बिजोग विमानस्थल

बिजोग विमानस्थल
सुन्नुहोस्

मुलुकमा चल्तीमा रहेको एकमात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन विमानस्थल कात्तिक २३ गतेदेखि दैनिक १० घन्टा बन्द हुन थालेको छ । स्वदेशी र विदेशी गरी दैनिक ५ सय उडान यो विमानस्थलबाट हुँदै आएका छन् । अब त्यसमा ३० प्रतिशत कटौती हुन्छ । ट्याक्सी–वे विस्तारका लागि काम हुँदा जहाजको उडान र अवतरण हुन नसक्ने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानसमेत कटौतीमा परेपछि त्यसको सोझो असर यात्रुभाडामा परिसकेको छ । बिदेसिने युवाले महँगो हवाई टिकट काट्नु परिसक्यो । रातको समयमा काम गरेर विमानस्थल १४ घन्टा चालु गर्दा पनि प्रत्यक्ष असर परेको छ ।

खासमा अहिले त्रिभुवन विमानस्थलमा ११ वटा अन्तर्राष्ट्रिय जहाज पार्किङ गर्न मिल्छ, विस्तार भएपछि भने १८ वटा गर्न सकिनेछ । विमानस्थलमा जुन तरिकाले वार्षिक उडान वृद्धिदर छ, त्यसलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सम्बोधन गर्न खोजेको हो । तर, वैकल्पिक व्यवस्था गर्न भने ऊ चुकेको छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा उडान कटौती हुने जानकारी प्राधिकरणले अघि नै अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूलाई नदिएको होइन । 

भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विकल्प थिए । त्यहाँ केही सुविधाको आकर्षण दिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरू आकर्षित भएनन् । लामो दूरीको उडानमा जाँदा उनीहरूको खर्च वृद्धि हुनु स्वाभाविक हो र यात्रुहरूको संख्या पनि नहुने भएरै उनीहरू अन्त उड्न नमानेका हुन सक्छन् । तर, प्राधिकरणले मात्रै नभई सरकारले नै भैरहवा र पोखरातिरको अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा खास उल्लेख्य केही गर्न नसक्नु यसको प्रमुख कारण हो ।

भैरहवा र पोखराका विमानस्थलमा जुन लगानी भयो, त्यसैअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उडान पठाउने तारतम्य धेरैअघिदेखि सरकारले मिलाउन सक्नुपर्ने थियो । त्यसो भएको भए त्रिभुवन विमानस्थलमा उडान कटौती गर्नुपर्ने थिएन, र अरू दुई विमानस्थलको पनि विजोग हुने थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी पोखरा वा भैरहवा नजानुको कारण गहिरोसँग अध्ययन गरी सरकारले आजलाई मात्रै होइन भोलिका लागि पनि विकल्प बनाइरहनुपर्छ । आज नभए पनि भोलि ती विमानस्थल चलाउनै पर्ने छ । जहाँ राज्यले अर्बाैं अर्ब लगानी गरिसकेको छ । होइन भने सरकार अकर्मण्य सावित हुन्छ । राज्यलाई पनि ठूलो नोक्सानी हुन्छ । बनिसकेका विमानस्थलहरूलाई बिजोग रहन दिनुहुँदैन । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.