कात्तिक ८ गतेभित्र रकम नबुझाए कानुन बमोजिम असुल उपर गर्ने विद्युत प्राधिकरणको चेतावनी
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता बुझाउन बाँकी ४९ उद्योगको नाम सार्वजनिक
असोज २४, २०८१ बिहीबार ९:१०:५४
काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका ४९ उद्योगलाई कात्तिक ८ गतेभित्र बक्यौता रकम बुझाउन सूचना जारी गरेको छ । प्राधिकरणले बिहीबार ४९ वटा उद्योगको नाम सार्वजनिक गर्दै महसुल नबुझाएमा कानुन बमोजिम असुल उपर गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई मंगलबार १५ बुँदे स्पष्टीकरणसहित हालसम्मको विवरण मागेलगत्तै आज गोरखापत्रमा महसुल तिर्न उद्योगीको नाममा सूचना निकालिएको छ। प्राधिकरणले विद्युत प्राधिकरण सञ्चालनक समितिको साउनको बैठकको निर्णय अनुसार सूचना जारी गरेको हो। बुधबार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बोलाइएको भएपनि अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो। प्राधिकरणले पुरानै निर्णय अनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता रकम तिर्न उद्योगहरुलाई पुनः ताकेता गरेको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोषले भदौ २४ गते नै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता भएका उद्योगलाई कात्तिक ८ गतेको अल्टिमेटमसहित पत्र पठाइएको जानकारी दिए।
प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, ०६८, विद्युत् वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम २० र विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, ०७३ को विनियम ५ (१३) मा प्राधिकरणका उपभोक्ताहरूलाई बिलिङ गर्दा जुनसुकै कारणबाट छुट भएमा सोको जानकारी भएपश्चात् जुनसुकै समयमा छुट बिल गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। सोही व्यवस्थालाई टेकेर प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकहरूलाई छुट बिल जारी गरेको बताउँदै आएको छ।
प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै गत असार २५ गतेदेखि उद्योगको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो। सरकार परिवर्तनसँगै प्राधिकरणले लाइन जोडेको थियो। सरकारले ३ महिनाभित्र बक्यौता विवाद सुल्झाउन नसके पुनः लाइन काट्ने प्राधिकरणले त्यतिबेलै बताएको थियो। प्राधिकरणले ठ्याक्कै ३ महिनामा बक्यौता बुझाउने गरी अल्टिमेटम सहितको पत्र उद्योगहरूलाई पुनः पठाएको जनाएको छ।
प्राधिकरणले असार ९ गते पनि १५ दिनको अल्मिेटमसहित बक्यौता तिर्न सम्बन्धित ६१ उद्योगीलाई पत्राचार गरेको थियो। प्राधिकरणले लाल आयोगको सिफारिसबमोजिम २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको करिब ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बक्यौता १५ दिनभित्र बुझाउने गरी सम्बन्धित उद्योगलाई पत्र पठाएको थियो। अहिले पनि सोही अवधिको बक्यौता बुझाउन उद्योगलाई पत्र काटिएको हो।
लाइन काट्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले नियमन आयोगको सहमतिका लागि पनि पत्र पठाएको छ। प्रवक्ता घोषले आयोगको निर्देशनका लागि भदौ २६ गते नै पत्र पठाइएको जानकारी दिए।
प्राधिकरण र निजी उद्योगीबीच डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुलको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि २०८० माघ २४ गते सरकारले आयोग गठन गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले करिब ३ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार गर्यो। प्रतिवेदनमा विवादित तीन समयका बारेमा उल्लेख गरेको छ। २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि जेठमसान्तसम्मको समयलाई अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनसँगै उचालिएको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादलाई सुल्झाउन सार्वजनिक लेखा समितिले पुनः अध्ययन गरेको थियो। बक्यौता विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेलामा समितिले प्राधिकरणसँगै बक्यौता भएको प्रमाण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो।
लेखा समितिको निर्देशनपछि प्राधिकरणले आवश्यक सबै कागजात तथा प्रमाण समितिमा बुझाएको थियो। प्राधिकरणले समितिलाई पठाएको प्रमाणहरूको अध्ययन गरिएको समिति सचिव एकराम गिरी बताउँछन्। प्राधिकरणले पठाएको टाइम्स अफ डे(टीओडी) मिटर लगायतका प्रमाणहरूका आधारमा बक्यौता उठाउन सक्ने निष्कर्ष निकालिएको उनले जानकारी दिए।
घिसिङलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण
यता विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरणमा ४ वर्ष अवधिमा बोर्ड बैठकले गरेका कर्मचारी सेवा शर्त, कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकार, छिमेकी मुलुकसँग गरिएको सम्झौता एवम् समझदारी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीका ४ वर्षको वित्तीय विवरण, विगत ५ वर्षका केन्द्रीय स्टोर प्रमुखको विवरण, फर्छ्यौट हुन बाँकी बेरुजुको अध्यावधिक विवरण, विगत ४ वर्षमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको विदेश भ्रमणको विवरण माग गरिएको छ।
ट्रान्सफर्मर, पोल खरिद र टेन्डर आह्वान तयारीमा स्मार्ट मिटरलगायतका सामग्री खरिदमा प्राधिकरणले भ्रष्टाचार गरेको आशंका भएकाले विवरण माग गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ।
हेर्नुहोस् प्राधिकरणले जारी गरेको सूचना :
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
