पशुपति गौशाला धर्मशाला विवादबारे छिट्टै छिनोफानो हुन्छ : पर्यटनमन्त्री
कात्तिक ८, २०८१ बिहीबार १२:३९:११
काठमाडौं : संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले पशुपति धर्मशाला विवाद छिटै समाधान हुने बताएका छन्। सरकार गठन भएको पहिलो १०० दिनमा मन्त्रालयबाट भएका प्रमुख कार्य एवं उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री पाण्डेले कानुनी र शान्तिपूर्ण समाधान खोज्ने गरी अध्ययन समिति गठन गरेको र त्यस्को प्रतिवेदनका आधारमा पशुपति धर्मशाला विवाद छिटै समाधान हुने बताएका हुन्। उनले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मन्त्रालयलाई नै जानकारी नदिइ धर्मशाला सञ्चालनको व्यवस्थापनको जिम्मा काठमाडौं महानगरलाई दिएको उल्लेख गरे।
मावाडी सेवा समिति पुन अदालत गएकाले अदालतको आदेशलाई पनि सम्मान गर्दै अघि बढ्ने स्पष्ट पारे ।
'छलफल नगरी कोष व्यवस्थापनले मन्त्रालय र परिषदको अध्यक्ष मन्त्रीलाई समेत जानकारी नगराइ सम्झौता गर्नु भएको रहेछ। जुन कुरा हामीहरूले महानगर पालिकाको प्रहरी गएर भोलि बिहान खाली गराइदिनु भन्ने सूचना दिएको कुरा भिडियो मार्फत् थाहा भयो। त्यसबाट मारवाडी सेवा समिति तुरून्त नछोड्ने र नसक्ने थियो। यो कुराले त्यहाँ ठूलो द्वन्द्वको सृजना हुने भयो। त्यसले सुरक्षाको स्थितिमा पनि संकट पैदा गर्ने भयो। त्यसपछि गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री, सुरक्षा निकायको माथिल्लो निकायसँग छलफल भयो। त्यसपछि पनि यसको खासै वैधानिक विधिसंवत समाधान नआएकाले यसको कानुनी र शान्तिपूर्ण समाधान गर्नेगरी अध्ययन समिति पनि गठन गरिएको छ। यसले सम्पूर्ण तथ्यहरूका बारेमा सबै डिटेल ल्याउँछ। सम्झौता के भएको थियो ? अदालतको फैसला के हो? अख्तियारले पटक पटक लेखेर दिएका विषय के हुन्? संसदको समितिले पनि केही लेखेको छ। यी विविध विषयमा समितिले अध्ययन गरेर तथ्यहरू दिन्छ। अदालतको पूर्णपाठ पनि आउँछ। मारवाडी सेवा समिति फेरि उच्च अदालतमा गएको छ। अल्पकालीन आदेश जारी भएको छ। पूर्णकालीन आदेश जारी गर्नका लागि १२ गते मात्रै पेशी तोकिएको छ,'उनले भने,'जेहोस् सबै विषयलाई एक ठाउँमा राखेर हामी कानुनी र शान्तिपूर्ण निकास शीघ्र दिने र त्यो निकास दिर्घकालीन समस्या समाधानको शूत्रको रुपमा रहनेछ।'
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले २०८० साउन १७ मारवाडी समितिसँगको सम्झौता भंग गरेको थियो। कोषको यो सम्झौता भंग गर्ने निर्णय गैरकानुनी रहेको भनी मारवाडी सेवा समिति नेपालले २०८० साउन २४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो।
२०८१ असोज १६ गते जिल्ला अदालतले कोषको पक्षमा फैसला सुनाएको छ। फैसलापछि २०८१ असोज २२ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गौशाला धर्मशालाको व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकासँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसपछि महानगरको टोली गौशालामा दिनहुँजसो गएर लिन खोजिरहेको छ। तर मारवाडी सेवा समितिले त्यसमा अवरोध गरिरहेको छ।
समितिले गौशालामा आफ्नो मोहियानी हक रहेको दाबी गर्दै आएको छ तर पशुपति क्षेत्र विकास कोष भने मोहियानी हकको व्यवस्था खारेज पछि मात्रै मारवाडी सेवा समितिको स्थापना भएको भन्दै मोहियानी हक समितिमा नरहेको जनाएको छ। लामो समयदेखि समितिले सस्तो मूल्यमा गौशालाको करिब १० रोपनी जग्गा उपभोग गर्दै आएको थियो। २०५४ सालमा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ तिर्ने सम्झौता भएको थियो। समितिले अहिलेसम्म यही भाडा तिर्दै आएको थियो।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिलाई मोहियानी हक पाउने कुनै प्रमाण नभएको समेत दावी गरेको छ। समितिलाई मोहियानी हक पाउने कुनै आधार र प्रमाण नभएको स्पष्ट पारेको छ। मारवाडी सेवा समितिले पशुपति गौशाला धर्मशालामा मोहियानी हकका लागि दावी गरेपछि समिति र कोषबीचको विवादले चर्कोरुप लिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
