मन्त्रिपरिषद्मा दलित खोइ ?

संविधान बनेको ९ वर्ष भएको छ । संविधानको प्रस्तावनामा ‘वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प’ गरिएको छ । मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४० दलितको हक (१) मा ‘राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भनिएको छ । यी संवैधानिक हकको आधारमा हेर्ने हो भने राज्यका निकाय कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको सहभागिता अत्यन्त न्यून देखिन्छ । संविधानको धारा ७६ (९) अनुसार मन्त्रिपरिषद् संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मन्त्री रहने उल्लेख छ ।

धारा ४२ (१) अनुसार सामाजिक रूपले पछाडि परेकालाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था छ । संविधानमा राज्यका सबै निकायमा दलितको समानुपातिक सहभागिता हुने भनिए पनि कानुन बनाउने थलो संसद्मा दलितको सहभागिता नगन्य मात्रामा छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा १६ जना (५.८१ प्रतिशत) को प्रतिनिधित्व छ । दलितको जनसंख्या भने १३ प्रतिशत छ । २०६४ सालको संविधानसभामा ५० जना दलित (८.३२ प्रतिशत) को उपस्थिति थियो । २०७० सालको संविधानसभामा ४० जना (६.६५ प्रतिशत) र २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभामा २० जना (७.२७ प्रतिशत) रहेको थियो । यो संख्या हेर्ने हो भने संसद्मा दलितको प्रतिनिधित्व क्रमशः घट्दो क्रममा देखिन्छ । ५९ जनाको राष्ट्रियसभामा ८ जनामात्रै दलितको सहभागिता छ । संविधानको मूल मर्मविपरीत मन्त्रिपरिषद्मा दलितको प्रतिनिधित्व शून्य छ ।

२२ सदस्सीय मन्त्रिमण्डल दलितविहीन छ । मात्रै देखाउनका लागि रूपा विकलाई राज्यमन्त्रीमा राखिएको छ । यसभन्दा अघिल्लो मन्त्रिपरिषद् पनि दलितविहीन थियो । त्यहाँ पनि देखाउनकै लागि एकजना राज्यमन्त्री बनाइएको थियो । जबकि २०६३ सालको मन्त्रिपरिषद्मा दुई जना (खड्गबहादुर विश्वकर्मा र छविलाल विश्वकर्मा) क्याबिनेट मन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि भने सरकारमा दलितको प्रतिनिधित्व घट्दै गएको छ । यो तथ्यबाट पनि प्रस्ट हुन्छ, संविधानको मर्म र भावना अनुरूप दलितसहितको समावेशी मन्त्रिमण्डल बन्न सकेको छैन । संविधान जारी भएको नौ वर्ष हुँदा पनि दलितसम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन । 

संविधानमा राज्यका सबै निकायमा दलितको समानुपातिक सहभागिता हुने भनिए पनि कानुन बनाउने थलो संसद्मा दलितको सहभागिता नगन्य मात्रामा छ। सरकारमा दलितको प्रतिनिधित्व घट्दै गएको छ।

संविधानको धारा २४, को छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक (१) मा ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको पनि कानुन बन्न सकेको छैन । संविधानमा ‘छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक’ को व्यवस्था गरिए पनि अहिले पनि पानी छोएको निहँुमा, चुलो छोएको निहँुमा, मन्दिर प्रवेश गरेको निहँुमा वा अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण दर्जनौं दलित समुदायका व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु परेको छ । ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ लागू भएपछि रूपन्देहीकी अङगरा पासीको बलात्कारपछि हत्या गरियो ।

अन्तरजातीय प्रेममा सहयोग गरेकै कारण रुकुमका टीकाराम नेपालीको हत्या गरियो । कैलालीकी माया विकलाई बलात्कारपछि हत्या गरियो । त्यस्तै, धनुषाकी दितिया रेश्मा बराइलीलाई पनि बलात्कारपछि हत्या गरियो । मोरङकी रूपमतीकुमारी दासलाई अपहरणपछि बलात्कार गरी हत्या गरिएको थियो । कालीकोटकी मुना सार्कीलाई अछूत भन्दै कुटपिटपछि हत्या गरियो । श्रेया सुनार (कास्की), अजित मिजार (काभ्रे) लक्ष्मी परियार (काभ्रे), अस्मिता सार्की (झापा), राजेश नेपाली (पर्वत), संगीता परियार (तनहुँ), झुमा विक (ताप्लेजुङ), सेते दमाई (दैलेख), शिवशंकर दास (सप्तरी) र मनवीरे सुनार (कालीकोट)लगायतको अन्तरजातीय विवाहका कारण हत्या गरिएको छ । अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धका कारण नवराज विक (रुकुम) को अकालमा मृत्यु भयो ।

यो ऐन लागू भएपछि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतकै कारण २० जना दलितको मृत्यु भएको छ । अझै विडम्बना त, ऐन लागू भएको १३ वर्ष हुँदा पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायले नै ऐनबारे अनविज्ञता जनाउँदै आएका छन् । विश्वविज्ञान र प्रविधिको युगमा छ । हरेक व्यक्ति एउटा कोठाभित्र बसेर संसार नियालिरहेको छ । विकसित मुलुकका मानिसहरू ग्रह छुनेबारे सोच्दै छन् । नयाँ–नयाँ योजना बुन्दै छन् । तर यहाँ मानिस अछूत भएर बाँच्नु परेको छ । युगौंदेखि उत्पीडनमा पारिएको दलित सुमदायले आफूभित्र मान्छेको अस्तित्व खोजिरहेको छ । अछूतको नाममा यहाँ मान्छेलाई गर्नै नमिल्ने खालको निकै तल्लो स्तरको व्यवहार गरिन्छ । मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको’ संकल्पसहित देशलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने भनिएको छ । तर दलितको अवस्था उस्तै छ । त्यसैले त दलित समुदायले आफ्नो पहिचान खोजिरहेको छ । 

मानव विकास सूचकांकमा यो समुदाय सबैभन्दा पिँधमा छ । संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएका दलित हक र अधिकारको व्यवस्था हेर्दा कानुन बनाएर लागू गर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसैले पनि जतिसक्दो चाँडो दलितसम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाएर त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दा त्यो समुदायको समस्या केही हदसम्म समाधान हुन्छ । दलित समुदाय आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, रोजगारीलगायत समग्र क्षेत्रमा अन्य समुदायभन्दा कमजोर अवस्था र उपस्थितिमा छ । त्यसकारण पनि उनीहरूको समग्र विकासको लागि एकीकृत कानुनको आवश्यकता देखिन्छ ।