काठमाडौं : सत्तासीन कांग्रेस र एमालेले सरकारका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहमा संयन्त्र बनाएका छन्। ७ बुँदे सहमतिअनुसार सरकारलाई सफल र प्रभावकारी बनाउन केन्द्रमा ८ सदस्यीय संयन्त्र बनाइएको छ। सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ८ सदस्यीय संयन्त्र बनाएका हुन्।
२०८१ असार १७ मा ओली र देउवाले संविधान संशोधन, राजनीतिक स्थिरता, अर्थतन्त्र चलयामान बनाउनेलगायत ७ बुँदे सहमति गरेर सरकार निर्माण गरेका हुन्। सहमतिपछि असार ३० गते ओली नेतृत्वमा कांग्रेस एमालेको गठबन्धन सरकार बनेको थियो। ओली र देउवाले बनाएको संयन्त्रमा एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल छन्। त्यस्तै कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगनकुमार थापा, केन्द्रीय सदस्य एवं गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा सदस्य छन्। यसैगरी प्रदेश र जिल्ला तहमा पनि दुई दलीय संयन्त्र बनाउने निर्णय भएको छ। प्रदेश र जिल्लामा ६ सदस्यीय संयन्त्र बन्ने छ। प्रदेश र जिल्ला तहका संयन्त्र पनि छिट्टै बन्ने छन्।
बुधबार दुई दलीय संयन्त्रको कार्यदलको पहिलो बैठक पनि बसेको छ। बैठकले कार्यदलको संयोजन दुई दलले एक–एक महिना पालैपालो गर्ने निर्णय गरेको छ।। पहिलो महिना (कार्तिक २१ देखि मंसिर २० सम्म) कांग्रेसका उपसभापति खड्काले कार्यदलको बैठकको संयोजन गर्ने छन्। चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि छियाङको निमन्त्रणामा आगामी डिसेम्बर महिनामा हुने प्रधानमन्त्री ओलीको चीनको औपचारिक भ्रमणको तयारीको संयोजन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
दुई नेताको निर्देशनअनुरूप संयन्त्रको कार्यदलले भ्रमणका लागि आवश्यक गृहकार्यमा सहजीकरण गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
सहकारीको कानुनी सुधारका कार्य अगाडि बढाउन कार्यदल गठन
सरकारले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएका कानुनी सुधारका कार्य अगाडि बढाउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको संलग्नतामा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । सो कार्यदलका सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका वित्तीय सुपरीवेक्षण तथा नियमन क्षेत्र हेर्ने निर्देशक तथा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार छन् भने सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव नमराज घिमिरे छन्।
मुख्यसचिव अर्यालको अध्यक्षतमा बसेको बैठकमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने समस्या उन्मुख सहकारी संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ। यस्ता संस्थाहरूको कारोबारको यथार्थ वस्तुस्थिति र जोखिमसमेत नगरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १ (एक) वटा चित्रसहितको टोली गठन गरी निश्चित कार्यादेशसहित भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले खटाउने यसका लागि आवश्यक वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेका जनशक्ति अन्य जनशक्ति संघीय मामिला मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । टोलीमा सम्बन्धित प्रदेशको सहकारी हेर्ने रजिष्ट्रार वा अधिकृत कर्मचारी र सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत रहने व्यवस्था मिलाउने छ । कार्यदलले ३० दिनभिव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कानुनी सुधारको मस्यौदासहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ।
सहकारी संस्थाहरूको छुट्टै नियमनकारी निकाय गठन गर्न भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही तत्काल अगाडि बढाउने छ।
सहकारी ऐन, २०७४ को वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कोष स्थापनाको काम यथाशीघ्र टुंग्याउने छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
