धार्मिक थलोमा अधर्म

धार्मिक थलोमा अधर्म
सुन्नुहोस्

पौराणिक थलो हो जनकपुर जहाँ जानकी (सीता)को जन्म भएको थियो। जहाँ जानकी मन्दिर छ, करोडौं करोड धर्मालम्बीहरूको ठूलो आस्था र विश्वास छ। जानकी मन्दिर धार्मिकस्थल मात्रै होइन, देशको ठूलो सम्पत्ति र पुँजी पनि हो। तर, यसका गुठीका जमिनहरूको हिनामिनाले पवित्रतामा ठूलो दाग लागेको छ। धर्मकै नामका व्यक्तिहरूले धार्मिक सम्पत्तिको अपचलन आफैंमा अधर्म हो। त्यस्तै सिलसिलाको अर्काेरूप यहाँको धर्मशालामा पनि देखिएको छ। यहाँको गोपाल धर्मशालामा विदेशीको रजाइँ छ। भारतीय ट्रस्ट (नाथानी चैरिटेवल)ले यो धर्मशालामा यसरी रजाइँ गरेको छ कि आम्दानी र खर्चपर्च नेपाली निकायहरूले हेर्न पनि पाएका छैनन्। 

एक त धार्मिक संस्था र त्यसमाथि धर्मशाला भनेको तीर्थालुको सेवा र सुविधाका लागि हो। नेपाल सरहदभित्रका जुनसुकै संस्थामा नेपाली कानुन लागू हुन्छ र पालना तिनीहरूको धर्म हो। तर, गोपाल धर्मशालामा भने भारतीय राइदाइँ अचम्मको छ। धर्मशाला सय वर्ष पुरानो हो, तर सुरुदेखि नै यो नेपाली क्षेत्राधिकार बाहिर छ। भारतको कोलकाताका बासिन्दाले निर्माण गरेकै नाममा यसमा भारतीयकै हैकम चलिरहेको छ। वार्षिक ३ लाख तीर्थालु धर्मशालामा बस्छन् र शुल्क पनि तिर्छन्। त्यसमाथि धर्मशालाले ओगटेको जमिनमा सटर कवल लगायतको भाडा पनि नाथानी कोषले नै असुल्छ। 

बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकासपरिषद् छ जानकी मन्दिरको व्यवस्था र संरक्षणका लागि। तर, पनि भारतीय ट्रस्टले नेपाली सम्पत्तिमाथि गरिरहेको राइदाइँ रोक्न सकेको छैन। बरु ट्रस्टले नै नेपाली पनि समेटेर व्यवस्थापन समिति बनाउँदै अरूका आँखामा छारो हालिरहेको छ। धर्मशाला भएको जमिन गुठी संस्थानको नियमनभित्रको जमिन हो। तसर्थ यहाँ थप नियमन गर्ने दायित्व गुठी संस्थानको पनि हुन्छ। बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्ले नसके स्वयं नेपाल सरकारले नै हस्तक्षेप गरी धर्मशालालाई नेपाली मातहत ल्याउनुपर्छ। कुनै बेला भारतीयले भौतिक संरचना बनाइदिएकै भरमा भारतीय हैकम नेपाली भूमिमा चल्न दिनुहुँदैन। यो राष्ट्रियता र स्वाधीनतासँग पनि जोडिएको विषय हो। भौतिक संरचना निर्माताको सम्मान गर्ने कर्तव्य नेपालले पूरा गर्ने थुप्रै तरिका छन्, तर स्वामित्वमाथि नै हैकम विदेशीको चल्न दिनु किमार्थ हुँदैन। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.