विराटनगर : कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई राजीनामा बुझाएपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर औपचारिक घोषणा गरेका हुन्। कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री अधिकारी कात्तिक ११ गते जापान गएका। कात्तिक १६ गते नेपाल फर्किएका उनले भ्रमण कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भनेर आलोचना भएपछि राजीनामा दिएका हुन्।
‘मैले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको हुँ। भ्रमणमा विवाद हुने देखेर मैले यो कदम चालेको हुँ। कसैले राजीनामा मागेर दिएको हैन,’ राजीनामापछिको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अधिकारीले भने। उनकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने मन्त्री अधिकारीलाई जापानको टोकियो महानगरपालिकाको कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि निम्तो आएको थियो।
अक्टोबर २९ देखि नोभेम्बर ३ सम्मको कार्यक्रममा सहभागी हुनेगरी चाँजोपाँचो मिलाएर आयोजकले उनलाई बोलाएको हो। खर्च आयोजकले बेहोर्ने सर्त रहेको मन्त्री अधिकारी बताउँछन्। अधिकारीका अनुसार भिसा २५ अक्टोबरमा लाग्यो। २७ अक्टोबर अर्थात कात्तिक ११ गते उनी जापानका लागि उडे।
तर, कार्यक्रममै नपुगी लगतै नेपाल फर्किए। आफू जापान पुगेपनि निम्ता गरिएको कार्यक्रममा सहभागी नभएको मन्त्री अधिकारी बताउँछन्। एक्लै सहभागी हुने भनेर हिँडेको कार्यक्रममा ‘मन्त्रालयका कर्मचारी हौं’ भन्दै तीन जना नक्कली सहभागी थपिएको उनले बताए।
टोकियोको कार्यक्रममा मन्त्रीको हैसियतमा एक्लै जाने र सम्पूर्ण खर्च आयोजकले बेहोर्ने जानकारी व्यवस्थापकले उनलाई गराएका थिए। तर, हङकङ पुगेपछि तीन जना ‘नक्कली सहभागी’ थपिएको उनी बताउँछन्। भ्रमण दलको सदस्य भन्दै खोटाङका जनक राई, दावा शेर्पा र रसुवाका कञ्चन देवकोटा थपिएको अधिकारीले बताए। उनका अनुसार तीनै जनासँग आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कर्मचारीको परिचयपत्र थियो।
एक्लै हिँडेको भ्रमण दलमा नक्कली कागजातसहित तीन जना थपिएपछि आफू झस्किएको र उनीहरुलाई साथमै लिएर नेपाल फर्किएको अधिकारीले बताए। अधिकारीले हङकङ पुगेपछि दलालको समूहले आफूसँगै तीन जनालाई जापान पठाएको थाहा भएको बताए। नक्कली कागजात बनाएर तीन जनालाई पठाएपछि जापान पुगेपनि कार्यक्रममा नपुगी विमानस्थलबाटै नेपाल फर्किएको अधिकारीको भनाइ छ।
‘मन्त्रालयका कर्मचारी त म चिन्छु। तीन जना परिचय गर्न आएपछि म झस्किँए। हङकङबाट फर्कन खोजें। तर, ट्रान्जिट भएकाले मिलेन। टोकियो पुग्नै पर्ने भयो,’ अधिकारी भन्छन् ,‘कायक्रममा सहभागी हुन गइन। कार्यक्रममा गएको भए ती व्यक्ति उतै लुक्ने थिए। नेपाल फर्किएर प्रहरीको जिम्मा लगाएँ।’
तीन जना नक्कली सहभागी र उनीहरुले बनाएको मन्त्रालयको परिचयपत्रका बारेमा आफूलाई थाहा नभएको उनले बताए। ‘धेरै कुरा मेरो जानकारीमा भएन। प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैछ,’ अधिकारीले भने, ‘घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरी महानिरीक्षकलाई पनि जानकारी गराएको छु। अन्य प्रहरी अधिकारीलाई पनि भनें।’
नक्कली कागजात बनाएर तीन जनालाई हङकङमा आफूसँगै पठाएको थाहा पाएपछि त्यहीँबाट नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोका डीआईजी राजन अधिकारीलाई जानकारी गराएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ। विशेष ब्युरोसँग समन्वय गरेर ती व्यक्तिलाई अनुसन्धानका लागि प्रहरीको जिम्मा लगाएको उनले बताए।
प्रहरी विशेष ब्युरो स्रोतले पनि मन्त्री अधिकारीले तीन जनालाई अनुसन्धानका लाग जिम्मा लगाएको जनाएको छ। ‘उहाँले (मन्त्री अधिकारी) जानकारी गराएपछि तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान एवं कारबाहीका लागि पठाएका छौं,’ विशेष ब्युरो स्रोतले भन्यो, ‘काठमाडौं प्रहरी परिसरले यस विषयमा थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।’
काठमाडौं प्रहरीका प्रवक्ता एसपी नवराज अधिकारीले भने यस विषयमा केही पनि जानकारी नभएको बताए। ‘अरु नै कार्यालयबाट अनुसन्धान हुँदैछ कि ? अनुसन्धानका लागि यहाँ पठाएको थाहा छैन। पठाएछन् भने भनौंला,’ अधिकारीले भने।
मन्त्री अधिकारी भने देशप्रति गद्धारी गर्न हुँदैन भनेर आफूले तीन जनालाई नेपाल फिर्ता ल्याएर प्रहरीको जिम्मा लगाएको बताउँछन्। उनले नक्कली सहभागी भनेर भनेका व्यक्तिले मन्त्रालयको परिचयपत्र कसरी बनाए वा नक्कली कागजात कसरी हात पारे भनेर खुलेको छैन। ‘मैले नचिनेका मान्छे हुन्। तर, म नै सहभागी हुने कार्यक्रममा गएको थाहा पाएँ। मन्त्रालयको कर्मचारी परिचयपत्र पनि रहेछ,’ अधिकारी भन्छन्। उनको राजीनामा पत्रमा भने २०८१ सालको तिहार बिदाको समयमा आफूले गरेको निजी जापान भ्रमणका क्रममा केही प्रक्रियागत विषयमा प्रश्न उठेपछि उच्च नैतिकताका आधारबाट मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर सहयोग पुर्याएको उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट भ्रमण स्वीकृत नगरी जापान गएका मन्त्री अधिकारीले फर्किएर पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। उनी बिना अनुमति र बिना जानकारी जापान गएपछि विवादमा तानिएका छन्। त्यही विवाद अधिकारीले पद गुमाउने अवस्थासम्म पुग्यो। मन्त्रीहरूले विदेश भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने र विदेश भ्रमणको सहमतिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखिपठाउँदा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसहित पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बिना नै जापान पुगेर फर्किएको भनेर मन्त्री अधिकारीको आलोचना भइरहेको छ। नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारमा अधिकारी एमालेबाटै मन्त्री बनेका थिए। उनी गत जेठ ३ गते मन्त्री बनेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
