डुंगा जति नै राम्रो किन नहोस्, माझी सक्षम छैन भने पानीमा डुब्न सक्छ। यस्तै हो देशको शासन व्यवस्था पनि। देशमा जस्तोसुकै व्यवस्था किन नल्याइयोस्, नेतृत्व गलत हातमा पुग्यो भने यो असफल हुन्छ। व्यवस्था र नेतृत्व दुवै स्वार्थविहीन भए मात्र देश र जनताले सफलताको शिखर चुम्न सक्छन्।
पछिल्लो समय नेपालमा व्यवस्था र नेतृत्वमाथि कैयौं प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालको पोस्टदेखि पोडकास्टसम्ममा यहाँको राजनीतिक अस्थिरता, चरम भ्रष्टाचार, अपरादर्शिता, युवा पलायनलगायतका विषयमा बहस भएको देखिन्छ। जसको मूल कारण नेतृत्व र व्यवस्था हो भन्ने तर्क आउने गरेको छ।
इतिहासको पाना पल्टाएर हेर्ने हो भने नेपालले विभिन्न शासन प्रणालीलाई छिचोल्दै आएको पाइन्छ। राणा शासनमा राणाहरूले वंशाणुगत प्रधानमन्त्रीत्व लागू गरे। त्यतिबेलाको निरंकुश शासन प्रणालीले जनतामा व्यापक असन्तुष्टि जगायो र लोकतान्त्रिक सुधारका लागि आह्वान गर्न बाध्य बनायो। तर, पनि देशमा निरन्तर अस्थिरता छाइरह्यो। अल्पकालीन गठबन्धन र शक्ति संघर्षले बारम्बार सरकार परिवर्तन भइरहे। हाम्रा नेताहरूले प्रायः राष्ट्रिय हितभन्दा व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिए। जसले गर्दा सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धमा खाडल बढ्दै गयो।
आम जनताले सधैं देशको राजनीतिक अस्थिरता माथि असन्तुष्टि पोख्ने गर्छन्। देशमा सुशासन हराउँदै छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन। बेरोजगारी बढेको छ। राम्राले होइन हाम्राले ठाउँ पाइरहेका छन्। निर्यात घट्दो र आयात बढेको बढ्यै छ।
नेपालमा व्यवस्था बदलिएको छ तर आम जनताको अवस्था बदलिएको छैन। जनताले राज्यप्रति गरेको अपेक्षा पूरा भएको छैन। नेतृत्व गलत हातमा परेको छ। सरकारले गर्नेलाई भन्दा झोलेलाई प्राथमिकता दिन्छ। केही गर्छु भन्ने हुटहुटी भएका युवालाई प्रोत्साहन गर्न छाडेर विदेश धपाउँछ। रेमिटेन्सको भरमा देश चलाउँदा आफ्नो सत्तामाथि प्रश्न नउठोस् या उठिहाले पनि दबाउन सजिलो होस् भन्ने सोच ब्याप्त छ। यही सोचका साथ नेतृत्वले युवालाई यहाँ बस्नयोग्य वातावरण बनाउनै नचाहेको देखिन्छ। यो आजको सबैभन्दा लाजमर्दो यथार्थ हो।
नेपालमा धेरै पटक व्यवस्था बदलियो। अब व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउने नयाँ नेतृत्वको खाँचो छ। नेतृत्वको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको संघीय संरचनामा स्थानीय सरकारको भूमिका हो। संघीयता लागू भएसँगै स्थानीय तहले महत्वपूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी पाएका छन्। समुदायका विशेष आवश्यकताहरू पूरा गर्ने नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी स्थानीय नेतृत्व महत्वपूर्ण हुन्छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रहरूले सामना गरेका चुनौतीहरू बुभ्mदै, उनीहरूले विकासलाई बढावा दिने र जीवनस्तर सुधार गर्ने पहलहरू गर्न सक्छन्।
नेपालले भोगिरहेको सबैभन्दा ठूलो समस्य भनेको भ्रष्टाचार हो। यसले नेतृत्वलाई कमजोर बनाउनुका साथै जनताको विश्वासमा पनि कमी ल्याएको छ। स्रोत साधनको दुरुपयोगले देश विकासमा बाधा पु¥याएको मात्रै होइन, सरकारको अकुशलता पनि प्रदर्शन गरेको छ। भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने नेताहरूले आफ्नो विश्वसनीयतामा मात्रै असर पारेका छैनन्, सरकारको काम कारबाहीमा पनि बाधा पु¥याएका छन्।
नेतृत्वमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको कमीले विद्यमान चुनौतीलाई झनै बढाएको छ। सार्वजनिक छानबिन गर्दै गर्दा बन्द कोठाभित्र नभई सार्वजनिक रूपमा सबैको पहुँच हुने गरी हुनुपर्छ। महत्वपूर्ण पदहरूको नियुक्तिमा नातावाद र पक्षपातले अयोग्य व्यक्तिहरूलाई ठूला ठाउँमा पु¥याउँछ। यसले भविष्यमा उनीहरूले गर्ने निर्णयले जनता थिचोमिचोमा पर्न सक्छन्।
राजनीतिक नेतृत्वमा समावेशीताको अभाव छ। महिला र जातीय अल्पसंख्यक लगायत सीमान्तकृत समूदायको प्रतिनिधित्व प्रबद्र्धन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए तापनि निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता अपर्याप्त छ। यसले सबै नागरिकको आवश्यकतालाई प्रतिबिम्बित नगर्ने नीतिहरू निम्त्याएको छ।
विश्व राजनीतिमा युवा नेताहरू अधिक प्रगतिशील र आधुनिक मुद्दाहरूसँग जुझिरहेको देख्न सकिन्छ। पुराना नेताहरूलाई बढी अनुभव भए पनि सम्भावित रूपमा वर्तमान प्रवृत्तिहरू सामना गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ। युवा पुस्ताले परम्परागत मान्यताहरूलाई चुनौती दिँदै र परिवर्तनको बहस गर्दै राजनीतिमा नयाँ दृष्टिकोण र विचारहरू ल्याउँछन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने न्युजिल्यान्ड र डेनमार्क जस्ता देशहरू उच्च स्तरको पारदर्शिता, कम भ्रष्टाचार र बलियो शासन संरचनाको लागि परिचित छन्। खुला डाटा पहल, साइबर सुरक्षा कानून, र स्वतन्त्र भ्रष्टाचार विरोधी निकायहरू भएमा नेपाललाई भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्न र यसको नेतृत्वभित्र जवाफदेहिता बढाउन मद्दत गर्न सक्छ।
उच्च स्तरको पारदर्शिताका लागि परिचित स्विडेन जस्ता देशहरूले सार्वजनिक पहुँचको सिद्धान्त र नीतिहरू लागू गरेका छन्। यसले नागरिकलाई आधिकारिक कागजात र सूचनाहरू पहुँच गर्न सहज बनाउँछ। यो पारदर्शिताले सरकार र जनताबीच जवाफदेहिता र विश्वास बढाउँछ। त्यसैगरी सिंगापुरको भ्रष्टाचारविरुद्धको कडा कारबाहीले गर्दा त्यहाँको राजनीति र प्रशासनले स्थिरताको बाटो अपनाएको पाइन्छ।
यसबाहेक, सार्वजनिक सेवाहरूका लागि ई–गभर्नेन्स प्लेटफर्महरू र लेनदेनमा पारदर्शिताका लागि डिजिटल वित्तीय प्रणालीहरू लागू गर्नाले सुव्यवस्था कायम गर्न सकिन्छ। यसले भ्रष्टाचारको अवसरहरूलाई पनि कम गराउँछ। यी प्राविधिक विकासहरूले दक्षतामा मात्र सुधार गर्दैन प्रभावकारी रूपमा सेवाहरू प्रदान गर्ने सरकारको क्षमतामा जनताको विश्वास पनि बढाउँछ।
नेपालको राजनीतिक नेतृत्वका समस्याहरू बहुआयामिक छन्, जसमा अस्थिरता, भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता ब्याप्त छ। यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रतिनिधित्वलाई बढावा दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू र सिद्धान्तहरू चाहिन्छ। सबै नागरिकको हितलाई प्राथमिकता दिने राजनीतिक संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ। सरकारले विविधतायुक्त जनसंख्याको आवश्यकता पूरा गर्ने विधिको शासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
