मुलुकको पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच तराईको तुलनामा निकै कमजोर छ। सरकारले हरेक पालिकामा १५ शय्याको स्वास्थ्यचौकी बनाउने अवधारणा ल्यायो। भवन निर्माण सुरु भई कतिपय स्थानमा चिटिक्क भइसकेका छन्। स्वास्थ्य सेवा संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक अधिकार हो। अस्पताल भवन निर्माण त्यसकै परिपूर्तिको एउटा आधार हो। तर कंक्रिटको संरचना बन्दैमा जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउने भने होइनन्।
हरेक जिल्लामा जिल्ला अस्पताल छन्। पहिलेका अञ्चल सदरमुकाम भएका स्थानमा प्रादेशिक अस्पताल छन्। तर ती अस्पतालमा विशेषज्ञ भने छैनन्, न त चेकजाँचका उपकरण नै छन्। कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूका बासिन्दा अझ बढी स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन्। सरकारको प्राथमिकतामा जति पूर्वाधार निर्माण छ, त्यति जनशक्ति व्यवस्थापनमा छैन। अहिले पालिकामा स्वास्थ्य चौकीका भवन बनेका छन्, तर जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन्। करोडौं लगानीमा बनेका संरचनाहरू अलपत्र परेका छन्।
सुत्केरी व्यथा लागेर उपचार नपाउने कैयौं महिलाले ज्याउन गुमाउनु परेको यथार्थता छिपाउन सक्ने विषय छैन। अन्य सामान्य उपचारका लागि नागरिकले कैयौं लगानी मात्रै होइन, समयसमेत लगाउनु परेको छ।
सुविधा सम्पन्न मानिने प्रादेशिक अस्पतालहरूमा अप्रेसन सेवा लिनका लागि ६ महिनासम्म कुर्नुपर्ने बाध्यतामा नागरिक छन्। सरकारले त्यस्ता विषयमा बढी ध्यान दिएर विशेषज्ञ सेवालाई सबै नागरिकको पहुँचमा पु¥याउने कार्यलाई ध्यान दिनुपर्छ। कर्णालीमा अस्पतालको पहुँच छ तर विशेषज्ञ सेवाको पहुँच छैन। त्यस क्षेत्रका नागरिकले स्वास्थ्य सुविधामा सरकार साथमा छ भन्ने अनुभूत गर्न सकेका छैनन्। उपचारका लागि संघीय राजधानीकै निजी अस्पतालमा धाउने र भएभरको सम्पत्ति लगाउनुपर्ने विडम्बनामा नेपाली बाँचिरहेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा समेत उपचारका लागि नागरिकले तीन महिनापछि पालो पाउने अवस्था छ। यस्तो अवस्था आउनु राज्यले बिरामीलाई मृत्युको मुखमा धकेलेको हो। निजी अस्पतालमा छिनभरमै हुने अप्रेसनहरू सरकारी अस्पतालमा तीन महिनामा किन पालो आउँछ भन्ने कुराको सत्यतथ्य सरकारको नियमनकारी निकायले खोज्नुपर्छ।
सुगम र सुविधासम्पन्न क्षेत्रमा मात्रै चिकित्सकहरू बस्ने, दूरदराजका नागरिकले उपचार नै नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। पालिकामा अस्पतालका भवन मात्रै बनाउने होइन, कम्तीमा जिल्ला अस्पतालमा सम्पूर्ण उपचारको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ। हिमाली र पहाडी जिल्लाका अस्पतालहरू मात्रै रेफर अस्पतालका रूपमा रहेका छन्। रेफर अस्पतालको वृद्धिले नागरिकले उपचारभन्दा बढी पैसा र ज्यानै गुमाउने अवस्था सिर्जना नभइरहेको छ।
स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील कुरामा सरकार तथा राजनीतिक दलहरूको एकै नीति हुनुपर्छ, जनताले निर्वाध रूपमा सहज उपचार सेवा पाउन। सहज स्वास्थ्य सेवाका लागि सरकारले नयाँ पूर्वाधार होइन, भएका पूर्वाधारमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्नुपर्छ। हालकै पूर्वाधारमा विशेषज्ञ सेवा हुने हो भने कर्णालीका मात्रै होइन देशभरका नागरिकले अकाल मृत्यु टार्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारी सेवा विस्तार ध्यान दिनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
