स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशभर ५२ हजार बढी महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यरत छन् । स्वास्थ्य स्वयंसेविका ती हुन्, जो बिरामीको पहिलो ओखती बनिरहेका छन्। निःस्वार्थ सेवा उनीहरूको कर्म हो । कतिपय स्वयंसेविकाले आफ्नो ऊर्जाशील जीवन यसैमा बिताइसकेका छन् । दशकौंदेखि उनीहरू सेवामा निरन्तर खटिरहेका छन् ।
स्वयंसेवा आफैंमा पवित्र क्षेत्र हो । यसमा उनीहरूलाई कुनै लोभलालच छैन । उनीहरू घरघरै पुगेर नागरिकलाई निःस्वार्थ सेवा दिइरहेका छन् । उनै स्वयंसेविकालाई नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भर्खरै गरेको सार्वजनिक यातायातमा निःशुल्क सुविधा स्वागतयोग्य छ । कात्तिक १५ गतेदेखि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र यात्रा गर्दा उनीहरूलाई भाडा लाग्ने छैन । तर, कार्यक्षेत्रभित्र तोकिएको कामको शिलशिलामा मात्र यो निर्णय लागू हुनेछ ।
दुर्गमका कतिपय गाउँमा सेवा दिन पुग्दा महिलाले हजारौं रुपैयाँ यातायातमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । यो निर्णयसँगै थोरै भए पनि राहत अवश्य मिल्ने छ । केन्द्र सरकारले गरेको एउटा निर्णयले देशभरका हजारौं स्वयंसेविकाले राहत पाउने छन् ।
सरकारले गर्ने यस्ता नीतिगत निर्णयहरू कागजतमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन महत्वपूर्ण विषय हो । सरकारले यसअघि गरेका ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई दिने भनिएको यातायात सुविधा कतिपय ठाउँमा कार्यान्वयन भएको देखिन्न । लक्षित वर्गले गुनासो गरिरहेका छन् ।
सस्तो लोकप्रियताका लागि निर्णय गरिहाल्ने तर कार्यान्वयन नहुने सरकारको संस्कार जस्तै बनिसक्यो । यसलाई चिर्न वर्तमान सरकारले ठोस पहलकदमी गरोस्् । यातायात सुविधाका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसँग सम्झौता गरेको छ । तर, यातायात व्यवसायीले केन्द्रको निर्णय भन्दै स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन नगर्ने गरेका पनि कैंयन उदाहरण छन् । यसलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कडाइका साथ निगरानी गर्नुपर्छ ।
यो निर्णयसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वयंसेविकाको थप क्षमता विकासका लागि आवश्यक तालिम र सीपमूलक कार्यक्रमको प्याकेज चाँडै ल्याउनुपर्छ । स्वयंसेविकालाई दिने प्रोत्साहन अहिले स्थानीय तहबाट हुँदै आएको छ । तर, त्यसको स्रोत व्यवस्थापन संघ सरकारले नै गर्दै आएको छ । त्यसैले वर्षौंदेखि सेवामा खटिएका स्वयंसेविकाको थप क्षमता विकास र उचित प्रोत्साहनका लागि संघ सरकारले नै विशेष योजना ल्याउनुपर्छ । अघि सारेका नीतिगत निर्णय र योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबैले चासो दिनु जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
