कोवाङ—जोमसोम कालोपत्रे सडक निर्माणमा ढिलाइ

कोवाङ—जोमसोम कालोपत्रे सडक निर्माणमा ढिलाइ
सुन्नुहोस्

आयोजनाले पटकपटक काममा फर्किन र कामलाई तीव्रता दिन ताकेता गरेको र निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिँदा पनि निर्माण कम्पनीले काममा चरम ढिलासुस्ती गर्दै आइरहेको छ।

जोमसोम : राष्ट्रिय गौरवको ७४ किलोमिटर (बेनी-जोमसोम) कालापत्रे सडक निर्माणको काममा निकै ढिलाइ भएको छ। उत्तर/दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तारित आयोजनाअन्तर्गत २०७३/०७४ सालमा ठेक्का सम्झौता भएको (बेनी-जोमसोम) चार प्याकेजमध्ये मुस्ताङ खण्डको (कोवाङ-जोमसोम) १७ किमि सडक निर्माणको काममा ठेकेदारको ढिलासुस्ती र बेवास्ताका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ।

गौरवको सडकअन्तर्गत मुस्ताङ सदरमुकामसमेत समावेश भएको (कोवाङ-जोमसोम) १७ किमि निर्माणाधीन सडकको ७० करोड लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको हो। उक्त प्याकेजको सडक स्तरोन्नतिसहित अस्फाल्ट कालोपत्रे गर्ने जिम्मा पाएको पप्पु-गौरी पार्वती-कोशी एन्ड न्यौपाने जेभी कन्ट्रक्सनले पछिल्लो समय ६ पटकसम्म म्याद थप गरिसकेको आयोजनाका सूचना अधिकारी बिष्णु चापागाईले जानकारी दिए।

सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीको चौधांै संशोधन अनुसार (कोवाङ-जोमसोम) अस्फाल्ट कालोपत्रे चालु वर्षको असोज २२ गतेसम्ममा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। आयोजनाले पटकपटक काममा फर्किन र कामलाई तीव्रता दिन ताकेता गरेको र निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएपछि (कोवाङ-खन्ती) सडकको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले निर्माणको काममा चरम ढिलासुस्ती गर्दै आइरहेको छ।

आयोजनाका सूचना अधिकारी चापागाईंका अनुसार (कोवाङ-जोमसोम) कालोपत्रे सडकमा पछिल्लो भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशत रहेको छ। उक्त प्याकेजको जिम्मा लिएको जेभी कन्स्ट्रक्सन पार्टनर कोशी एन्ड न्यौपानेले काम गर्न नसकेपछि गत वर्षदेखि जेभीको मुख्य कन्स्ट्रक्सन गौरी पार्वती काममा फर्किएको आयोजनाका सूचना अधिकारी चापागाईंले उल्लेख गरे।

ठेक्का सम्झौता भएको ६ वर्ष बितिसक्दासमेत (कोवाङ-जोमसोम) १७ किमि सडक सम्पन्न हुन नसकेको र पछिल्लो पटक थपिएको सम्झौता म्यादसमेत कटेपछि आयोजनाले कुल ठेक्का बिगो रकमको (०.०५) प्रतिशतले दैनिक जरिबाना रकम तोकेको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको मापदण्डअनुसार कानुनी प्रावधानअनुसार तोकिएको जरिबाना प्रतिशतका हिसाबले दैनिक ३ लाख ११ हजार रुपैयाँ लाग्ने आयोजनाका सूचना अधिकारी चापागाईंको भनाइ छ। उनका अनुसार निर्माण कम्पनीलाई जरिबाना रकम तोकिएको दुई सय दिनभित्र पनि निर्माणको काम सम्पन्न गर्न नसकेमा स्वतः ठेक्का सम्झौता रद्द हुने उल्लेख छ।

तर, आयोजनाले लागु गरेको जरिबाना रकमको समय तीन साता बितिसक्दासमेत निर्माण कम्पनीले सडकको कामलाई गति दिन सकेको छैन। ‘जति छिटो सक्यो कम्पनीलाई फाइदा हो, जति ढिलाइ हुन्छ उसैलाई घाटा हुन्छ’, आयोजना प्रमुख चापागाईंले भने,‘ निर्माण कम्पनीले आंशिक काम सुरु गर्दैछ, अब कामले गति लिनेमा विश्वस्त छौं।’

राष्ट्रिय गौरवको बेनी-जोमसोम ७४ किमि सडकको चौथो प्याकेज कोवाङ-जोमसोम १७ किमि सडकमध्ये कोवाङदेखि मार्फासम्म अस्फाल्ट कालोपत्रे सडकको काम सम्पन्न भएको उनले बताए। उनका अनुसार कोवाङ-जोमसोम सडकमध्ये जोमसोम बजार क्षेत्रको स्थानमा आरसीसी सडक विस्तार गरिएको छ भने नेपाली सेनाको ब्यारेकदेखि मुस्ताङ अस्पतालसम्मको दूरीमा सडक आंशिक सडक स्ट्रक्चरको काम भए पनि कालोपत्रेको काम हुन सकेको छैन।

यस्तै कोवाङ-जोमसोम सडकअन्तर्गत मुस्ताङको घरपझोङ-२ मार्फादेखि पुथाङ एयरपोर्टसम्मको सडकमा कालोपत्रे हुन सकेको छैन। निर्माण कम्पनीले सडक स्ट्रक्चरको काम गरे पनि कालोपत्रेका लागि बेस र सवबेसको काम सुरु नगर्दा कालोपत्रेको काम अलपत्र परेको हो।

यसैगरी कोवाङ-जोमसोम सडक निर्माणको ठेक्का लिएको उक्त निर्माण कम्पनीले कोरलानाका जोड्ने उपल्लो मुस्ताङको (चराङ-छोसेर) २५ किमि ग्राभेल सडकको काम पनि पूरा गर्न सकेको छैन। पटकपटक म्याद थप हुँदै आइरहेको उक्त प्याकेजको पछिल्लो पटक थपिएको म्याद गत असार २९ गते सकिएको थियो। ५८ करोड २६ लाख लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको (चराङ-छोसेर) प्याकेजमा पनि आयोजनाले साउनदेखि (०.०५) प्रतिशतका हिसाबले जरिबाना तोकिसकेको छ। जोमसोम-कोरला ग्राभेल ७ वटा प्याकेजमध्ये ६ वटा प्याकेजको काम चार वर्षअगावै सकिएर आयोजनालाई हस्तान्तरण भइसकेको छ। तर, जोमसोम कोरला १ सय १० किमि दूरीको छैटौं प्याकेजमा निर्माण कम्पनीले चरम ढिलासुस्ती गर्दा सम्पन्न हुन ढिलाइ भएको हो। त्यहाँ ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनाको भनाइ छ।

राष्ट्रिय गौरवको २ सय २ किमि (बेनी-जोमसोम-कोरला)सडकमा कुल ३७ वटा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। जसअन्तर्गत पुलपुलेसा २१ वटा, कालोपत्रे सडक ८ वटा, ग्राभेल सडक ७ वटा र १ कन्स्ट्रक्सन एट फेनिसिङ अफ मार्फालगायतका योजना छन्। राष्ट्रिय गौरवको (बेनी-जोमसोम-कोरला)सडकका लागि हालसम्म १० अर्ब बजेट विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब बजेट खर्च भइसकेको छ। आयोजनाका अनुसार (बेनी-जोमसोम-कोरला) सडकको समग्र भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत रहेको आयोजनाले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.