माछापुच्छ्रे सहकारीका अध्यक्ष कारागार चलान, १०९ जना प्रतिवादी

माछापुच्छ्रे सहकारीका अध्यक्ष कारागार चलान, १०९ जना प्रतिवादी

विराटनगर : सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका विराटनगरको माछापुच्छ्रे बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष अमलेश कर्णलाई शुक्रबार कारागार चलान गरिएको छ। 

जिल्ला अदालत मोरङले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएलगत्तै उनलाई जिल्ला कारागार मोरङ चलान गरिएको हो। न्यायाधीश अरुणकुमार झाको इजलासले कर्णलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न शुक्रबार आदेश दिएको हो। तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश भएको अदालतका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले बताए। 

उनका अनुसार आदेशलगत्तै सहकारीका अध्यक्ष कर्णलाई जिल्ला कारागार मोरङ चलान गरिएको छ। अदालतको आदेशपछि अब उनले कारागारभित्रै बसेर आफूविरुद्ध लागेको मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने छ। सहकारी ठगीमा पक्राउ परेका कर्णको शुक्रबार नै अदालतमा बयान भएको थियो। बयान भएर थुनछेक बहस सकिएपछि उनलाई कारागार चलान गर्न अदालतले आदेश दिएको हो। 

सहकारीको रकम हिनामिना र अपचलन गरेको आरोपमा माछापुच्छ्रे« बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सञ्चालक तथा ऋणीविरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा बिहीबार मुद्दा दायर गरिएको थियो। प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङले सहकारीका अध्यक्ष कर्णसहित उपाध्यक्ष सनातम मण्डल, सचिव उत्तम ढुंगेल, सञ्चालक प्रभाकर थापा (सञ्जय)सहित १०९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर ‘सहकारीको रकम हिनामिना शीर्षक’मा मुद्दा दायर गरेको हो।

मुद्दा दायर गरिएका मध्ये २१ जना सहकारीका सञ्चालक र पूर्वसञ्चालकहरु हुन्। अन्य खराब ऋणीहरु हुन्। सहकारीको रकम नतिर्ने ऋणीलाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ। मुद्दा दायर गरिएकामध्ये अध्यक्ष कर्ण मात्रै पक्राउ परेका थिए। अन्य सञ्चालक र ऋणीलाई फरार प्रतिवादी बनाएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। अदालतका सूचना अधिकारी बुढाथोकीले फरार रहेकाको हकमा अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी हुने जानकारी दिए। 

प्रदेश सरकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले छानबिन गर्दा उक्त सहकारीको ९ करोड २५ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको देखिएको थियो। तर, प्रहरीको अनुसन्धानबाट भने ७ करोड ८४ लाख २६ हजार ३ सय ३५ रुपैयाँ मात्रै हिनामिना भएको खुलेको छ। अदालतमा सोही बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर भएको सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ। 

सहकारीले बचत फिर्ता नगरेपछि १ सय ३ जना बचतकर्ताले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। ती बचतकर्ताले २ करोड ४२ लाख ६ हजार ७ सय ५१ रुपैयाँ बचत फिर्ताको माग गरेका छन्। सहकारी संस्थाबाट १ सय ८३ जनाले ६ करोड ३४ लाख ७६ हजार २ सय २६ रुपैयाँ ऋण लिएको देखिन्छ। धितो नराखी प्रवाह भएको अधिकांश ऋण जोखिममा परेको छ। 

सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गर्दा खराब ऋणीलाई प्रतिवादी बनाएको सम्भवत पहिलो घटना हो। सहकारीका सञ्चालकसहित ऋणीलाई पनि मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको जानकारी वकिल कार्यालयले दिएको छ। आर्थिक संकटमा परेपछि २ वर्षयता सहकारीको कार्यालय बन्द छ। सहकारी बन्द भएपछि बचतकर्ता आफ्नो पैसा फिर्ताका लागि भौतारिरहेका छन्। 

सहकारीले मनोमानी रूपमा लगानी गरेको, धितो बिना गरेको लगानी जोखिममा रहेको, सञ्चालक र पदाधिकारीले मनखुसी पैसा चलाएको अनुसन्धानबाट यकिन भएको छ। सहकारीका अध्यक्ष कर्णले बयानका क्रममा संस्थाका पदाधिकारीलगायत सदस्यहरू प्रभाकर थापा, अमित कार्की, उत्तम ढुंगेल, श्याम कोइराला, सरु भण्डारी, गोपाल ढकाल, दिलिपकुमार साह, राधादेवी लिम्बू, गोकुल थापा (पुरानो समितिका उपाध्यक्ष) र इन्द्रेश कर्णले बिना धितो ऋण लिएको बताएका छन्। 

व्यवस्थापक समेत रहेका अमित कार्कीले संस्थामा जम्मा गर्नपर्ने रकम आफ्नो खातामा जम्मा गरेर अपचलन गरेका हुन्। कार्कीले संस्थाको धेरैजसो रकम आफ्नो व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्थे। बिनाधितो ऋण लगानी गर्ने उनले ऋण उठाउन कुनै प्रयत्न नगरेका कारण संस्था संकटमा परेको कर्णको दाबी छ। अध्यक्ष भएपनि सधैं पेलेर ऋण लगानी गर्ने गरेको बयान गरेका कर्णले घाटामा रहेको सहकारीलाई लेखा परीक्षण गर्दा समस्यामा पर्ने डरले सधैं नाफामा देखाइएको बताएका छन्।

सहकारी ठगी मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले १ सय २० जनालाई प्रतिवादी बनाउन खोजेको थियो। तीमध्ये ११ जनाको ३ पुस्ते नखुलेपछि तत्काललाई १ सय ९ जनालाई मात्रै प्रतिवादी बनाइएको कार्यालयले जनाएको छ। अरुको हकमा ३ पुस्ते खुलेपछि पूरक अभियोग लगिने मोरङका जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुवासकुमार भट्टराईले बताए। उनका अनुसार ३ पुस्ते नखुलेकाहरू सहकारीका ऋणी हुन्।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.