बेथितिको माध्यम नै सहकारी हुन थालेका छन् । मुलुकका सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने प्रदेशको रूपमा बागमती देखिएको छ । संसदीय विशेष छानबिन समितिले उक्त तथ्य औंल्यायो । शिक्षित, आर्थिकरूपमा सम्पन्न र सहरियाहरू नै रकम हिनामिनामा संलग्न भएको पाइएको छ । तर, सहकारीको मर्म र भावना त्यस्तो थिएन । ठिक उल्टो बाटोमा लागेर बचतकर्ताको रकम हिनामिनामा सञ्चालकहरूमा नै संलग्न भए ।
बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाका २ हजार ७ सय १६ वटा सहकारीमध्ये २ सय ४५ वटा समस्याग्रस्त र समस्या उन्मुख छन् । यी सहकारी प्रदेश सहकारी मातहत हुन् । तर, संघ प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहत यो प्रदेशमा १० हजार बढी सहकारी छन् । त्यसमध्ये ५ हजार बचत तथा ऋण सहकारी छन् ।
संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यका भएको प्रदेश पनि यही हो । जुन प्रदेशले देशभर सकारात्मक सन्देश बाढ्नु पर्दथ्यो त्यसो भएको देखिएन । उल्टै थरीथरीका सहकारी ठगहरू भेटाउन बागमतीमा पुगे हुन्छ भन्ने सन्देश दिइयो । यो कदापि राम्रो होइन । सहरका सहकारी, पढेलेखेकाले चलाएका सहकारी र मुुलुकको सर्वोच्च भागमा रहेका सहकारीले सकरात्मक सन्देश दिनुपर्छ ।
राज्य निरीह छ । राज्यका संरचनाहरूले सही ढंगले काम गरेका छैनन् । नियमनकारी निकाय बेखबरजस्तै भए । त्यसैको फाइदा सहकारी ठगहरूले उठाएका छन् । देशभरका ४० वटा सहकारीको ८७ अर्ब रकम अपचलन र हिनामिना भएको छ । यससम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले ठोस उपाय खोजेर प्रतिवेदन बुझाएको छ । सरकारले केही कदम चालेको पनि देखिएको छ । तर, अपेक्षाकृत गति लिएको देखिन्न । सहकारीको रकम ठगेर विदेश भागेकाहरू अझै पक्राउ परेका छैनन् ।
देशभर जति पनि सहकारीको रकम हिनामिना गरेर फरार छन् उनीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पर्छ । नियमनकारी निकायले नियमित रूपमा प्रभावकारी ढंगले नियमन गर्नुपर्छ । यसलाई हेर्ने छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नुपर्छ । जुन कुरा छानबिन विशेष समितिले पनि सुझाव दिएको छ । त्यसलाई सरकारले सही रूपमा कार्यान्वयन गरोस् र देशभरका सहकारी पीडितहरूले न्याय पाऊन् । सहकारीमा बेथितिको इपिसेन्टरको रूपमा रहेको बागमतीजस्तो अरू कुनै प्रदेश हुनु हुँदैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
