काठमाडौं : सरकारले बाढीपहिरोका कारण संकटग्रस्त घोषणा गरिएका जिल्लाहरुमा राहत, पुनर्स्थापनाको काम तीव्र ढंगले भइरहेको जनाएको छ।
मंगलबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विपद् संकटग्रस्त घोषणा भएका पालिकामा खाद्यान्न पुर्याउनेदेखि अवरुद्ध सडक, सञ्चार, विद्युत सुचारु गर्ने काम तीव्र रूपमा भइरहेको बताएका हुन्।
उनले प्रभावित जनतालाई राहत र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम पठाउनका लागि जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरेर आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा गृह मन्त्रालयलाई दिइएको जानकारी दिए। अझै केही पालिका विपद् संकटग्रस्त घोषणा हुन सक्ने र त्यस्तो पालिकाको संख्या ६५ सम्म पुग्न सक्ने उनले बताए।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकारका पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा विज्ञहरूको पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको प्रवक्ता गुरुङले बताए। बैठकले आरोहणका लागि थप ५७ वटा हिमाल खुला गर्न स्वीकृति दिने, हुलाक सेवा विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले दुरसञ्चार दशौं संशोधन नियमावली २०८१ स्वीकृत गर्ने, शेयर तथा ऋण लगानी नीति २०८१ स्वीकृत गर्ने र बीउ विजन नियमावली २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
