संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर सहकारी ठगीको खोजी गर्ने आवाज उठ््दा सरकारले राजनीति गर्न खोजेको आरोप खेपेको थियो । अझ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अर्थात्् व्यक्ति केन्द्रित छानबिन हुने सन्देह गरिएको थियो । तर जसै समिति गठन भएर सहकारीहरूको छानबिन भयो, त्यसले समग्र सहकारीहरूको विकृति र बेथितिहरूको पटाक्षेपमात्रै गरेको छैन, सहकारीका ठगीको शल्यक्रिया नै गरेको छ । समितिको प्रतिवेदनले सहकारीहरूका सम्पूर्णजसो रोगव्यथा उदांगिएका छन्् । रवि लामिछाने पक्राउ प्रतिवेदन कार्यान्वयनको एउटा झिनो उदाहरणमात्रै हो, खासमा यसले समग्र सहकारी जगत््कै बेथिति अन्त्यका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ, तर कार्यान्वयनको बाटो पहिल्याउने र भविष्यमा सहकारीहरूको पैसा बैंकहरूको जस्तै सुरक्षित बनाउने जिम्मेदारी चाहिँ सरकारको काँधमा छ ।
समितिले ४० सहकारी छानबिन ग¥यो । बेथितिका नमुनाहरू बग्रेल्ती छानबिनले पत्ता लगायो । नक्कली विवाह, नक्कली अशंबन्डा, पुनः नक्कली विवाहमात्रै होइन नक्कली सेयर सदस्य, नक्कली साधारणसभा र नक्कली लेखापरीक्षणलगायत गोरखधन्दा सहकारीहरूमा भेटिए । ऋणै नक्कली र धितै नक्कलीजस्ता बग्रेल्ती ठगीधन्दा पनि सहकारीहरू देखिए । जति सहकारी छानबिनभित्र परे पनि देशभर भएका समस्याग्रस्त सहकारीहरूको समस्याको प्रतिनिधित्व तिनै विकृति र संगतिले गर्छन्् ।
नेपालको संविधानले अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा सहकारीलाई भनेको छ । तर सरकार भने सहकारीको बचत, लगानी र सञ्चालनबारे बेखबर बनिदिँदा ‘मस्तराम मस्तीमा आगो लाग्यो बस्ती’ जस्तो भएको हो । बैंक वित्तीय संस्थाले जस्तै पैसाको मात्रै कारोबार गर्ने, सहकारी सिद्धान्त पटक्कै पालना नगर्ने भइरहँदा पनि नियमन हुन सकेन । यस्ता विकृति दशकौंदेखि भइरहेकै हुन्् । यसपालि अर्बाैं अर्बका ठगी र ‘राष्ट्रिय व्यक्तित्व’हरूकै संलग्न उदांगो हुँदा सरकारले अलिकति ध्यान दिए झै भएको हो । तर फेरि पनि संसदीय छानबिन समितिका सुझाव मनन्् भएन वा सहकारी ठगीको पाठ सरकारले लिएन भने भविष्यमा इतिहास दोहोरिने मौका रहिरहन्छ । सहकारीमाथि अनेक छानबिन समिति विगतमा पनि नबनेका होइनन््, तर तिनका प्रतिवेदन र सुझाव कार्यान्वयनमा बेवास्ता भएको हो । फेरि त्यस्तो नहोस्् । सबैभन्दा पहिला त अहिले बचतकर्ताको बचत फिर्ताको उपाय सरकारले जुराउनुपर्छ । र, सम्पूर्ण सहकारीको सूक्ष्म नियमनको दीर्घकालीन व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
