सरकारले यो आर्थिक वर्षको कात्तिक १८ गतेसम्म ३२ अर्ब ५६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ विकास खर्च ग¥यो। यो भनेको विकासका निम्ति यो वर्ष विनियोजन गरेको बजेटको ९ दशमलव २४ प्रतिशत हो। अंक र प्रतिशत हेर्दा खास उपलब्धि मान्नुपर्ने देखिन्न। तर पनि विगतका वर्षसँगको तुलना गर्दा भने यो सुधारको संकेत चाहिँ हो। आशा जगाउने गति हो। सरकारले यो आर्थिक वर्ष ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विकास निर्माणमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। गत वर्ष भएका विकास निर्माणको भुक्तानीसमेत तत्कालीन सरकार दिन असमर्थ थियो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्राथमिकताका साथ विकास निर्माणको बाँकी भुक्तानी कार्यान्वयन गराउँदा खर्चमा सुधार देखिएको छ।
साढे ३ महिनामा मात्रै सरकारले २ खर्ब ८० अर्ब १० करोड ५९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउन सफल भएको छ। राजस्व संकलनमा समेत सुधार हुँदा बाँकी बक्यौता भुक्तानीमा सहज भयो र विकास खर्च वृद्धि भयो। अर्थात राजस्व संकलन र विकास खर्च परिपूरक देखिए। तर अघिल्ला वर्षहरूमा भने राजस्व संकलन अनुसार पनि विकास खर्चमा खास प्रगति हुन सकेको थिएन। सरकार अस्थिर भइरहने र निर्माण व्यवसायीले पनि अनेक बहानामा काम नगर्ने हुँदा खर्चमा सुस्तता आएको थियो। र प्रायः सरकारहरू विकास खर्च गर्न अकर्मण्य सावित हुँदै आएका छन््।
विकास खर्च नभएकै कारण एकातिर मुलुकमा पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बजारमा पनि परिरहेको छ। बजार चलायमान हुन सकेको छैन। त्यसैले त अर्थतन्त्रसमेत शिथिल छ। विकास खर्चको सोझो प्रभाव बजार र अर्थतन्त्रसँग पर्ने हुँदा सरकारले विकास खर्च नगर्दासम्म समग्र अर्थतन्त्र उभो लाग्दैन। जब कि अहिले देशको बाह्य अर्थतन्त्र मजबुद छ र पनि सूक्ष्म अर्थतन्त्र कमजोर। त्यसको मूल कारण नै सरकारी खर्च वृद्धि हुन नसक्नु नै हो। विकास निर्माण सुस्त हुनु हो। जसरी यो आवको साढे तीन महिनामा विकास खर्चको गति केही न केही अघि बढेको छ, यसलाई तीव्रता नदिई मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन। तसर्थ विकास खर्चमा झिनो सुधारमा सन्तोष गरेर बस्ने स्थिति छैन। यसलाई रफ्तारपूर्वक अघि बढाउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
