राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने चर्चाले साना दल भयमा, केही उत्साहित

काठमाडौं : राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी प्रावधानलाई खुकुलो बनाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउने चर्चाले पछिल्लो समय साना दलभित्र उत्साह र भय दुवै किसिमको संकेत देखिन थालेको छ। नेपाली राजनीतिमा दलहरू एकीकृत हुने र विभाजनको शृङ्खला पनि लगभग एउटै समयमा चल्ने गरेको तितो यथार्थ विगतमा पनि देखिएको छ। 

अध्यादेश आउने आशंकाको भयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रमुख विपक्ष दलहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश नल्याउन आग्रह गरेका छन्। 

गत बैशाखमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल फुटेर जसपा बनेको छ। अशोक राईसहित सात सांसदले जसपा नेपाल विभाजित गरेर नयाँ दल गठन गरेका हुन्। दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई लिएर जसपा नेपाल विभाजनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा पार्टी विस्तार गर्न उनीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ। 

गत जेठमा सरकारमै रहेका जसपाका सांसद र मन्त्रीको दबाबले संघीय संसदमा लामो समयदेखि विचाराधिन रहेको राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले फिर्ता फिर्ता लिएको थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८०’ फिर्ता गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७८ खारेज भएकाले साविककै व्यवस्था राख्न भन्दै गृह मन्त्रालयले विधेयक अघि बढाएको थियो। 

संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउनकै लागि विधेयक फिर्ता लिएको चर्चा थियो। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकार टिकाउन कै लागि प्रचण्डले आफ्नो पार्टी फुटाएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। पछि सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिकामा माओवादीका कार्यकर्तासँग प्रचण्डले खुलाएका थिए, ‘सत्ता चलाउन र टिकाउन अनेक गरिन्छ तर सरकारलाई पूरै अवधि लगिन्छ, द्विविधा नहोस्।’ प्रचण्डले जसपा नेपाल फुट्नु पनि त्यसैको सिलसिला भएको बताएपछि यादवको दाबीलाई सहि साबित भएको थियो।

जसपा नेपाल विभाजन भएर विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिँदा पछिल्लो समय आन्तरिक किचलोमा परेको एकीकृत समाजवादी समेत फुट्न सक्ने भयले नेताहरूमा एक किसिमको सन्‍नाटा छाइरहेको थियो। त्यहि बीचमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कहिले एमाले, कहिले कांग्रेससँग काँध फेरिरहँदा असार अन्तिम साता कांग्रेसको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि नयाँ मोड सिर्जना भएको छ। वर्तमान सरकारले नै संसदबाट लामो समयदेखि विवाद र विचाराधीन रहेको टीआरसी विधेयक पनि पारित गर्न सफल भयो। 

पछिल्लो समय संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाका लागि प्रधानमन्त्री  ओली अमेरिकाको न्यूयोर्क जानु अगाडि संसदलाई भ्रमणबारे जानकारी गराएर भदौ ३१ गते संसदको दुवै अधिवेशन अन्त्य भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली अमेरिकामा नै रहेको समयमा गत असोज ११ र १२ गतेको बाढी पहिरोले सडक र बस्ती तहसनहस बनाएर जसरी नागरिकमा महान चाड बडादसैंको मुखमा सन्नाटा छायो। त्यसैगरी चाडपर्वको रमाइलो सँगसँगै अहिले केही साना राजनीतिक दलका शीर्ष नेतामा पार्टी फुटको भयले सताउन थालेको छ। 

अहिले संसद् अधिवेशन नभएकाले कांग्रेस र एमालेका नेताहरुसँग भेटेर साना दलका केहि नेताहरुले दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन दबाब दिन थालेका छन् भने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल खुकुलो प्रावधान राखेर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश नल्याउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा समक्ष सन्देश पठाइरहेका छन्। ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि पछिल्लो समय सरकारसँग एकीकृत समाजवादी बढी सशंकित देखिन्छ।

यता कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओ‌लीसहितका शीर्ष नेताहरु भने राजनीतिक ‘कोर्स करेक्सन’ गर्नुपर्ने भन्दै छलफलमा जारी राखेका छन्। उनीहरुले साना-साना दललाई आफूमा समाहित गर्न सके थप बलियो बन्न सहज हुने आँकलन गरेका छन्। आइतबार राति पनि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेसका सभापति देउवाबीच राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको विषयमा लामो छलफल भएको थियो। सुरुमा कांग्रेस अध्यादेशको विपक्षमा थियो तर ओली देउवाको छलफलपछि कांग्रेस पनि यो विषयमा सकारात्मक भएको कांग्रेसका एक नेताले जानकारी दिए। यद्यपी कांग्रेसभित्र अध्यादेशलाई लिएर मतान्तर रहेको छ, जसले गर्दा निर्णय हुन सकिरहेको छैन। सार्वजनिक रुपमा अध्यादेशको विषयमा सत्ता पक्षका शीर्ष नेता बोलेका छैनन्।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले त सार्वजनिक रुपमा नै नेपाललाई दुई दलीय प्रणालीमा लैजानुपर्ने बताउँदै आएका छन्। धेरै दलहरू हुँदा सरकार अस्थिर भएकाले सरकारका लागि दुई दलको मात्रै विकल्प रहेको उनको दाबी छ। समृद्ध नेपाल बनाउन र विकासमा गति दिन दुई दल बलियो नभई सम्भव नहुने स्पष्ट पार्दै आएका छन्।   यसमा संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेका नेताहरू सहमत बनेका छन्। सरकारमा नै रहेको राई नेतृत्वको जसपा र साना दलको माग पनि सम्बोधन गर्न र आफ्ना योजना पनि सफल बनाउन दसैं तिहारको बीचमा वा त्यस लगत्तै ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश’ जारी गर्नुपर्ने दबाबले त्यसको तयारीमा सरकार जुटिसकेको स्रोतको भनाई छ। अहिले अध्यादेश जारी गर्न नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भएकाले सरकारमा रहेको कांग्रेसको साथ अनिवार्य रहेको छ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल दल विभाजनमा सहज हुने गरि अध्यादेश नल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेपनि एकीकृत समाजवादीकै एकथरी नेताहरू भने पार्टी फुटाउने गृहकार्यमा लागेका छन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र शीर्ष नेतृत्वसँग असन्तुष्ट बनेका नेताहरूले प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष ओलीसमक्ष अध्यादेश ल्याइदिए पार्टी विभाजन गर्न सहज हुने मनसाय राखेको र ओलीको पनि चाहना रहेको स्रोतको भनाई छ। एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशनपश्चात असन्तुष्ट रहेका नेताहरूले पनि सरकारमा रहेका दलका नेताहरूलाई भेटेर दल फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याइदिन आग्रह गरिरहेका हुन्। 

सरकारले राजनीतिक दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको आशंकामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरूले मोर्चाबन्दी नै बनाएका छन्। संसद् भवन बानेश्वरमा शुक्रबार प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बोलाएको बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने दिशामा सरकार लागिपरेको भन्दै यस विषयमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको समेत ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको थियो। सोहि अनुसार प्रमुख प्रतिपक्ष दल एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल, रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र आजपा अध्यक्ष प्रभु शाह सोमबार ज्ञापन पत्र लिएर पुगेका हुन्। 

‘राज्यसामु आएका जल्दा बल्दा समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न संसदमा रहेका प्रतिपक्षी दलहरूसमेतको सल्लाह सहयोग लिई एकताको सन्देश प्रवाहित गर्नुको सट्टा सरकार टिकाउन दुई दलीय तानाशाही लाद्न तथा अन्य दलहरूलाई विभाजन गर्ने उद्देश्य राखेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नेजस्ता कुनै पनि कार्य नगरियोस्,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ।

ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले कुनै पार्टी फुटाएर एमालेमा मिलाउने योजना नभएको जवाफ दिएका थिए। उनले भने, ‘विगतमा नेकपा (एमाले)लाई विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याइएकाले साथीहरुलाई त्यसै गर्न लाग्यो कि भन्ने परेको हुन सक्छ । तर अहिले कुनै पार्टी फुटाएर एमालेमा मिलाउने हाम्रो योजना छैन।’

सरकारले दल विभाजनका लागि सहज हुनेगरी २०७८ भदौ २ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको हो। जुन अध्यादेश ६० दिनपछि निष्क्रिय छ। 

गत २०७८ सालमा नेकपा एमालेमा असन्तुष्ट नेपाल समूहलाई निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गराउने प्रयोजनको लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले पनि अध्यादेश ल्याएका थिए। अध्यादेशकै कारण नेकपा एमालेबाट अलग भएर एकीकृत समाजवादी बनेको हो। अहिले सरकारमा एमाले र कांग्रेस रहेका छन्, जसले गर्दा सरकारले पनि अध्यादेश ल्याउन सक्ने भयले नेपाल थप संकटमा परेका हुन्। नयाँ सरकारसँग एकीकृत समाजवादी बढी सशंकित देखिन्छ।  

२०७७ सालमा तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी फुटाउनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य संख्या आवश्यक पर्नेको ठाउँमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था राखिएको थियो। तर, नेकपा नै फुटाउन ल्याइएको भन्दै पार्टीकै नेता र विपक्षीको चर्को आलोचना गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए। 

सर्वोच्चको परमादेशपश्चात ओली हटेर बनेको देउवा नेतृत्वको सरकारले  मूल ऐनमा केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा उनीहरू सम्मिलित भई नयाँ दल गठन गरेमा उनीहरूले दल त्याग गरेको नमानिने उल्लेख भएपनि अध्यादेशमा दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटाको २० प्रतिशत सदस्यको समर्थनमा नयाँ दल गठन गरेको मान्न सकिने त्योभन्दा खुकुलो व्यवस्था राखिएको थियो। 

दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटाको २० प्रतिशत सदस्यको समर्थनमा नयाँ दल गठन गर्न सक्ने प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी भएपछि नेपाल समूह र महन्थ ठाकुरले नयाँ  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पार्टी बनाएका थिए। राजनीति दल सम्बन्धि विधेयक नबन्दा अहिले मूल ऐन निष्क्रिय रहेको छ। अहिले पनि सहज हुने गरी अध्यादेश आउन सक्ने विपक्षीले आँकलन गरेका छन्। सत्ता पक्ष पार्टी फुटबाट अवसर लिने दाउमा रहेको छ। 

साना दलमा सन्नाटा

अहिले एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र विवाद कायमै छ भने निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएपनि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले जसपाको गतिविधि चलायमान हुन सकेको छैन। राप्रपा भित्रपनि विवाद भित्र भित्रै चुलिँदै गएको छ। नागरिक उन्मुक्तिमा पनि रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठले समानान्तर गतिविधि गरिहरेका छन्। जसको असर केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारमा पनि देखिएको थियो।

पार्टी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले रास्वपातिर पनि पहिरो जान सक्ने कतिपयको विश्लेषण छ। संसदमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि कांग्रेसले सहकारी अपचलनमा संलग्न रहेकाले तत्काल अनुसन्धान गर्न माग गर्दै संसद बैठक अवरुद्ध गरेपछि गठन भएको सहकारी छानबिन विशेष समितिले कानुन अनुसार कारबाहीको गर्नुपर्ने भन्दै सिफारिस गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनअनुसार शुक्रबार लामिछाने पनि पक्राउ परिसकेका छन्। यता राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश आउँदा पार्टीलाई पनि थप क्षति हुने भयले साना दलले विशेष अधिवेशन आह्वानको माग गर्ने तयारी गरेका छन्।

जसपा नेपाल विभाजन

यता राई नेतृत्वको जसपाले केन्द्रमा कमिटी बनाएपनि प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तहमा पार्टी विस्तार गर्न पाएको छैन। जसपामा अशोक राई, वीरेन्द्र महतो, प्रदीप यादव, सुशीला श्रेष्ठ, नवलकिशोर साह सुडी, हसिना खान र रञ्जुकुमारी झा सांसद रहेका छन्। पार्टी विभाजनपछि जसपा नेपालमा उपेन्द्र यादवसँगै दीपक कार्की, प्रकाश अधिकारी, राजकिशोर यादव र रेखा यादव मात्र सांसद रहेका छन्।

एमालेसँग टाढा रहेर संघीय समाजवादी पार्टी खोलेका अशोक राई घुमाउरो बाटो हुँदै जसपा बनाएर अहिले नजिक बन्न आइपुगेका छन्। जसपा अहिले सरकारमा समेत छ। जसपा नेपालले महाधिवेशन सम्पन्न‍ गरेपनि जसपाले भने औपचारिक रुपमा पार्टी गतिविधि सञ्चालन गर्न पाएको छैन। उसले सोचेअनुसार प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तहमा कमिटी बनाउन सकेको छैन। 

एकीकृत समाजवादीको विवाद चरम उत्कर्षमा

एकीकृत समाजवादीबाट विद्रोह गरेर सांसदसमेत रहेका प्रेम आलेमगर, कृष्णकुमार श्रेष्ठ ‘किसान’, धनबहादुर बुढा, शेरबहादुर कुँवर, पूर्वमन्त्री रामकुमारी झाँक्री लगायतका नेता नयाँ दल बनाउने तयारीमा जुटेको पार्टी निकट स्रोतको दाबी छ। नयाँ पार्टी निर्माण गर्दा प्रकाश ज्वाला र भानुभक्त जोशीसमेत साथ दिन सक्ने सन्देश पठाइसकेका छन्। 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी फुट्ने खतरा रहेको भन्दै शीर्ष नेताहरू पनि आन्तरिक छलफलमा जुटिरहेका छन्। सांसदहरू नै पार्टीको महाधिवेशनमा सहभागी नभएकाले अध्यक्ष नेपालको मनमा चिसो परिसकेको छ। असन्तुष्ट पक्षले मनोनीत कमिटीमार्फत पदाधिकारी र पोलिटब्युरोको निर्वाचन गराएको, निर्वाचनमा नेतृत्वले चिट बाँडेको भन्दै विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएका छन्। स्थापनाको ३ वर्ष पुग्दा पनि विद्रोहको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै यथास्थितिमा पार्टीमा नरहने उनीहरुको भनाई छ। 

एसका निर्वाचित पदाधिकारीले भने निर्वाचन हारेपछि पार्टी छाड्छु भनेर 'ब्लाक मेल' गर्नु नहुने बताउँदै आएका छन्। अध्यक्ष नेपालले भने यस अगाडि नै सार्वजनिक मञ्चबाटै आफ्नो पार्टीं फुटाउन षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गर्दै आएका थिए। असन्तुष्टलाई क्यास गर्ने अभिप्रायले एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि आत्मालोचना गरेर एमालेमा फर्कनेलाई पार्टीमा जिम्मेवारी दिन तयार रहेको बताएका छन्। 

पार्टीको विधानको भावना विपरित मनपरी भएको भन्दै छुट्टाछुट्टै रुपमा प्रदेश र स्थानीय कार्यकर्ताहरूले एस छोड्नेक्रम भने बढेको छ। विवाद चर्किरहेको बेलामा पार्टी एकता जोगाउन र असन्तुष्ट पक्षको मत सुनुवाई गर्न एकीकृत समाजवादीका डा.विजय पौडेल, जीवनराम श्रेष्ठ, हरि पराजुली, बलराम बास्कोटा लगायतका नेताहरूले अध्यक्ष नेपाललाई भेटेर तत्काल केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन माग गर्दै पत्र बुझाइसकेका छन्। ‘पार्टीको दशौं महाधिवेशन र त्यसयता भएका विभिन्न घटनाक्रम र खासगरी पदाधिकारी र पोलिटव्युरोको चुनावपछि पार्टीमा निराशा र विभाजनका गम्भीर खतराहरू देखिएका छन्। महाधिवेशनपछि पार्टीमा व्यापक उत्साह र एकता कायम हुनुपर्नेमा त्यसको उल्टो परिदृश्य देखा पर्नु ज्यादै दु:खद विषय हो।’ 

उनीहरूले १० औँ महाधिवेशनको समग्र प्रक्रियामा विधि–पद्धतिको गम्भीर उल्लंघन भएको दाबी गरेका छन्। ‘महाधिवेशनको म्याण्डेट विपरीत गरिएका सबै काम कारवाही खारेज गरियोस्।’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ,‘हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) स्थापनादेखि दशौं महाधिवेशनसम्मका समग्र प्रक्रियाका साथै पार्टीभित्र उत्पन्न परिस्थितिको बारेमा गम्भीर समीक्षा गरी निष्कर्ष निकाली पार्टीको आन्तरिक एकता जोगाउँदै पार्टीको विकास र विस्तार गर्ने बाटो पहिल्याउनका लागि तत्काल केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइयोस्।’

निर्वाचन अगाडि केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पदाधिकारीको चयन सर्वसम्मत रुपमा गराउनुपर्ने सुझाव दिएपनि पालना नहुँदा असन्तुष्टिको विस्फोट भएको उनीहरूको ठहर छ। यता संस्थापन पक्षले भने पार्टीभित्र देखिएको विवाद नेतृत्वसँग छलफल गरेर मिलिसकेको र पार्टी फुट्छ भनेर विपक्षीले हल्लामात्र फैलाएको बताएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले वर्तमान सरकार पूर्वरूपमा असफल भएको भन्दै अध्यादेश ल्याएर विभिन्न पार्टीहरूलाई फुटाउने नियत राखेको भन्दै सजकताका साथ अघि बढ्ने बताए। पाण्डेले दल विभाजन गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याए प्रतिपक्षी दलले संयुक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।

राप्रपा

अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र महामन्त्री धवलशमशेर राणाबीचको शक्ति संघर्ष बढिरहेको छ। विवाद बढ्न थालेपछि अध्यक्ष लिङ्देनले महामन्त्री राणालाई संगठन विभागको जिम्मेवारीबाट हटाएर वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङलाई दिएका छन्। 

यसैगरी स्थानीय तह परिचालन विभागको प्रमुखमा वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष धुव्रबहादुर प्रधान, राजनीतिक विभागको प्रमुखमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले पाएका छन्।

आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उठ्ने तयारी गरिरहे राणाले संगठन विभागमार्फत् पकड जमाउँदै  लिङ्देनले उनको म्मेवारी खोसिदिएपछि विवाद सतहमा आएको राप्रपाको एक नेताले बताए। यता संगठनलाई चलायमान बनाउनका लागि विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएकाले यसलाई पार्टीभित्र विवाद भएको अर्थमा लिन नहुन संस्थापन पक्षको भनाई छ। पार्टीभित्र विवाद नभएको दाबी गर्दै पार्टीलाई थप एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्न अध्यक्ष लिङ्देनले कार्ययोजना बनाइरहेको बताएका छन्। उनीहरु पार्टीमा विवाद भनेर विपक्षीले भ्रम फैलाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।

माओवादीको विवाद मत्थर

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले साउनमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लिखित प्रस्ताव पेश गरेका थिए। उक्त समय अगाडि शर्माले पार्टी विभाजन गर्दैछन् भन्ने कार्यकर्तामा प्रचार भएको थियो। शर्माले आफूमाथि पार्टी विभाजन गर्न खोजेको खुमलटार र प्रचण्डको सचिवालयबाट अनावश्यक आरोप लगाइएको भन्दै लिखित मस्यौदामार्फत आरोपको पुष्टि गर्न प्रचण्डसँग आग्रह गरेका थिए।  

‘खुमलटारबाट फलानो एमालेमा जाँदैछ भनेर सुरु गरिएको प्रचारबाजीलाई बालुवाटार पुगे पछि  तीव्रता दिइयो, उक्त प्रचारबाजीलाई मद्दत  पुग्ने गरी पोखरामा पुक्ष्दा मूल नेतृत्वले नै पार्टी फुटतिर उन्मुख छ कसलाई साथ भन्दै कार्यक्रम हलमा हुटिङ गराए पछि सुन्नेहरुलाई पार्टी फुटने पक्कापक्की भयो भन्ने लाग्यो, देशभर यसको असर देखा पर्न थाल्यो,’ शर्माले पेस गरेको राजनतीतिक प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन्, ‘फुटाउने कसले हो भनेर भनिदिए पछि आज आम कार्यकर्ता र जनतामा पार्टी फुटदैँछ र भन्ने सोध्ने गरेका छन्। यो कुरा अन्य राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय र व्यूरोक्रेसी समेतमा चासोको विषय बन्न पुगेको छ।’

त्यसपश्चात भने अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव देवराज गुरुङको हस्ताक्षरमा जारी भएको पार्टीको सर्कुलरमा जनार्दन शर्माले पार्टी फुटाउँदै छन् भन्ने प्रचारमा सत्यता नभएको उल्लेख छ। ‘बैठकमा अभिव्यक्त भएका कतिपय कमरेडहरूका भनाइहरू सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिकीकरण हुँदा त्यसले पार्टीलाई गम्भीर क्षति पुर्‍याउँछ,’ सर्कुलरमा भनिएको थियो, ‘पछिल्लो समयमा कतिपय सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी विभाजन हुँदैछ भनि जसरी चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ, त्यसमा पनि उपमहासचिव क. जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले पार्टी फुटाउँदै छन् भन्ने प्रचारमा कुनै सत्यता नरहेको विषय स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ।’

त्यसपछि प्रदेशस्तरमा भएका कार्यक्रममा शर्मालाई पनि साथैमा लिएर प्रचण्ड पुगेका थिए। शर्माले राखेको  कतिपय विषयलाई आत्मसात गर्दै पार्टीमा शुद्धीकरण चलाउने अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिबद्धतापछि अहिले भने माओवादीभित्रको विवाद केहि हदसम्म मत्थर भएको छ। माओवादीले केन्द्रिय कमिटीमा पनि यो विषयले प्रवेश पाउने छ। माओवादी केन्द्रले समाजवादी मोर्चालाई सक्रिय बनाएर शक्ति आर्जन गर्ने लक्ष्य राखेपनि हाल निष्क्रिय रहेको छ।