भूकम्प गयो। घर भत्किए। विद्यालय भत्किए। स्वास्थ्यचौकी र थुप्रै सरकारी कार्यालयका भवनहरू पनि ढले। अनि जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका १ सय ५४ जनाले त ज्यानै पनि गुमाए। थुप्रै घाइते भए, अपांग भए। जो बाँचे बडो कष्टले बाँचे। घर भत्किनेबित्तिकै पाल र टहरोमा दिनरात काटे।
केही दिन त होला, घर फेरि ठड्याउन पाइला भन्ने आशा पनि राखे। आफैं घर ठड्याउन सक्नेहरूले बनाए पनि। तर, थुप्रै थिए जसले घर आफैं बनाउन सक्ने अवस्था थिएन। सरकारले आवासको सुविधा दिन्छु भनेको पनि थियो। आशा पनि गरे। अघिल्लो सरकार कान थुनेर बस्यो। हिउँद गयो, बर्खा पनि गयो र फेरि अर्काे हिउँद आउँदैछ, तर जाजरकोट भूकम्प प्रभावितहरूका घर बनेनन्।
२०८० कात्तिक १७ गते मध्यराति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको ६.४ म्याग्नेच्युटको भूकम्पका प्रभावितको पुनर्बासमा सरकारले सिन्को भाँच्न सकेन। अस्थायी आवासका लागि भनेर पालिकाहरूले पहिलो किस्ता बजेट पनि बाँडे। थुप्रैले पाए, थुप्रैले दोस्रो किस्ता लिन सकेका छैनन्। तर स्थायी आवासको भने सुरसारै छैन। क्षतिको विवरण नै तथ्यगत रूपमा अध्ययन गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण असफल भएको छ।
किनभने क्षति अध्ययनका लागि आवश्यक २५ करोड रुपैयाँ नै उसले अर्थ मन्त्रालयबाट पाएको छैन। अर्थात् सरकारले क्षतिकै विवरण लिन सकेको छैन, त्यो लिन आवश्यक बजेट दिएको छैन। जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, सल्यान, डोटी, अछाम, बझाङ र बाजुरा जिल्लाका करिब ८५ हजार भूकम्पपीडित घरपुनर्निर्माण गर्न ६० अर्ब रुपैयाँ चाहिन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। सरकार भने क्षति विवरणको तथ्य संकलनमै पनि पुगेको थिएन। यो नागरिकप्रति राज्यको ठूलो उदासीनता हो।
सरकार फेरिएसँगै यसमा आशाका किरण थपिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारले सय दिन पूरा गरेको अवसरमा गरेको सम्बोधनमा भूकम्प प्रभावितको घर पुनर्निर्माण अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। २०७२ सालको गोरखा भूकम्पको पुनर्निर्माण जसरी छिट्टै गर्न सरकार सफल भएको थियो, सोहीअनुसार पश्चिम नेपालका बासिन्दालाई पनि सरकारले आवास प्रबन्ध गर्न जरुरी छ। त्यो पूरा होस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
