडि बढाइएको छ। विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न भएकामध्ये २ सय १ वटा आरोप पत्र विशेष अदालतमा दायर भएका छन्। त्यस्तै सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिएको १ सय ३१ र लेखी पठाइएका १२ छन्। २५ वटा तामेली गर्ने र १ मुल्तबीमा राखिएको छ। विस्तृत अनुसन्धानपश्चात् मुद्दा दायर २ सय १ मध्ये सबैभन्दा बढी ५८ वटा मुद्दा गैरकानुनी लाभ हानिसम्बन्धी रहेका छन् भने त्यसपछि घुस रिसवतसम्बन्धी ४८ मुद्दा रहेका छन्।
त्यसैगरी, झुटा/नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी ३४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीसम्बन्धी ३३, राजस्व चुहावटसम्बन्धी १३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११, र विविध विषयका ४ वटा रहेका छन्। विशेष अदालतमा दायर गरिएका २ सय १ वटा मुद्दामा १ हजार १ सय १७ जना पुरुष, ३ सय ८० जना महिला र ४८ वटा संस्थालाई समेत प्रतिवादी बनाई कुल १ हजार ५ सय ४५ जनाविरुद्ध जम्मा ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४ सय ७.९ बिगो
मागदाबी लिइएको छ।
संघ सरकारका निकायविरुद्धका उजुरीको विश्लेषण गर्दा औसत उजुरी १ हजार ८ सय ३ रहेको देखिएको छ। बागमती प्रदेशमा औसतभन्दा चार गुणा बढी उजुरी परेका छन् भने अन्य प्रदेशमा औसतभन्दा कम उजुरी परेको छ। बागमती प्रदेशका निकायविरुद्ध सबैभन्दा बढी ७ हजार २ सय ३३ उजुरी तथा कर्णाली प्रदेशका निकायहरूविरुद्ध सबैभन्दा कम ४ सय ५३ उजुरी परेको छ।
प्रदेश सरकारका निकायविरुद्धका उजुरीको विश्लेषणबाट औसत उजुरी ६ सय ३७ रहेको छ। मधेस, बागमती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा औसतभन्दा बढी उजुरी परेका छन्। संघका आधारमा बागमती प्रदेश सरकारका निकायविरुद्ध सबैभन्दा बढी ७ सय ५१ उजुरी तथा गण्डकी प्रदेश सरकारका निकायहरूविरुद्ध सबैभन्दा कम उजुरी ४ सय ३३ उजुरी छन्।
त्यसैगरी, स्थानीय तहविरुद्धका प्रदेशगत औसत २ हजार ७ सय २९ उजुरी छ। मधेस प्रदेशका स्थानीय तहविरुद्ध सबैभन्दा बढी अर्थात् औसतभन्दा दोब्बर (६ हजार २ सय ६३ ) र गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहविरुद्ध सबैभन्दा कम (१५ सय) उजुरी परेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ सय ३३ मुद्दा फैसला भएका थिए। विशेष अदालतबाट भएका ४५ पूर्ण र १ सय ७ गरी १ सय ५२ मुद्दामा कसुर स्थापित भएका छन्। कसुर स्थापित भएका मुद्दामध्ये पनि बिगो जरिबाना र आरोपित प्रतिवादीका विषयमा आंशिक सफाइ भएका ५५ र कसुर स्थापित नभएका मुद्दामध्ये ३६ गरी ९१ पुनरावेदन गर्ने निर्णय भएको थियो।
अघिल्लो वर्षका पुनरावेदन गर्ने निर्णय भएको एक समेत गरी आर्थिक वर्ष २०८०। ८१ मा जम्मा ९२ मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ। विशेष अदालतबाट फैसला भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा आयोगमा उपलब्ध गराइएका समेत गरी ६५.२४ प्रतिशतमा सफलता प्राप्त भएको दाबी अख्तियारको छ।
कानुन नहुँदा ‘नीतिगत निर्णय’का नाममा उन्मुक्ति
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रचलित कानुनमा ‘नीतिगत निर्णय’ सम्बन्धी स्पष्ट व्याख्या नरहेको कारण आयोगलाई अनुसन्धानको क्रममा द्विविधा हुने गरेको बताएको छ। अख्तियारको ३४आंै प्रतिवेदनमा ‘नीतिगत निर्णय’ सम्बन्धी व्याख्याको कारण धेरै भ्रष्टाचार गर्नेहरूले उन्मुक्ति पाउने गरेको उल्लेख गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को उपदफा (ख) मा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा आयोगले कुनै कारबाही नगर्ने प्रावधान रहेको छ।
यो व्यवस्थाको दुरुपयोग देखिने गरी बदनियतसाथ मन्त्रालयबाटै गर्न सकिने नियमित प्रशासनिक र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयलाई समेत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई नीतिगत निर्णयको आवरणमा अनुसन्धानबाट उम्कने प्रवृत्ति देखिएको अख्तियारले जनाएको छ। अख्तियारको प्रतिवेदनमा मन्त्रिपरिषद् वा अन्य निकायका निर्णयहरूलाई नीतिगत निर्णय हो या होइन भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न निर्णयको वर्गीकरण र व्याख्या सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
प्रतिवादीहरू
मन्त्री : २
स्थानीय जनप्रतिनिधि : १०४
राजनीतिक नियुक्ति : ३२
विशिष्ट कर्मचारी : ६
अधिकृत कर्मचारी : ३१४
सहायक कर्मचारी : २००
मनोनीत : १४८
बिचौलिया : ७३९
जम्मा प्रतिवादी : १,५४५
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
