तथ्यांक प्रणालीको विकास

तथ्यांक र सूचना साधन र शक्ति हुन् । यसमार्फत समाज र राष्ट्रको वास्तविक तस्बिर थाहा पाउन सकिन्छ । सरकारको नीति र कार्यक्रमहरूलाई तथ्यमा आधारित बनाई कार्यान्वयन योग्य बनाउन, समाजको यथार्थ अवस्थाको चित्रण गरी भविष्यको गोरेटो निर्धारण गर्न र अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई नतिजामूलक बनाउन गुणस्तरीय तथ्यांकको उपलब्धता पूर्वसर्त हो । विकासका नीति तर्जुमादेखि प्रतिफलको मापनसम्म तथ्यांकको विशेष भूमिका रहन्छ ।

आधिकारिक र गुणस्तरीय तथ्यांकको उत्पादन, व्यवस्थापन र निरन्तर आपूर्तिको लागि तथ्यांक प्रणाली आवश्यक पर्दछ । यस्तो प्रणालीभित्र देशको आधिकारिक तथ्यांकसँग सम्बन्धित नीति, कानुनी प्रावधान र संस्थागत व्यवस्थालाई समेटिएको हुन्छ । जसमार्फत सरकारी तथ्यांकको उत्पादन, वितरण, उपयोग र अभिलेखीकरणसम्मका क्रियाकलापको व्यवस्थापन गरिन्छ । तथ्यांक प्रणाली मुलुक र शासन प्रणाली सापेक्ष हुने गर्दछ । 

नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहितको संघीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत ग¥यो । तीन तहका सरकारहरूबीच संविधानले एकल र साझा अधिकारको सूचीमार्फत अधिकारको बाँडफाँट गरेको छ । संविधानको अनुसूची ५, ६ र ८ तीन तहको तथ्यांकीय अधिकारसमेत किटान भएको छ । जसमा केन्द्रीय तथ्यांक (राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानक र गुणस्तर) लाई संघको अधिकार सूचीमा राखी प्रदेश तथ्यांक प्रदेश र स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन, बेरोजगारीको तथ्यांक संकलनलगायतका जिम्मेवारी भने स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ । तीन तहका अधिकारको साझा सूचीमा व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्यांकलाई तोकिएको छ । संघीयता र स्थानीय स्वायत्त शासन हाम्रो संविधानको मुख्य विशेषता हुन् । यसको अन्तर्यमा प्रदेश र स्थानीय सरकार छन् ।

तथ्यांक ऐन, २०७९ ले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तथ्यांक व्यवस्थापन, उपयोग र आदानप्रदानका लागि आधारभूत प्रणालीको स्थापनाका लागि विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । यसबाट नेपालको तथ्यांक प्रणाली तीन तहको सरकारहरूको संलग्नतामा विकेन्द्रीत प्रणालीको रूपमा सञ्चालित हुनुपर्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले संविधानले निर्दिष्ट गरेका तथ्यांकीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आफ्नो तहका तथ्यांकको माग र आवश्यकता पूरा गर्न तथ्यांक प्रणाली विकास अपरिहार्य देखिन्छ । चुस्त तथ्यांक प्रणालीको विकासबाट मात्र तथ्यांक गतिविधिलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । 

राज्यको नीति निर्माणदेखि नीति कार्यान्वयनसम्म, स्रोतको व्यवस्थापन वा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने एक महŒवपूर्ण औजारको रूपमा तथ्यांकलाई लिने गरिन्छ । जुन देश विकसित छन् त्यहाँ तथ्यांक प्रणाली चुस्त छ । राम्रो तथ्यांक प्रणाली भएको मुलक विकसित भएका छन् । मुलुकको विकास तथ्यांकसँग पनि जोडिन पुग्छ । विकेन्द्रित तथ्यांक प्रणालीको अवलम्बन गरिएपछि राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीको विकासका लागि सबै तहमा तथ्यांक प्रणाली स्थापना, विकास तथा प्रणालीहरूबीचको अन्तरसम्बन्धसमेत स्थापित भएको हुनै पर्छ । अनि मात्र तथ्यमा आधारित राज्य प्रणालीको स्थापना गर्न सकिन्छ । तल्लो तहका सरकारलाई आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय तथ्यांकको संकलन, प्रशोधन, विश्लेषण, प्रकाशन, वितरण, अभिलेखीकरण र छरिएका रहेका तथ्यांकको एकीकरणसम्मको क्रियाकलापहरू एउटा निर्धारित विधि र पद्धतिमार्फत हुनु पर्दछ ।

संविधानको धारा ५९ ले प्रदेश र स्थानीय तहसमेतले आफ्नो आर्थिक अधिकारको विषयहरूमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार तोकेको छ । यस्ता कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रमुख आधार खण्डीकृत तथ्यांकको उपलब्धता र निरन्तरको आपूर्ति हो । केन्द्रीय तहबाट उत्पादन र आपूर्ति हुने तथ्यांकहरूले मात्र प्रदेश र स्थानीय सरकारका विशिष्ट तथ्यांकीय माग र आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन । तल्लो तहहरूलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारका विषयहरूको आधिकारिक र विश्वसनीय तथ्यांकको जरुरी पर्दछ ।

तथ्यांकको अभावमा तीनै तहका सरकार प्रभावकारी बन्न सक्दैन । स्थानीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहलाई वडा तहसम्मको कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या, जातजाति, बेरोजगारीको अवस्था र नागरिकको जीवनस्तरसम्मका अध्यावधिक तथ्यांक आवश्यकता पर्दछ । तल्लो तहले माथिल्लो तहका सरकारबाट पाउने वित्तीय हस्तान्तरणलाई न्यायोचित र सन्तुलित बनाउन पनि तहगत रूपमा खण्डीकृत तथ्यांक चाहिन्छ । आफ्नो प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरूबीचमा समन्वय गर्ने र प्रदेश तहका विकासको जिम्मेवारी भएका प्रदेशलाई प्रादेशिक तथ्यांक झनै महत्व रहन्छ ।

अतः प्रदेश र स्थनीय तहमा सबल र सक्षम तथ्यांक प्रणालीको विकासलाई जोड दिनैपर्छ । तर नेपालमा हालसम्म पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा सक्षम तथ्यांक प्रणालीको स्थापना हुन नसकी आवश्यक तथ्यांकको नियमित उत्पादन र आपूर्ति पद्धति संस्थागत हुन सकेको छैन । एकाध प्रदेशले जारी गरेको तथ्यांक ऐन कामयावी बनेको छैन । प्रदेशका संगठन संरचनामा सिर्जना गरिएका तथ्यांक सेवाको पदहरू पर्याप्त । प्रदेशका कृषि तथा बन, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका मन्त्रालयहरूबाट उत्पादन हुने तथ्यांकहरू समेत नियमित र विश्वसनीय हुन सकेको छैन ।

तथ्यांक विकासका लागि तथ्यांकीय पूर्वधारहरूको कमी छ । राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीको जगरूपमा रहने स्थानीय तथ्यांकको उत्पादन गर्ने स्थानीय तहमा तथ्यांक सेवाको दरबन्दी कमी छ । प्रदेश र स्थानीय तहका राजनीतिक नेतृत्व र नीति निर्मताहरूमा तथ्यांक प्रणालीको विकासको मुद्दा प्राथमिकतामा पर्न सकेको देखिँदैन । जसको परिणामस्वरूप ती तहरूमा तथ्यमा आधारित शासकीय प्रणालीको संस्थागत विकास गर्न सकिएको छैन ।

प्रदेश र स्थानीय तह जनताका नजिकका सरकार हुन, आफ्नो नागरिकको आर्थिक सामाजिक अवस्थाको बारेमा ती सरकार बढी जानकार हुनुपर्दछ । आफ्नो क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा आर्थिक सम्भावनाको यथार्थ तथ्यांक र सूचनाबिना सरकारको विकासका आकांक्षाले सार्थकता पाउन सक्दैन । योजना र विकासलाई तथ्यांकसँग जोड्न नसक्दा हाम्रो विकास प्रणाली पनि अवरुद्ध हुँदै आएको हाम्रै विगतको अनुभवले नै पुष्टि गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीलाई सुदृढ र सबल पार्नसमेत प्रदेश तथा स्थानीय तथ्यांक प्रणालीको संस्थागत विकास हुन आवश्यक छ ।

संवैधानिक निकायहरूबाट आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारलाई सबल ढंगले कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहको खण्डीकृत र अध्यावधिक तथ्यांकको अत्यधिक माग रहेको छ । तथ्यांक क्षेत्रको विकासमा विकसित मुलुक तथा विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त वित्तीय, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सहयोगमा निरन्तर वृद्धि भएको छ । यसबाट तल्लो तहहरूमा तथ्यांकको विकासमा लाभ लिन सकिन्छ । उल्लेखित अवसरहरूको उपयोग गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तथ्यांक एकाई स्थापना र जनशक्ति व्यवस्थापन मार्फत ती तहमा तथ्यांक प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ । तथ्यांक ऐनमा व्यवस्था भएको तथ्यांक परिषद्को नीतिगत समन्वय, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको संस्थागत सहयोग र तथ्यांक प्रणालीहरूबीचमा सहकार्य र समन्वय स्थापित गर्दै प्रदेश र स्थनीय तहले तथ्यांक प्रणालीको विकासमा उपलब्ध अवसरहरूको सदुपयोग गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

तथ्यमा आधारित नभएको विकास यात्रा अँध्यारोमा तीर हाने जस्तै हो । प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो तथ्यांक आधार तयार गर्न संघीय तथ्यांकीय नीति, मानक र मापदण्डलाई आत्मसात् गर्दै तथ्यांकसम्बन्धी नीति, संगठन संरचना र जनशक्तिको व्यवस्थापनको कार्यमा अब विलम्ब गर्नु हुँदैन । अल्पविकसित मुलुकमा तथ्यांकको विकासमा लगानी न्यूनता रहन्छ ।