विगतका वर्षहरूमा झैं यस वर्ष पनि नागरिकले दसैंमा जन्मथलो पुग्न खेप्नु सास्ती खेपे। त्यो अन्य कुनै कारणले होइन, लथालिंग सडककै कारण हो। काम विशेषले घर छाड््न बाध्य नागरिक सहज तरिकाले घरसम्म पुग्न पाएनन््। घर नपुग्दै कसरी फर्किने उत्तिकै पिरलो भयो। कतिपय रहरले त कतिपय बाध्यताले जन्मघर छाड््न विवश छन््। तर, वर्षको एक दिन पनि सजिलै घर पुग्न पाउँदैनन्् उनीहरू। यसो हुनुमा मुख्य लापरबाही सरकारकै देखिन्छ।
तीनै तहका सरकार यस वर्ष पनि दसैंमा नागरिकलाई सहज सडक सुविधा दिनबाट चुके। त्यसो त चाडपर्वमा मात्र होइन, सडक सुविधा सधैंभरि सहज हुनुपर्छ। यो आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार पनि हो। सडकहरू लथालिंग हुँदा यात्रु गन्तव्यमा नपुग्दै अलपत्र परे। विपत्ति बाजा बजाएर आउँदैन। बाढीपहिरो पनि पूर्वसूचना दिएर आउँदैन। तर, यसको पूर्व तयारीमै सरकार जहिल्यै चुक्ने गरेको छ। सयौं नागरिकको अकालमै ज्यान जानु र बाढी पहिरोले सडक अबरुद्ध हुनु त्यसैको उपज हो।
सरकार यो वा त्यो बहाना बनाएर उम्कन पाउँदैन। चाडपर्वमा विशेष ध्यान दिनैपर्छ। सरकारको अदूरदर्शिताले आम नागरिकले बर्सेनि सास्ती पाइरहेका छन््। नारायणगढ—बुटवल सडक, मध्यपहाडी राजमार्ग, कान्ति लोकपथ, अरनिको राजमार्गलगायत दर्जनौं राजमार्गहरू दसैंको मुखैमा अबरुद्ध भए। दसैं–तिहारमा मानिसको आवतजावत अरु समयको तुलनामा धेरै हुन्छ। त्यसैले पर्व लक्षित सडक सुविधा पनि सरकारको विशेष प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। विकासको मेरुदण्ड हो सडक। आम नागरिकको दैनिक जीवनयापनसँग जोडिएको क्षेत्र पनि हो यो। सडकबीना सबै क्षेत्रको विकास अवरुद्ध हुन्छन्। सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाएर देशको सडक नीति बनाउनुपर्छ। सरोकारवाला निकायले दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यानै दिएको छैन। बर्सेनि हुने सडक दुर्घटना रोक्न यातायात व्यवसायीले सरकारलाई विशेष योजना दिएका छन्। त्यो पनि कार्यान्वयन भएको छैन। न आफूले योजना बनाउने न त दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने ? यो सरकारको आम प्रवृत्ति नै बनिसक्यो।
वर्षदिनमा आउने चाडपर्वहरूलाई उमंगका साथ मनाउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ। अस्तव्यस्त सडक देखेर घर कसरी पुग्ने होला ? भनेर सपना देख्न सरकारले नागरिकलाई बाध्य बनाउनु हुँदैन। ढुक्कसँग यात्रा गर्न पाउने स्थिति मिलाउनतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कत्तिपनि विलम्ब गर्नुहुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
