सरकारी प्रक्रिया छल्दै र कूटनीति मर्यादा नाघ्दै कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीलावल्लभ अधिकारीले गरेको असफल जापान भ्रमणले नेपाल राष्ट्रकै स्वाभिमानमा दाग लगाएको छ ।
गरिमामय र जिम्मेवार मन्त्री नै मानव तस्करीको माध्यम बनेका आधारमा मित्रराष्ट्र जापानले उनलाई धन्न पक्रेर उतै राखिदिएन, फर्काइदियो । तर हाम्रो सान र मान घटेको छ । असम्बन्धित कार्यक्रममा ‘को न को’ले बोलाएको बहाना बनाएर मन्त्री विदेश भ्रमणमा जानु र असम्बन्धित व्यक्तिको ताँती लैजानु आफैंमा लज्जास्पद कार्य हो । कात्तिक १३ गते सुटुक्क जापान उडेका अधिकारी जापानको अध्यागमनमा ४८ घण्टा रोकिएर १७ कात्तिकमा फर्किंदा नेपालको अध्यागमनले समेत कागजात गराएर छाड्यो । उनीसँग गएर फर्किएकामध्ये कञ्चन देवकोटा, जनक राई र दावा शेर्पा प्रहरी नियन्त्रणमा परिसकेका छन् । मन्त्री अधिकारीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा त गरे तर उनीमाथिसमेत कानुनी कारबाही आवश्यक छ ।
प्रदेशका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको विदेश भ्रमण संघीय मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्नुपर्छ । संघीय व्यवस्था भएका सबै मुलुकमा त्यस्तै व्यवस्था हुन्छ । नेपालमा हुनु नौलो होइन । तर मन्त्री अधिकारीको भ्रमण संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत थिएन । मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई पनि उड्नु अघिल्लो रातमात्रै जानकारी गराएका थिए । व्यक्तिगत भ्रमण भनेर उडेका मन्त्रीसँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई लगेर जापान छोड्ने नियत रहेको जापान अध्यागमनले मेसो पाउनु स्वाभाविक थियो । टोकियो आर्ट काउन्सिलको ‘कल्चर एट होम’ कार्यक्रमको निम्तो पनि सन्देहास्पद बन्यो ।
नेपालका मन्त्री, सांसद र नेताहरू पटकपटक यस्ता विवादमा पर्ने गरेका छन् । अत्यधिक विदेश मोहकै कारण कतिपय अवस्थामा अञ्जानमा वा कतिपय अवस्थामा बदनियतकै कारण पनि उनीहरू फस्छन् । तर मन्त्रीले सामान्य कूटनीतिक मर्यादा ख्याल गरेकै हुनुपर्छ । निम्तो भनेर जसको पायो त्यस्कै निम्तोमा स्वदेशमै त जानु हुन्न भने विदेशबाट आएकालाई गम्भीरतापूर्वक लिनै पर्छ । आयोजक संस्थाको आधिकारिकता र सम्बन्धित देशमा उनको कानुनी हैसियत नजाँची गइहाल्नु हुन्न भन्ने सामान्य कूटनीतिक आचरण जान्नैपर्छ । त्यो कानुनी कुरा पनि हो । कानुनको अज्ञानता अक्षम्य हुन्छ भन्ने कानुन व्यवसायीसमेत रहेका कोशीका मन्त्री अधिकारीलाई अरुले सिकाइरहनुपर्ने ज्ञान थिएन । तसर्थ उनी जानाजान र बदनियतपूर्वक नै मानव तस्करीकै लागि जापान उडेको भन्न सकिन्छ ।
नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिँदैमा मन्त्री अधिकारीलाई उन्मुक्ति हुनु हुँदैन, जसरी उनीसँगै गएर फर्काइएपछि केही व्यक्ति जसरी सरकारी कागज किर्तेसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परी अनुसन्धानका लागि थुनिएका छन्, अधिकारीलाई पनि कानुनी कठघरामा उभ्याइनुपर्छ । कानुनभन्दा माथि नेता वा मन्त्री हुँदैन, कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ । मन्त्री भएकै आधारमा उनीमाथि प्रहरी अनुसन्धान हुँदैन भने त्यो कानुनी राजको बर्खिलाप हुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
