करिब दुई तिहाइको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका ओली सरकारलाई असफल हुने छुट छैन।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको एक सय दिन पूरा भएको छ । यो सरकारले ‘हनिमुन पिरियड’ पूरा गरेको छ । नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली २०८१ असार ३० गते प्रधानमन्त्री भएका थिए । यो पटक कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनबाट ओेली प्रधानमन्त्री भएका हुन् ।
असार १७ गते भएको राजनीतिक स्थायित्व, संविधान संशोधन तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेलगायत सातबुँदे सहमतिमा यो सरकार बनेको हो । दुई ठूला राजनीतिक पार्टी मिलेर बनेको यो सरकारसँग जनताका ठूलो आशा र अपेक्षा छ । सत्तालाई साना दलले सधैं बार्गेनिङ थलो बनाएको भन्दै कांग्रेस एमाले एक ठाउँ आएका हुन् । अस्थिरताको कारक साना दल भए भनेर नै यो सरकार बनेको हो ।
२०७९ निर्वाचनपछि लगातर डेढ वर्ष ३२ सिट धारी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने । कहिले कांग्रेस र कहिले एमालेको बैसाखी टेकेर उनी सत्तामा रहे । आफूसँग जादुमय नम्बर भएको भन्दै पाँचै वर्ष आफैं प्रधानमन्त्री बनिरहने अभिव्यक्ति दिन थाले । उता पटकपटक २१ सिट भएको रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भए । कांग्रेस र एमाले मिल्न सक्दैनन् भन्न भ्रममा रहे । तर साना दललाई कांग्रेस एमालेले चक्मा दिए । सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस र दोस्रो ठूला दल मिल्न पुगे । यो लोकतन्त्रमा अपवाद नै हुन्छ । तर विशेष परिस्थितिले यो अवस्था सिर्जना गरेको उनीहरू बताउँदै आएका छन् । स्वार्थगत गठजोड रहेको उनीहरू माथि आरोप छ ।
२०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको अन्दोलन, २०५५ सालमा आमनिर्वाचन गर्नको लागि कांग्रेस एमाले मिलेका थिए । त्यस्तै २०६२/६३ को जनआन्दोलन पनि कांग्रेस एमाले एक ठाउँमा आए । जनआन्दोलनको सफलतापछि बनेको सरकारमा माओवादीको जगजगी भयो भन्दै फेरि कांग्रेस एमाले मिले । २०७० सालमा संविधान बनाउनको लागि भनेर पनि कांग्रेस एमाले मिलेकै हुन् । कांग्रेस एमालेको सरकारका बेला संविधान जारी भएको हो । विगतमा कांग्रेस एमाले मिल्दा मुलुकलाई सकारात्मक सन्देश प्राप्त नै भएको छ । त्यसैले कांग्रेस एमाले मिल्नुपर्छ भने दबाब पनि पछिल्लो समयमा आएको थियो ।
तर यो सरकारले त्यो किसिमको लय लिन सकेको देखिँदैन । हुन त यो सरकार बने लगत्तै विपत्का घटनाको ओइरो नै लाग्यो । सौर्य एयरलायन्सको जहाज दुर्घटना भयो । त्यसपछि बाढीपहिरो ठूलो धनजनको क्षति गर्यो । जसले सरकारलाई सुरुवातमा दाँतमा ढुंगा लागेको छ ।
सरकारले लामो समयदेखि उल्झनमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई त पार लगायो । संक्रमणकालीन न्यायमा ब्रेक थ्रु नै भएको छ । कानुन बनेसँगै २०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्तिसम्झौता निश्कर्षमा पुर्याउने बाटो खुलेको छ ।
यो सरकार बनेसँगै सेयर बजारमा समेत गुल्जार भयो । लामो समयसम्म सेयर बजार खुम्चिएको सेयरमा आशाको किरण पलाएको छ । अर्थतन्त्रका सूचकमा केही सुधारको भएको तथ्यांकले देखिएका छन् । तर सोचेजस्तो अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । सहकारी ठगीसम्बन्धी प्रतिवेदनको कार्यान्वयन थालिएको छ । प्रहरी देशभरकै सहकारीमा भएका अपचलनको अनुसन्धान अघि बढाएको छ । रवि लामिछाने (रास्वपा), देवकुमार नेपाली (एमाले), केबी उप्रेती (एमाले), छविलाल जोशीलगायतका पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको छ । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङकी पत्नी ज्योति गुरुङविरुद्ध रेडकर्नर नोटिस जारी गरिएको छ ।
मुख्यसचिवलगायतका उच्च पदस्थ कर्मचारीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको छ । केही कामको सुरुवात भएको छ । तर जनताको आशा अपेक्षाअनुसारका काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । बाढीपहिरोको समयमा प्रधानमन्त्री ओली अमेरिका रहेकोले आलोचना भयो । त्यो बेला मुलुक अभिभावकविहीन भयो ।
बनेको सय पनि नपुग्दै सरकार ढाल्ने चलखेल हुन थालेका चर्चा पनि छ । सय दिनमा सरकारको मूल्यांकन गरिहाल्नु जायज नहोला । गति लिने लक्षण देखिनै पर्छ । यो सय दिनमा जनतामा भने आशाको किरण देखिएको छैन । एकातिर पुराना पार्टी र यिनका नेताप्रतिको नकारात्मक भावना पैदा गरिएको छ । त्यसको लागि सामाजिक सञ्जालमा साइबर सेना नै खडा गरिएको छ ।
तथापि करिब दुई तिहाइको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका ओली सरकारलाई असफल हुने छुट छैन । यदि यो सरकार असफल भएमा व्यवस्था माथि नै प्रश्न खडा हुनेछ । जनतामा आक्रोश बढेर मुलुकमा जुनसुकै विध्वंस हुन सक्छ । सरकार निर्माण हुनुको मुख्य उद्देश्य संविधान संशोधन भनिएको छ । यो विषयमा आवश्यक छलफलले आकार लिन सकेको छैन । सरकारले जनतालाई आशा जगाउने काम गर्नुको विकल्प छैन । लोकतन्त्रभन्दा उत्तम अर्को व्यवस्था हुन सक्दैन तर लोकतन्त्रलाई बदनाम गरेर व्यवस्था नै गलत हो भन्नेहरूलाई सरकार र राजनीतिक दलको गतिविधिको कारण बल पुर्याएको छ ।
कर्मचारीतन्त्र पनि नेतालाई देखाएर आफू पन्छिने प्रवृत्ति पछिल्लो समय हाबी हुँदै गएको छ । स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रमा राम्रो काम भए आफूले गरेको नराम्रो काम भएको भए पनि नेताले गरेको भन्ने संस्कृति नै कर्मचारी वृत्तमा विकास भएको छ । सेवा प्रवाह एकदमै फितलो छ । सानातिना काममा बिचौलिया हाबी छ । बिचौलियाबिना सरकारी कार्यालयबाट सर्वसाधारण काम लिन सक्दैनन् । मालपोत, नापी, यातायात, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एउटा सानो काम लिएर गएमा सास्ती बेहोर्नु पर्छ । सेवा प्रवाह दिने कार्यालयमा विगतभन्दा केही सुधार भए पनि पुराना प्रवृत्ति अझै बाँकी छ ।
सेवा प्रवाहमा भएको झन्झट, अनियमितताकै कारण जनतामा सबैभन्दा बढी निराशा, वितृष्णा छाएको हो । सेवा प्रवाह सहज बनाउने कुरालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । आमजनतासँग जोडिएको विषय हो सेवा प्रवाह । सूचना प्रविधिको जमानामा घण्टौं लाइन बसेर, एउटा कामको लागि कार्यालयभित्रका कोठाकोठा, भवन भवन चाहर्नुपर्ने बाध्यता नहटाउने हो भने अझ असन्तुष्टि बढेर जानेछ ।
दुई तिहाइ करिबको यो सरकारले जनता केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्छ । जुन सहमतिको जगमा सरकार बनेको छ, त्यो अनुरूप अगाडि बढ्नुपर्छ । कांग्रेस एमालेले जारी गरेको सरकारको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, ठूला आयोजनाको निर्माणमा तीव्रता, बाढीपहिरो, भूकम्पलगायतका विपद् पीडित पुनस्र्थापना, भत्किएका राजमार्ग, सडकको तत्काल निर्माणलगायतमा जोडका तोड सरकार लाग्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
