विमानस्थल मर्मतका कारण उत्पन्न समस्याको समाधान खोज्न परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह

विमानस्थल मर्मतका कारण उत्पन्न समस्याको समाधान खोज्न परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले मर्मतका लागि विमानस्थल सञ्चालनको समय कटौती गरेपछि हवाई उडानका क्षेत्रमा उत्पन्न समस्याको समाधान खोज्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा एवं संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग आग्रह गरेकी छन्।

विमानस्थल कार्यालयले उडानको समय दैनिक १० घन्टा घटाएपछि विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूले काठमाडौं उडानमा कटौती गरेका छन्। यही कारण देखाएर वायुसेवा कम्पनीहरूले पनि नेपालबाट हुने उडानमा दोब्बर भाडा बढाएपछि समस्या उत्पन्न भएको हो। 

आज परराष्ट्र मन्त्रालयमा श्रम मन्त्री शरतसिंहं भण्डारी र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेसहितको बैठकमा मन्त्री राणाले उनीहरूलाई विकसित पछिल्लो परिस्थितिको अध्ययन गरी आवश्यक निकासका लागि सो आग्रह गरिन्।

बैठकमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रतिनिधिहरूले उक्त समस्याको समाधानका लागि आग्रह गर्दै मन्त्री राणालाई ज्ञापनपत्र दिएका थिए। उनीहरूले विमानस्थलले उडान समयमा गरेको कटौतीको कारण देखाएर हवाई कम्पनीहरूले दोब्बरभन्दा बढी भाडा वृद्धि गरेका र यसका कारण नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू मारमा परेका जानकारी गराएका थिए।

'वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूलाई महँगो टिकटका कारण समस्या परेको त छँदैछ। यो मारमा अरु पनि परेकाले धेरै गुनासो आएको छ। हवाई कम्पनीहरूले यदि एकाधिकार गरेका छन् भने उनीहरूलाई नियमन गरी आवश्यक प्रक्रियाभित्र ल्याउनुपर्छ,' उनले भनिन्।

नेपालबाट टिकट नपाउने तथा धेरै महँगो हुने समस्या भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूलाई केही समयका लागि भारतको विमानस्थल हुँदै जानुपर्ने अवस्थाका लागि कूटनीतिक पहल गरिदिन संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी, पूर्व अध्यक्ष विमल गौतम एवं प्रनिनिधिहरू प्रज्ञान न्यौपानेलगायले मन्त्री राणसँग आग्रह गरेका थिए। मन्त्री राणाले त्यस्तो अवस्था आएमा आफूले कूटनीतिक पहल गर्ने आश्वासन पनि दिइन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.