रवि र छविलाई म्याद थपका लागि कास्की जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइयो

काठमाडौं : सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरीको हिरासतमा रहेका पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई कास्की जिल्ला अदालत उपस्थित गराइएको छ। थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले म्याद थप गर्न प्रहरीले उनीहरूलाई अदालत उपस्थित गराएको जिल्ला प्रहरी कास्कीले जानकारी दिएको छ।

 उनीहरूमाथि कास्की प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

गत आइतबार पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेमाथि किर्तेसहित संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न अदालतले ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो। न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले लामिछानेलाई ६ दिन  हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो । सो म्याद सकिएपछि प्रहरीले पुन:म्याद थपका लागि आज लामिछानेसहित जोशीलाई अदालत उपस्थित गराएको हो। एउटै मुद्दाका आरोपि भएकाले दुवैजनालाई म्याद थपका लागि अदालत उपस्थित गराइएको हो। 

पूर्वडीआईजी जोशी गत असोज ६ गते पक्राउ परेका थिए। 

सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले लामिछानेलाई गत शुक्रबार काठमाडौंमा पक्राउ गरेको थियो। लामिछानेलाई सोही बेलुकी पोखरा लगिएको थियो।  सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन तथा सङ्गठित अपराधमा पक्राउ परेका लामिछानेलाई  जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा राखिएको छ ।

उनीमाथि अनुसन्धान सकिएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत् जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनेछ। त्यसपछि थुनछेक बहसमा लामिछानेलाई कारागार पठाउने वा धरौटीमा छोड्ने आदेश हुनेछ। धरौटीमा छुटे बाहिरबाटै मुद्दा लड्न पाउनेछन्। 

सहकारीसम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले गोरखा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेसहित चार जनालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसको आधारमा लामिछाने पक्राउ परेका हुन्। समितिले सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जिबी राई,तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने,सदस्य कुमार रम्तेल र सञ्चालक छविराज जोशीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। तीमध्ये जोशीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। सहकारीको रकम अपचलनको मुख्य योजनाकार मानिएका जिबी राई भने फरार छन्। 

सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आएको र उक्त रकम खर्च गर्ने प्रक्रियामा लामिछानेसमेतको सहभागिता देखिएको समितिले ठहर गरेको छ।