वीरगन्ज महानगरलाई सरसफाई सम्झौता लागू गर्ने बाटो खुल्यो, अदालतले दिएन ‘स्टे अर्डर’

वीरगन्ज : वीरगन्ज महानगरपालिकाले सरसफाईका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत गरेको सम्झौता कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।

उक्त सम्झौता विरुद्ध उच्च अदालत वीरगन्जमा परेको रिटमा सोमबार न्यायाधीशद्वय निर्मला शाक्य र भरत लम्सालको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश (स्टे अर्डर) जारी नहुने फैसला गरेसँगै सम्झौता कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो।  

वीरगन्ज महानगरपालिकाले एनके इन्टरनेशनल कन्ट्रक्शन प्रालिसँग सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत वीरगन्ज महानगरका ३२ वटै वडामा सरसफाईका लागि सम्झौता गरेको थियो।

सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै रामचन्द्र प्रसाद कानुसहितले गत असोज १५ गते उच्च अदालत वीरगन्जमा रिट दायर गरेका थिए। रिट दायर गरेको भोलिपल्ट सम्झौता अहिले कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै अदालतका न्यायाधीशको एकल इजलासबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो।

तर सोमबार उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत खारेज गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने संयुक्त इजलाशबाट आदेश भएसँगै महानगरलाई सरसफाई व्यवस्थापनका लागि गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनमा सहजता भएको महानगरका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरबिन्द लाल कर्णले बताए।

सोमबार भएको बहसमा महानगरको तर्फबाट अधिवक्ता विरेन्द्र प्रसाद यादव, प्रमोद प्रसाद साह, कमलमोहन पोखरेल र इश्वर बराल तथा एनके इन्टरनेशनलको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सेढाईले बहस गरेका थिए। निवेदकको तर्फबाट भने वरिष्ठ अधिवक्ता दिपकराज भण्डारी, नेपाल वार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष सुधिर कर्ण र अधिवक्ता नेजामुद्धिन राउत गद्दीले बहस गरेका थिए।