काठमाडौं : सरकारले बाढी–पहिरोपीडितलाई राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ। बाढी–पहिरो संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका स्थानीय तहलाई तीन समूहमा वर्गीकृत गरेर सरकारले राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने भएको हो।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बिहीबार बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले अति प्रभावित, प्रभावित र सामान्य प्रभावित गरी तीन वर्गमा छुट्ट्याएर राहतको घोषणा गरेको छ।
अतिप्रभावितलाई १ करोड, प्रभावितलाई ७५ लाख र सामान्य प्रभावितलाई ५० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यकारी समितिको बैठकले गरेको प्राधिकरणका सहसचिव बसन्त अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार २० जिल्लाका ७१ स्थानीय तहलाई तीन समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ। अतिप्रभावित ९ स्थानीय तह छन् भने प्रभावित १२ स्थानीय तह र सामान्य प्रभावित ५० स्थानीय तह छन्।
यो रकम गृह मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन कोषबाट उपलब्ध गराइनेछ। जनजीवन सुचारु गर्न, अवरुद्ध सेवा सञ्चालन गर्न, जीवन सहज गर्न तथा अत्यावश्यक सेवा नरोकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ तत्कालको राहत स्वरूप यो रकम उपलब्ध गराउन लागिएको सहसचिव अधिकारीले जानकारी दिए। खोज तथा उद्धारलाई अझै प्रभावकारी बनाउन हेलिकप्टर लगायतका उपकरण पनि थप्नुपर्ने प्राधिकरणको निश्कर्ष छ। प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले खोज तथा उद्धारका लागि हेलिकप्टर र अन्य उपकरण किन्न पनि सरकारलाई अनुरोधसहितको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
‘अहिले भएका हेलिकप्टर खोज तथा उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन पुग्दैनन्, त्यसैले हेलिकप्टरको संख्या थप्नु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘खोज तथा उद्धारका लागि उपकरण पनि अभाव छ। हेलिकप्टरलगायत उपकरण थप गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्लाई अनुरोधसहितको सिफारिस गर्ने निर्णय पनि भएको छ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षता शुक्रबार राष्ट्रिय विपद् परिषद्को बैठक बस्ने भएको छ ।
अविरल वर्षापछि आएको बाढी–पहिरोका बेला खोज तथा उद्धारमा निजी क्षेत्र तथा संघसंस्थाले गरेको सहयोगको कदर गर्दै उनीहरूलाई पनि आवश्यकताअनुसार प्राधिकरणको कार्यकारी बैठकमा आमन्त्रण गर्ने निर्णय भएको छ।
जेठ २८ देखि असोज २६ गतेसम्मको विपद्मा मृत्यु भएका परिवारका एक सदस्यको स्वास्थ्य बिमा गरिदिने निर्णय पनि प्राधिकरणको कार्यकारी बैठकले गरेको सहसचिव अधिकारीले बताए। ‘यो वर्षको विपद्मा मृत्यु भएका परिवारको एक सदस्यको एक वर्षको स्वास्थ्य बिमा सरकारले गरिदिनेछ,’ उनले भने।
प्राधिकरणले जाजरकोट, बझाङ लगायतका जिल्लामा गएको भूकम्पको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने निर्णय पनि गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक रकम उपलब्ध नगराउँदा भूकम्प पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन।
संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको ७१ स्थानीय तह
कोशी प्रदेश
ओखलढुंगा
चम्पादेवी गाउँपालिका
सुनकोशी गाउँपालिका
मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका
पाँचथर
फिदिम नगरपालिका
फालेलुङ गाउँपालिका
फाल्गुनन्द गाउँपालिका
उदयपुर
बेलका नगरपालिका
सोलुखुम्बु
सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका
माप्य दूधकोशी गाउँपालिका
खोटाङ
खोटेहाङ गाउँपालिका
जन्तेढुंगा गाउँपालिका
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका
इलाम
सन्दकपुर गाउँपालिका बागमती प्रदेश
काभ्रेपलाञ्लोक
बेथानचोक गाउँपालिका
मण्डनदेउपुर नगरपालिका
खानीखोला गाउँपालिका
तिमाल गाउँपालिका
रोशी गाउँपालिका
पनौती नगरपालिका
नमोबुद्ध गाउँपालिका
महाभारत गाउँपालिका
चौरीदेउराली गाउँपालिका
भुम्लु गाउँपालिका
पाँचखाल नगरपालिका
ललितपुर
महाँकाल गाउँपालिका
बागमती गाउँपालिका
गोदावरी नगरपालिका
कोञ्योसोम गाउँपालिका
दोलखा
शैलुङ गाउँपालिका
गौरीशंकर गाउँपालिका
बिगु गाउँपालिका
सिन्धुली
गोलञ्जोर गाउँपालिका
हरिहरपुर गढी गाउँपालिका
सुनकोशी गाउँपालिका
फिक्कल गाउँपालिका
सिन्धुपालचोक
भोटेकोशी गाउँपालिका
बलेफी गाउँपालिका
जुगल गाउँपालिका
बाह्रबिसे नगरपालिका
पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका
मकवानपुर
इन्द्रसरोवर गाउँपालिका
बकैया गाउँपालिका
भिमफेरी गाउँपालिका
धादिङ
बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका
नेत्रावती डवजोङ्ग गाउँपालिका
धुनीबेंसी नगरपालिका
खनियाबास गाउँपालिका
गजुरी गाउँपालिका
रामेछाप
गोकुलगंगा गाउँपालिका
खाँडादेवी गाउँपालिका
दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिका
रामेछाप नगरपालिका
मन्थली नगरपालिका
उमाकुण्ड गाउँपालिका
सुनापति गाउँपालिका
लिखुतामाकोशी गाउँपालिका
चितवन
माडी नगरपालिका
इच्छाकामना गाउँपालिका
भरतपुर महानगरपालिका
मधेस प्रदेश
रौतहट
गढीमाई नगरपालिका
दुर्गाभगवती गाउँपालिका
परोहा नगरपालिका
राजेदेवी नगरपालिका
राजपुर नगरपालिका
महोत्तरी
गौशाला नगरपालिका
बर्दिवास नगरपालिका
सर्लाही
बलरा नगरपालिका
बागमती गाउँपालिका
सिरहा
लहान नगरपालिका
सप्तरी
बालनबिहुल गाउँपालिका
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
