सन्दर्भ–१ : कुनै जमानामा कुनै एउटा गाउँमा गरिब किसान परिवार रहेछ। बाबु—आमा आफ्ना छोराछोरीलाई अगेनामा ढुंगा हालेर यो पाकेपछि तिमीहरूले खानु, हामी अन्न लिएर छिट्टै फर्किहाल्छौं भनेर बेसाहा खोज्न हिँडेछन्। केही दिनपछि गाउँलेले आएर सोधे– खै तिमीहरूका बा–आमा ? के खाएर गुजारा गरिरहेका छौ ? बालबालिकाले जवाफ दिए, अगेनामा आलु पोल्न हालेको छ, त्यो पाकेपछि खान्छौं। गाउँलेले अगेनु खोतलेर हेरे र भनिदिए, ‘यो त आलु होइन, ढुंगा हो।’ ती बालबालिका भोक सहन नसकेर प्राणान्त भए। गरिबी र अभावको चरित्र, त्यसको पीडा र परिणामको संकेत हो यो।
‘म कुनै भैंसी दुहुन गएँ र दूध लिएर आएँ भनेजस्तो होइन। हाम्रा विचार, समस्याहरू राख्न गएको हुँ। राखियो, यी समस्याहरू एउटा मात्र देशका समस्या होइनन्। यी ग्लोबल समस्या हुन्। सबैले मिलेर समाधान गर्नुपर्छ भन्नुभयो’, सयुंक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो महासभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए। उसो त जनबोलीमा भनिन्छ, एउटै सिक्काका दुई पाटा ! तर के ती दुवै पाटा एकै हुन्छन् त ? हुन्छन् र हुँदैनन् पनि ! ओलीको यो अभिव्यक्ति पनि त्यस्तै हो जस्तो एउटै सिक्काका दुई पाटा ! तर एकै सिक्काका भए पनि यसका दुवै पाटा एकै यसकारण भएनन् सायद समय र परिस्थिति। सिक्काको एउटा पाटो चैं थियो– म कुनै तत्कालै परिणाम दिने वा लिने कार्यक्रममा भाग लिन गएको थिइनँ। यसका परिणाम दीर्घकालीन रूपमा देखा पर्ने प्रकृतिका छन्।
आगो लिन गएको हो र ? आगो लिन आएको होस् र ? किन ढिलो गरिस् वा किन हतार गर्छस् भन्ने सन्दर्भमा यो जनबोलीले त्यसको महŒवको संकेत गर्छ। अगेनामा पोल्न राखेको ढुंगालाई आलु ठानेर पाक्छ र खाउँला भनेर बसेका बालबालिकालाई गाउँलेले जसरी निराशा बनाए, त्यसरी नै प्रम ओलीको अभिव्यक्ति पनि सही ठाउँ र सही समयमा भने परेन। त्यसैले उहाँको सो अभिव्यक्ति एकै सिक्काको दुई पाटो भए पनि दुवै पाटो एकै महसुस हुन सकेन। देशबाहिर गएको अभिभावकले देशभित्र आउँदा दिनसक्नु पर्ने अपनत्व वा आशा जगाउन सकेन।
सन्दर्भ–२ : प्राकृतिक विपत्ति कहिले, कहाँ, कसरी र कुन मात्रामा आउँछ वा आउँदैन ? त्यसले के कति हानिनोक्सानी गर्छ ? पूर्वानुमान त गर्न सकिने रहेछ तर अनुमान गर्न नसकिने रहेछ। त्यसैको परिणाम गत महिना नेपालमा आएको वर्षा र बाढीपहिरोले अकल्पनीय क्षति गरायो। सरकारकै मातहतको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले गरेको पूर्वानुमानलाई अन्य सरकारी, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रले अनुमान गरेको भए अनुमान गर्न सकिन्छ, अहिलेको क्षति केही न्यून पनि हुन सक्थ्यो। यो अनुमान चैं के हो भने जति पनि राजमार्ग वा सहायक मार्गमा यात्रु र सवारी साधनमा क्षति भयो। त्यसरी भएको जनधनको क्षति नहुन पनि सक्थ्यो। कम्तीमा दुई दिनका लागि भारी वर्षाको पूर्वानुमान गरिएका सडकहरूमा रात्रिकालीन सवारीसाधन पूर्णत: बन्द गर्नुपथ्र्यो। यो आगामी दिनका लागि दु:खद् परिणामले दिएको सम्बन्धित सबैका लागि ‘लेसन टु लर्न’ पाठ सुन्नसके जाति हुने थियो।
सन्दर्भ–३ : सुरुमा भनिए झैं प्रम ओलीले महासभामा राखेका विषय ठीक होलान् तर त्यस्ता दीर्घकालीन ‘ग्लोबल इस्युु’मा गणना नभए पनि ‘रिजनल इस्यु’मा छुटाउनै नहुने विषय थियो– भुटानी शरणार्थी समस्या। जसको मैजारोका लागि विशेष पहल हुनैपर्ने थियो। त्यसमा पनि यो समस्या प्रम ओलीको गृह जिल्ला झापाको उहाँकै निर्वाचन क्षेत्रको हो।
ओली जत्तिकै नेपाली राजनीतिमा भुटानी शरणार्थी समस्याको प्रस्थानबिन्दु देखिको जरो–किलो बुझ्ने अर्को कुनै नेता कमै छन्। ओलीले यो समस्यालाई पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बुझेको र समस्या समाधानका लागि भएका महŒवपूर्ण धेरै भूमिकामा उनकै सहभागिता रहेको पाइन्छ। महासभामा ओलीले जेजस्ता विषयमा नेपालको धारणा राख्नु भयो वा भेटघाटहरूमा सहभागी हुनुभयो, ती सबै सार्वजनिक भएका छन्। यसरी सार्वजनिक भएका विषय वा भेटघाटहरूमा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणासहितको सहभागितामा भएको भुटानी प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गे र भुटानी विदेशमन्त्री दिननाथ ढुंगेलसँगको भेटघाट पनि महŒवपूर्ण हो– नेपाल, भुटान र दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा।
साढे तीन दशक लामो यस समस्याको जरो–किलो र टुप्पो पनि बुझेको नेताका रूपमा प्रम ओलीबाट यो समस्या समाधानका लागि हुनुपर्ने र हुन सक्ने सबै प्रक्रिया परिणाम देखिनेगरी हुने आस गर्नु अन्यथा हुन सक्दैन र हुनु हुँदैन। सवा लाख शरणार्थीमा अधिकांशको विकसित देशहरूमा पुनस्र्थापनाको पनि डेढ दशक पुग्न लागिसकेको छ। दमकस्थित बेलडाँगी क्याम्पमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका पुगनपुग ६–७ हजार भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधान वा पुनस्र्थापनाको पूर्ण दायित्वको प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले लिएको छ। शरणार्थी सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयोगलगायतका विश्व समुदायसँग सन् २०१७ को पुनस्र्थापनाको अन्तिम चरणमा नेपाल सरकारले बाँकी शरणार्थीको समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले जिम्मा लिने र आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
नेपालको प्रतिबद्धताअनुसार शरणार्थी क्याम्पको अवधारणा पूर्णत: अन्त्य गर्ने र शरणार्थी शिविरलाई पनि शरणार्थी बस्ती विकास व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारी निकायलाई जिम्मा दिएर क्याम्पहरूको विलय गरिनेजस्ता विषयमा नेपाल सरकारलाई सहमत गराएर अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले शरणार्थी क्याम्प व्यवस्थापनको दायित्वबाट हात झिकेका थिए। सिद्धान्त: भुटानी शरणार्थी क्याम्प नेपालका स्थानीय निकाय मातहतमा गाभिएको अवस्थामा हो अहिले।
भुटान सधैं यस समस्या समाधानको दायित्वबाट पन्छिँदै आएको छ। भुटानलाई नेपाल सरकारले मात्र होइन, भारत वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यो समस्याको दायित्व लिन सहमत गराउन वा बाध्य पार्न नसक्नुको पछिल्लो परिणाम हो बाँकी शरणार्थीहरूको कठिन जीवनयापनको बाध्यता। अब पनि बाँकी शरणार्थी समस्या समाधान वा पुनस्र्थापनमा भुटानलाई उसको दायित्वका लागि सहमत वा बाध्य पार्न नसक्नु उसको मानवताविरुद्धको ज्यादतीको अनुमोदन हुनु र विश्व समुदायले दण्डहीनतालाई नै पुरस्कृत गर्नु हुनेछ। तसर्थ अबको समाधान विगतमा गरिएको प्रमाणीकरणले पुष्टि गरेका र भुटान फर्कन चाहनेलाई भुटान फर्कने वातावरण नि:सर्त पहिलो सर्तमा हुनुपर्छ।
महासभामा प्रम ओलीसँग कसिलो हात मिलाउँदै गरेका भुटानका प्रधानमन्त्री र दायाँबायाँ किनारका साक्षीका रूपमा उभिएका दुवै देशका विदेश मन्त्रीहरू, महासभास्थलका साइडलाइन वार्ताहरू र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूको उपयोगिता, सक्रियता र परिणाम देखिनुपर्छ अब। भुटानको वर्तमान सरकारमा रहेका नेपाली भाषी विदेश मन्त्रीसमेतका तीन जना मन्त्री र थप चार जना सांसदहरूको अग्रसरता खोज्नु र प्रयोग गर्नुपर्छ नेपाल सरकारले।
शरणार्थी समस्या समाधानको दोस्रो विकल्प पनि छ। जसअनुसार अमेरिका र अस्ट्रेलियाले आ–आफ्नो देशमा पुनस्र्थापना भएका शरणार्थीलाई पारिवारिक वा अन्य रूपमा पनि सामूहिक प्रतिबद्धता ‘स्पन्सरसिप’का आधारमा पनि लैजान पाउने व्यवस्था सुरु गर्दैछन्। पारिवारिक मिलन र मानवीय जीवनयापनका लागि यस प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र सहज बनाउन नेपाल सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ। अमेरिकाले पुनस्र्थापित पाँच जना शरणार्थीको सामूहिक प्रतिबद्धताका आधारमा एक र अस्ट्रेलियाले पाँच परिवारका सदस्य वा आफन्तको प्रतिबद्धताका आधारमा नेपालको शरणार्थी क्याम्पमा रहेका एक जनालाई आआफ्ना देशमा लैजाने गृहकार्य अघि बढाएका छन्। यस विषयलाई परिणाममुखी निष्कर्षमा पु¥याउने अग्रसरता नेपाल सरकारले लिनुपर्छ। यो अवसर र परीक्षा प्रम ओलीको नेतृत्वको नेपाल सरकार हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
