कतिपय नागरिकको उठिबास नै भएको छ। दसैंमा के खाने ? के लाउने ? कहाँ बस्ने ? कसरी जीवन टार्ने ?
दसैं आइसक्यो। तर, दशा टरेको छैन। दसैंको मुखमा तीन दिनको अविरल वर्षाको कारण लाखौं नेपालीको जनजीवन प्रभावित भएको छ। खासगरी यस पटकको बाढी पहिरोको विपद्ले राजधानी र पहाडी क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। २ सय ४४ जनाको ज्यान गएको छ। कैयौं बेपत्ता र सयौं घाइते भएका छन्। सडक यातायातलगायतका खर्बौंको भौतिक संरचना ध्वस्त भएको छ। यतिसम्म कि कतिपय नागरिकको उठिबास नै भएको छ। के खाने ? के लाउने ? कहाँ बस्ने ? कसरी जीवन टार्ने ? सम्मको स्थिति छ। त्यसैले यस्तो स्थितिमा दसैंजस्तो पर्व उनीहरूको दिमागमै अटेको छैन।
बाढीपहिरोले व्यक्तिको निजी सम्पत्ति र जीवनमात्र ध्वस्त भएको छैन। सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिसमेत ध्वस्त भएको छ। सरकारले त दातृ राष्ट्रहरूबाट खर्बौं अनुदान पाउँछन्, पाए पनि। तर, सर्वसाधारण नागरिकले तुलनात्मक रूपमा केही पनि पाउन सकेका छैनन्। यतिसम्म कि आफ्नो सम्पूर्ण कुरा गुमाएर अरूको थोरै राहतमा त्यो पनि मिडियाबाजी र सरकारको कागजी मिलानमा बाँच्नु परेको छ। जबकि सामान्य स्थितिमा होस् वा जटिल स्थितिमा सरकारले नागरिकलाई पाइलैपिच्छे कर असुली गर्छ। तर, आपत्–विपद्को बेला सरकार आफ्नै नागरिकलाई चिन्दैन। अरूकै राहत र आहतमा बाँच्नुपर्ने स्थिति अझै पनि छ। यतिसम्म कि दुःख र विपद्लाई झन् कमाइ खाने भाँडो बनाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ।
यतिबेला दसैंको मुखमा काठमाडौंमा बाढीपहिरोको बन्धक बनेकाहरूको जीवनमाथि सरकारदेखि व्यक्ति र निजी कम्पनीहरूले ठूलो व्यापारिकधन्दा खोलेका छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला। तथापि नागरिकले सजिलो तरिकाले काठमाडौं बाहिर निस्किन सकिरहेको छैन। चारैतिरको स्थलगत नाकाहरू करिब बन्दकै अवस्थामा छ। सरकारले खोल्ने प्रयत्न त गर्छ, तर फेरि वर्षाका कारण बनाएको बाटोघाटो पुरिने वा सुख्खा पहिरो जाने क्रम रोकिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। दिनरात खटेर मुस्किलले बनाएका बाटो पनि केही घण्टा खुल्लान् तर बन्द हुने त्रास उत्तिकै छ।
हवाई मार्गको अवस्था पनि जर्जर छ। टिकट छैन। भएको पनि ‘प्याक’ छ। नियमित फ्लाइटभन्दा दस गुणा बढी फ्लाइट दिनमा भइरहेको छ। तर पनि चाप घटेको छैन। टिकटको चर्को मूल्य तिर्दा पनि समयमै मान्छे आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्दैन। कुनै बेला मौसमले साथ दिँदैन। कुनै बेला बाक्लो फ्लाइटले हुने दुर्घटनाको जोखिमको त्रासदी छ। विपद्को समयमा राहत, सहयोग र उद्धार मनसाय हुनुको साटो टिकटमा चर्काे भाडा असुल्ने र व्यावसायिक लाभ लिने प्रवृत्ति राजधानीमा देखादेखी बढेको छ। सरकारले समयमै वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकिरहेको छैन।
ठूलठूला कुरा गर्ने नेता, कर्मचारी तथा शासक प्रशासक अनि जनता लुटेर विपद्मा राहत र अनुदानको नौटंकी गर्ने निजी कम्पनी तथा संघसंस्थाहरूको रवैया हेरिसक्नु छैन। के के न गरेजस्तो व्यवहार देखाउने उनीहरूको हविगत यस पटकको विपद्मा मात्र होइन, पटकपटकको विपद्ले पुष्टि गर्दै आएको छ। विपद्का बेला पनि राज्य र सरकारको महसुस गर्न नसक्ने नागरिकले चणिकलाल तामाङहरूको बोध गर्न बाध्य छन्। यस्तो अवस्थामा विपद्मा दिनरात खट्नुभन्दा आफ्नो लाज ढाक्न चणिकलालहरूको सम्मान गर्न मरिहत्ते गरिरहेका छन्। र, हुर्मत लिइरहेका छन्। आजकल शासक प्रशासकहरूले पनि मिडियामा स्टन्ट गर्न खुब रुचाउन थालेका छन्। उनीहरू आफ्नो अर्गानिक जिम्मेवारीलाई बोध गर्नुभन्दा आफ्नो कुर्सीलाई बचाउन र टिकाउन मिडियाको बल र गरिमालाई समेत ध्वस्त पार्न थालेका छन्। यसको नकारात्मक प्रभाव आम नागरिकमा परिरहेको छ।
सरकारले विपद् जोखिम नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण गर्न वर्षमा विभिन्न तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ। स्वदेश तथा विदेशमा हुने ती तालिमहरूमा अर्बौं खर्च गर्छन्। तर, विपद्मा आजसम्म त्यो अनुभव र तालिमहरूले कुनै प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन। सीमित सफलताभन्दा असफलता नै बढी छ। सय वर्षको अवधिमा सरकारले सडक, बाटोघाटोलगायतका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा संरचनामा ठूलो फड्को मारेको देखिन्थ्यो। नागरिकलाई राजधानीसँग जोड्न र राजधानीको लाभ लिन हेटौंडा, सिन्धुलीलगायतका विभिन्न स्थलगत बाटोहरूको निर्माण गर्यो। तर, त्यो सम्पूर्ण संरचना बलियो र दीर्घकालीन रूपमा निर्माण भएको देखिएन। यतिसम्म कि तीन दिनको अविरल वर्षाले मुलुकको भौतिक विकास निर्माण कार्यलाई पुरानै ठाउँमा पुर्याइदिएको छ। जबकि विगतमा हप्तौं र महिनौं दिनको झरिले यतिसम्मको क्षति कहिलै पुर्याएको इतिहास छैन।
नेपालमा पटकपटक उठ्ने गरेको हवाई दुर्घटना जोखिममात्र छैन, सडक र यातायात जोखिम पनि उत्तिकै छ। तर, सरकारको ध्यान यसमा केन्द्रित छैन। राजनीतिक स्थिरताको कारण यतिबेला झन् हरेक क्षेत्रको अवस्था नाजुक छ। बेथिति र भ्रष्टाचारको त कुरै नगरौं। निर्लजताले सीमा नाघेको छ। लेखाइ, बोलाइ र विरोधले समेत उनीहरूको मनमा छिद्र हाल्न सकेको छैन। काठमाडौंका मेयर बालेन साहले पटकपटक राजधानीमा रहेको खोला छेउछाउको बस्ती वैकल्पिक व्यवस्थासहित हटाउने प्रयास गर्दा सबैले विरोध मात्र गरे। आज यसको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने कुराको बोध घटनाले मात्र गर्ने रहेछ। त्यसैले राज्यले कुनै किसिमको विकास निर्माणकार्य गर्दा दीर्घकालीन र वैकल्पिक व्यवस्थासहितको गर्न जरुरी छ।
विपद्को बेला सहयोग, सहकार्य र राहत तथा मानवीयता बोध हुनेगरी सामूहिक भावनाको विकासमा जोड दिन जरुरी छ। मृत्यु, दुःख तथा विपद्मा पनि कमाउने धन्दा र कर असुली गर्ने राज्य प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। अहिले दसैंको मुखमा राजधानीमा अलपत्र नागरिकलाई आफ्नो घरपरिवार, नातागोता तथा समाजसँग पुर्याउन राज्यले अविलम्ब पहल लिन जरुरी छ। र, एउटा अभिभावकत्व सरकारको महसुस गराउन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
